Blog

काठमाडौं : प्रभु बैंकले देशभरका २२ स्थानमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा लिलामी गर्ने भएको छ।

बैंकले सम्पत्ति धितोमा राखि ऋण लिएर समयमा ऋण चुक्ता नगरेका ऋणीको धितोलाई गैर बैंकिङ सम्पत्ति कायम गरी लिलामीगर्न लागेको हो।

 बैंकले झापाको भद्रपुरदेखि, सुनसरी, भरतपुर, धादिङ तथा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका जग्गासिलबन्दी बोलपत्र मार्फत् लिलामी गर्न लागेको जनाएकाे छ।

 सो लिलामीमा सहभागी हुन चाहने व्यक्तिले १ हजारको फाराम र आफूले कबोल गरेको मूल्यको १० प्रतिशत रकम बराबर धरौटीबुझाएर मंसिर २२ भित्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 

कुन ठाउँमा कति ?

काठमाडौं। सामान्यतया घरजग्गाको मूल्य निर्धारण पनि माग र आपूर्तिका आधारमा नै तय हुने गर्दछ । यसैले मागका कारण किनबेच अधिक भएका ठाउँमा जग्गाको मूल्य पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको पाइन्छ। 

किनबेचका आधारमा मूल्य बढाबढ हुने यही प्रवृत्ति हेरेर सरकारी निकायले पनि राजस्वको लोभमा प्रायः देशैभर जग्गाको सरकारी मूल्यांकन दर समेत बढाउँदै आएका छन्। 

यसरी कारोबार अधिक भइरहेका विभिन्न ठाउँहरुमध्ये तराइका शहरहरुमा पनि उकालो लाग्दो जग्गाको चलनचल्ती मूल्य हेरेर सरकारले पनि मूल्यांकन दर बढाउँदै जाँदा अहिले केही ठाउँमा एक कट्ठाकै न्यूनतम करोड रुपैयाँ निर्धारण भएका छन् ।

जग्गाको सरकारी मूल्यांकन नै यसरी करोड रुपैयाँमाथि पुगेका त्यस्ता १० शहरबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ, जहाँ प्रतिकट्ठा सरकारी मूल्य एक करोडदेखि तीन करोडसम्म कायम गरिएको छ।

यसले राजधानीबाहिरका शहरहरुमा पनि जग्गाको मूल्य कसरी आकासिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। 

उपत्यका बाहिरका चितवन, वीरगंज, धनगढी, धरान, इटहरी, हेटौंडा, जनकपुर, महेन्द्रनगर, बुटवल र विराटनगरका मुख्य बजार क्षेत्र र राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाको मूल्यांकन एक करोडभन्दा कम कतै छैन। 

वास्तविक किनबेचमा सरकारी मूल्यांकनभन्दा निकै बढीमा लेनदेन हुन्छ। किनबेचको दरभाउ मालपोतमा कम बताउँदा राजस्व थोरै तिर्ने सुविधा लिन कारोबारी चनाखो छन्। 

कोरोना संक्रमणले अर्थतन्त्र प्रभावित रहँदा चालु वर्ष केही शहरमा पोहोरकै मूल्यांकनलाई नै सदर गरिएको छ। यद्यपि, प्रमुख शहरहरूका ‘प्राइम लोकेसन’ मा जग्गाको सरकारी मूल्यांकन नै कट्ठाको करोडभन्दा कम बिरलै देखिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा आनाकै करोडौंमा किनबेच भइरहेको तथ्यलाई हेरेर सरकारी मूल्यांकन पनि प्रतिआना ६० लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण भएको छ । 

उपत्यकाभित्रका दुई (काठमाडौं र ललितपुर) समेत देशभर जम्मा ६ महानगर छन् । तीमध्ये पोखरा पनि उपत्यकाबाहिरका शहरहरुमध्ये जग्गाको मूल्य सबैभन्दा उच्च रहेको महानगर हो, जहाँ सरकारी मूल्यांकन नै कट्ठाको तीन करोड हाराहारी (२ करोड ९० लाख) सम्म छ भने किनबेच १२ करोड रुपैयाँसम्म भएको भेटिन्छ ।

यीबाहेक देशका अन्य तीन महानगर र ६ उपमहानगरपालिकामा जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकन नै करोडमाथि छ । 

पश्चिम नेपालका अन्य केही नगरपालिकाहरु पनि जग्गाको चल्ती मूल्य र सरकारी मूल्यांकन दुवैका दृष्टिले देशका महँगा शहरका रूपमा उदाएका छन् ।

पूर्वीदेखि पश्चिम नेपालसम्म तराईका त्यस्ता १० शहरहरुबारे यहाँ उल्लेख गरिएको छ, जहाँ जग्गाको चलनचल्तीको दर मात्र नभएर सरकारी मूल्यले समेत काठमाडौं उपत्यका र पोखराजस्ता शहरलाई पछ्याउँदै छन् । 

१. भरतपुर
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा सरकारले तोकेको प्रतिकट्ठा न्यूनतम मूल्य झण्डै तीन करोड रुपैयाँ छ। यस महानगरपालिकामा अहिले २ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म सरकारी मूल्यांकन कायम गरिएको छ। 

यो मूल्यांकन काठमाडौं र पोखरापछिको सर्वाधिक र तराईका शहरहरुमा सबैभन्दा उच्च हो ।

महानगरपालिकाको महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएका लायन्स चोकदेखि सहिदचोक हुँदै नारायणी पुलसम्मका जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिकट्ठा २ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ ।

कोरोना महामारीका कारण अधिकांश मालपोत कार्यालयले गत आर्थिक वर्षकै न्यूनतम मूल्यांकन सदर गरेका थिए। चितवनमा पनि अघिल्लो वर्षकै मूल्यांकनलाई यथावत राखिएको छ । अन्यथा भरतपुरमा यतिबेला सरकारी मूल्यांकन नै प्रतिकट्ठा तीन करोड रुपैयाँमाथि पुगिसकेको हुने सम्बन्धित निकायको भनाइ छ ।

२. वीरगंज
चितवनपछि तराईमा सर्वाधिक महँगो जग्गा वीरगंज महानगरपालिकामा छ। जहाँ सरकारी मूल्यांकन नै प्रतिकट्ठा २ करोड रुपैयाँ छ।

महानगरपालिकामा राजमार्गसँग जोडिएका मुख्य चोकहरुका जग्गाको किनबेचमा सरकारी मूल्यांकन सोअनुसार निर्धारण गरिएको छ।

वीरगञ्जको भानुचोक, घण्टाघर, अलखिया मठ, माइस्थान चोक, आदर्शनगर र बाइपास लगयतका ठाउँमा सडकसँग जोडिएका कित्ताको न्यूनतम मूल्य २ करोड रुपैयाँ तोकिएको हो। 

३. धनगढी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी उपमहानगरपालिकामा सरकारी मूल्यांकन प्रतिकट्ठा एक करोड ४० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। 
धनगढीको ट्राफिक चौराहादेखि दायाँ बायाँका जग्गाहरुको सरकारी मूल्य नै प्रतिकट्ठा करीब डेढ करोड रुपैयाँ रहेको हो ।

गत वर्ष यहाँ न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड ३० लाख रुपैयाँ थियो। धनगढी मालपोत कार्यालयले स्थानीय तहको सिफारिस अनुसार यस वर्ष मूल्यांकन १० प्रतिशतसम्म बढाएको छ।

४. धरान
पूर्वी नेपालको पुरानो शहर धरान उपमहानगरपालिका (सुनसरी) मा पनि सरकारले जग्गाको मूल्यांकन एक करोडमाथि गरेको छ । यहाँ एक कट्ठा जग्गाको सरकारी मूल्य एक करोड ३२ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ।

लाहुरेको शहर समेत भनिने धरानमा पनि यस वर्ष जग्गाको मूल्यांकन परिमार्जन भएको छैन । गत वर्षकै भाउ यथावत राखिएको यस उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ मा ‘क’ वर्गका जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड ३२ लाख रुपैयाँ रहेको हो ।

५. इटहरी
पछिल्लो दशकयता क्रमशः उत्तर-दक्षिणमा रहेका दुई पुराना तथा ठूला शहर धरान र विराटनगरलाई समेत ओझेलमा पार्दै पूर्वको केन्द्रीय शहरका रुपमा उदाएको इटहरी पनि जग्गाको मूल्यका दृष्टिले देशका महँगा शहरहरुमा पर्छ ।

इटहरी उपमहानगरपालिकामा सरकारले अघिल्लो आवमै जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड ३० लाख रुपैयाँसम्म गरेको थियो । उपमहानगरपालिकामा यस वर्ष पनि सोही मूल्यांकन यथावत राखिएको छ ।

यस उपमहानगरको १ नम्बर वडामा पूर्व-पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग र धरान-विराटनगर (कोशी) राजमार्गसँग जोडिएका ‘क’ वर्गका जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकन एक करोड ३० लाख रुपैयाँ तोकिएको हो ।

पछिल्लो समय पूर्वमा सबैभन्दा बढी घरजग्गा किनबेच हुने ठाउँ मध्येमा इटहरी अग्रणी स्थानमा छ। सामान्य अवस्थामा भए यो वर्ष इटहरीको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिकट्ठा डेढ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको थियो।

६. हेटौंडा
वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा उपमहानगरपालिका (मकवानपुर) मा प्रतिकट्ठा सरकारी मूल्य एक करोड १५ लाख रुपैयाँ छ। महेन्द्र राजमार्ग र कान्ति राजपथसँग जोडिएका जग्गाका लागि यो न्यूनतम मूल्यांकन तोकिएको हो। 

हेटौंडा उपमहानगरमा भने चालु वर्ष जग्गाको मूल्यांकन बढाइएको छ। यहाँ राजमार्गमा जोडिएका जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन १० देखि १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको हो।
 

७. जनकपुर
प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा पनि सरकारी मूल्य प्रतिकट्ठा एक करोड १० लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ।

यो न्यूनतम मूल्यांकन उपमहानगरको वडा नम्बर ११ मा पर्ने जनक चोकदेखि जानकी मन्दिर हुँदै पुरानो बसपार्कसम्म सडकको दायाँबायाँका जग्गका लागि तोकिएको हो।

जनकपुरमा पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार अत्यधिक हुन थालेपछि न्यूनतम मूल्यांकनमा पनि वृद्धि हुने क्रम तीव्र छ। दुई वर्षअघिसम्म सरकारी मूल्यांकन ७० देखि ७५ लाख रुपैयाँ रहेका ठाउँमा अहिले एक करोडमाथि पुगेको छ। 

जनकपुरधाममा चालु वर्षका लागि जग्गाको मूल्यांकन ५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको हो ।

८. महेन्द्रनगर
सुदूरपश्चिमको दोस्रो ठूलो शहर महेन्द्रनगरमा प्रतिकट्ठा न्यूनतम मूल्यांकन एक करोडमाथि नै छ । महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएका नगरपालिकाका जग्गाहरुको मूल्यांकन एक करोड एक लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ ।

महेन्द्रनगरमा सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशतसम्मले जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन वृद्धि गरेको हो । 

९. विराटनगर
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर महानगरपालिकामा प्रतिकट्ठा न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। 

नेपालको औद्योगिक तथा राजनीतिक नेतृत्वको शहरका रुपमा समेत चिनिने विराटनगरको कोशी राजमार्ग  लगायतका मुख्य सडकमा जोडिएका ‘क’ वर्गका जग्गाहरुको सरकारी दर यसअनुसार निर्धारण भएको छ। 

महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकनमा कुनै परिवर्तन नगरी गत वर्षकै यथावत राख्दा पनि कठ्ठाको करोड रुपैयाँ छोएको हो । ती स्थानका जग्गाको किनबेच भने धुरकै ५० लाखभन्दा बढीमा भएको स्थानीय घरजग्गा कारोबारीहरु बताउँछन् । 

१०. बुटवल
काठमाडौं उपत्यकापछि देशको आर्थिक नेतृत्व गर्ने सम्भाव्य नयाँ शहरका रुपमा आकलन गरिएको बुटवल तीव्र शहरीकरण भइरहेको ठाउँमध्ये पर्छ । यहाँ सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधिमा देखिएको गतिसँगै घरजग्गाको माग तथा कारोबार पनि अधिक देखिएको छ । 

यसकारण जग्गाको मागसँगै मूल्य पनि लगातार द्रूत गतिमा उकालो लागिरहेको छ । यसलाई दृष्टिगत गरेर सरकारले पनि न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड रुपैयाँसम्म गरेको छ ।

लामो समयसम्म प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी रहेको बुटवल उपमहानगरपालिका यस प्रदेशको स्थायी प्रशासनिक राजधानी हुने आकलनमा बसाईंसराई र आर्थिक प्रतिस्ठानहरु संचालनमा आउने क्रम तीव्र थियो । तर हालै प्रदेश नामकरण ‘लुम्बिनी’ गरिनुका साथै दाङको राप्तीमा सारिएको छ। यसका बाबजुद शहरी विकासका विज्ञहरू यस प्रदेशको आर्थिक राजधानी भने बुटवल नै हुने बताउँछन् ।

यस उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि १० प्रतिशत मूल्यांकन बढाउँदै पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा जोडिएका जग्गाको प्रतिकट्ठा मूल्यांकन एक करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ। गत वर्ष पनि उपमहानगरले १० प्रतिशतले नै मूल्यांकन वृद्धि गरेको थियो।

सरकारले तोकेको जग्गाको न्यूनतम मूल्यका आधारमा यी शहरहरु नेपालको तराई क्षेत्रमा पर्ने सर्वाधिक महँगा स्थान हुन् । जग्गा किनबेच गर्दा कर निर्धारण प्रयोजनका लागि यसरी न्यूनतम मूल्यांकन गरिएको हो । 

उक्त मूल्यभन्दा कममा किनबेच गर्न नपाइने मालपोत कार्यालयको नियम हुन्छ। तर न्यूनतम मूल्यांकन अनुसार देशका कुनै पनि मालपोत कार्यालयमा कारोबार भएको पाइँदैन। सामान्यतया न्यूनतम मूल्यांकनको दुईदेखि २० गुणासम्म बढी मूल्यमा वास्तविक घरजग्गा किनेबच हुने गरेको छ। (अमर बडुवाल जी बिजमाण्डू मा यस लेख लेख्नुहुन्छ।)

-बिजमाण्डू

काठमाडौं उपत्यकामा घडेरीको मूल्य अचाक्ली बढेर मध्यम वर्गको घर सपना धेरै टाढा पुगिसकेको छ । एउटा सामान्य जागिरे व्यक्तिले काठमाडौंमा जग्गा किनेर घर बनाउन नसक्ने स्थिती छ ।

रिङरोडबाट ८–१० किलोमिटर बाहिर पुग्दा पनि टुक्रा जग्गाको आनाकै २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । रिङरोड र ठूलो सडकको आसपासतिर जग्गाको मूल्य उछालिएर चुलीमै पुगिसकेको छ । उपत्यकाको कुनामै पुग्दा पनि टुक्रा जग्गा किन्न आनाको १० लाखभन्दा बढी बुझाउन पर्छ । आनाको १० लाखभन्दा कम मूल्यका टुक्रा जग्गा भेट्याउनै मुस्किल पर्ने भइसक्यो ।

पछिल्लो समयमा बाहिरी चक्रपथ, आधुनिक शहर, फास्ट ट्रयाक, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग लगायत परियोजना निर्माणको हल्लाले पनि काठमाडौं उपत्यकाको कुनाकाप्चासम्म जग्गाको भाउ उछालिएको बताउँछन् नेपालभूमि रियलस्टेट एजेन्सीका सञ्चालक बिक्रम लामा ।

तर, तपाईं अझै पनि निरास भइनहाल्नोस् । यदि तपाईंले सस्तो मूल्यको जग्गा खोजिरहनु भएको छ भने आनाको १० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका जग्गा पनि फेला पार्न सकिन्छ । तर, त्यसको लागि तपाईं भित्री शहर छाडेर काठमाडौं उपत्यकाका कुनाकाप्चातिर चाहीँ पुग्नु पर्ने हुन्छ ।

उपत्यकाका छेउछाउतिर अझै पनि आनाको ८/१० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने जग्गा भेटाउन सकिन्छ । तपाईं असल रियलस्टेट एजेन्सीसँग सरसल्लाह गरेर जग्गा खरिद गर्न हिँड्नुभयो भने १० लाखमुनिका जग्गा किन्न पाउनु हुन्छ ।

हामी तपाइँलाई काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा अझै पनि आनाको १० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा टुक्रा घडेरी पाइने ठाउँका बारेमा जानकारी गराउँदै छौं ।

१) इचंगुनारायण, काठमाडौं

काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाको इचंगुनारायणतिर अहिले पनि आनाको ८ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जग्गा किन्न पाइन्छ । केटीएम रियलस्टेट प्रालिका सञ्चालक राजकुमार लामाका अनुसार १० देखि १३ फिटे बाटोमा जोडिएका टुक्रा जग्गाहरु १० लाखभन्दा कम मूल्यमै पाइन्छन् । यो ठाउँ सितापाइला चोकदेखि करीव तीन किलोमिटर दुरीमा पर्छ ।

२) काभ्रेस्थली (माथिल्लो भाग), काठमाडौं

समृद्धि घरजग्गा प्रालिका सञ्चालक जीवन लामाका अनुसार तारकेश्वर नगरपालिकामा पर्ने काभ्रेस्थलीको माथिल्लो भेगतिर शान्तीधाम एरियामा पनि आनाको १० लाखसम्म टुक्रा जग्गाको कारोबार भाइरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘यदि सानो बाटोमा ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा उठाएमा आनाकै ५ देखि ६ लाखमा पनि पाइन्छ ।’

३) माथिल्लो दहचोक, काठमाडौं

चन्द्रागिरी नगरपालिकाको दहचोकको माथिल्लो भेग कालु पाण्डेको समाधिस्थल वरिपरि आनाको ६ देखि १० लाख रुपैयाँसम्मको जग्गा पाइन्छ । बुद्धम रियलस्टेटका सञ्चालक रमेश खनालका अनुसार दहचोकको भिरालो ठाउँमा १३ फिटे बाटोमा सटिएका जग्गा १० लाखभन्दा कम मूल्यमै किन्न पाइन्छ ।

पोपर्टी ३६० का म्यानेजर सुनिल शाहीका अनुसार दहचोकको माथिल्लो भेगमा ढलान गरेको र कच्ची सडकमा सस्तोमै जग्गा पाइन्छ । दहचोकको फाँटमा भने आनाकै २०/२५ लाख रुपैयाँ मूल्य पुगिसकेको छ ।

४) मातातिर्थ, काठमाडौं

चन्द्रागिरी नगरपालिकाको मातातिर्थको चन्द्रागिरी जंगलसँग जोडिएको ठाउँतिर पनि अझै ८ देखि १० लाख आनाको जग्गा किन्न पाइन्छ । मातातिर्थमा रहेको मन्डला स्टुडियो योगा एन्ड स्पा सेन्टर वरिपरि ७ देखि १० लाख रुपैयाँ आनामा चिटिक्क मिलेका टुक्रा जग्गाहरु किन्न पाइन्छ । यो ठाउँबाट काठमाडौं, ललितपुर भक्तपुरको अधिकांश ठाउँहरु देख्न सकिन्छ । रातको समयमा झिलिमिल काठमाडौं हेर्नका लागि पनि यो ठाउँ उपयुक्त हुन्छ ।

५) किर्तिपुर, काठमाडौं

किर्तिपुर नगरपालिकाको भत्तेकपाटी जंगलसँग सटिएको ठाउँतिर पनि आनाको १० लाखभन्दा कम मूल्यमा जग्गा पाइन्छन् । जालपादेवी मन्दिर, पुष्पलाल पार्क, बाघभैरव मन्दिर, चुनदेवी मन्दिरको आसपासमा पनि सस्ता जग्गा भेटिन्छन् ।

दक्षिणकालीमा पनि आनाको १० लाखभन्दा कम मूल्यका जग्गा पाइने रियलस्टेट एजेन्सी बताउँछन् ।

६) तारेभिर, काठमाडौं

अझै पनि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको सुन्ताखानको माथिल्लो भागमा (तारेभिरबाट तल) ढलान गरेको बाटोसँग जोडिएको घडेरी आनाको ८ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म किन्न पाइने टाउनसिप पोपर्टीका देबेन्द्र दाहाल बताउँछन् ।

७) जहरसिंग पौवा, काठमाडौं

शंखरापुर नगरपालिकाको जहरसिंह पौवा, चौकी भन्ज्याङ, लप्सेफेदी, नाङ्लेभारे लगायत ठाउँमा पनि १० लाखभन्दा कम मूल्यमा घडेरी पाइन्छन् । पोपर्टी ३६० का सुनिल खड्गीका अनुसार ती क्षेत्रहरुमा गोरेटो बाटोदेखि १३ फुटे बाटासम्म जग्गा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध रहेका छन् ।

८) सुडाल, भक्तपुर

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा पर्ने सुडालको आसपास पनि आनाको ६ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मका जग्गा पाइन्छन् । गोरेटो बाटो र एकमुष्ठ धेरै जग्गा उठाएमा अझै सस्तोमा जग्गा पाइने टाउनसिप प्रोपर्टीका सञ्चालक देबेन्द्र दाहाल बताउँछन् ।

९) बागेश्वरी, भक्तपुर

चांगुनारायणको छालिङ र बागेश्वरी आसपासमा पनि १० देखि १३ फुटे बाटोमा १० लाखभन्दा कम मूल्यमा टुक्रा जग्गाहरु किन्न पाइने घरजग्गा बजारका केदार बान्तवा बताउँछन् ।

१०) डोलेश्वर

भक्तपुरको डोलेश्वर महादेव मन्दिर वरिपरि पनि १० लाखभन्दा कम मूल्यमा जग्गा भेटिन्छन् । भक्तपुर र काभे्रको सिमाना साँगातिरको भित्रपट्टी पनि ८/१० लाख रुपैयाँ आनमा जग्गा किन्न पाइन्छ । भक्तपुरको विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रदेखि नगरकोटतिर जाने बाटोको दायाँबायाँ भित्री क्षेत्रमा पनि आनाको ६ देखि १० लाखसम्म जग्गा किन्न पाइन्छ ।
तेलकोटको भित्रपट्टी १० लाखभन्दा कम मूल्यका जग्गा पाइन्छन् ।

११) मुलडोल (चापागाउँ), ललितपुर

चापागाउँ बसपार्कबाट ५०० मिटरदेखि १ किलोमिटरसम्मको दुरीमा रहेका मुलडोल, लेले आसपासको क्षेत्रमा पनि आनाको १० लाखमुनिका जग्गा पाइन्छन् । धेरै जग्गा उठाउँदा आनाको ४÷५ लाखमै पाइने बालकुमारी लेखापढीका बिकी महर्जन बताउँछन् । यो क्षेत्रमा ८ देखि १३ फिटसम्मको बाटोमा टुक्रा जग्गा लिँदा आनाको ८ देखि १० लाखसम्म किन्न पाइन्छ ।

१२) बडीखेल, ललितपुर

गोदावरी नगरपालिकाको गोदावरी भिलेज रिसोर्टबाट दुई÷तीन किलोमिटरको दुरीमा बडीखेल आसपासमा आनाको ८ देखि १० लाखसम्म पाइन्छ । सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर आसपास झरुवारासी भन्ने ठाउँमा पनि १० लाख हाराहारीमा जग्गा पाइन्छ । गोरेटो बाटोमा एकमुष्ठ जग्गा उठाएमा आनाको ८ लाखमै किन्न सकिन्छ ।

गोदावरी नगरपालिकामै गोदामचौरबाट बिशंखुनारायण जाने बाटोमा पर्ने विष्टछाप गाउँ आसपासमा पनि आनाको ७ देखि १० लाखसम्म पाइने जग्गाजमिन प्रालिका सञ्चालक सुवास पाठक बताउँछन् । गोदामचौरको भित्री भागमा पनि आनाको १० लाखभन्दा कम मूल्यमा जग्गा पाउन सकिन्छ ।चापागाउँको बाहिरपट्टी पनि अझै ८/१० लाख रुपैयाँ आनाको मूल्यमा जग्गा खरिद गर्न सकिन्छ । स्वदेश नेपालबाट

काठमाण्डौ। बर्षाको मौसम सकिएसँगै घरजग्गाको भाउ दिन प्रतिदिन बढन थालेको छ । प्रायजसो, हरेक वर्ष बर्षाको मौसममा भन्दा हिउँदमा घरजग्गाको मूल्य बढने गर्छ । यसवर्षको बर्षाकाे महिना सकिएको र हिउँद लागेकाले पनि घरजग्गाको भाउ बढेन पुगेको हो ।

कोरोनाका कारण अन्य व्यवसाय सुस्ताएपनि घरजग्ग्गाको कारोबार भने मौलाएको छ । सानातिना चिया पसलेदेखि ठूला व्यापारी समेत घरजग्गा खरिद बिक्री गर्नतिर लागेका छन् । घरजग्गा खरिद गरिदिएवाफत मोटो रकम आउने भएकाले पनि व्यापारीदेखि सानातिना पसल गर्ने व्यक्ति पनि घरजग्गा खरिदबिक्री गरिदिने एजेन्ट बन्न पुगेका छन् ।

आज १२ लाख रुपैयाँ आना भनेको जग्गा एक सातापछि जादा १३ लाख रुपैयाँ भन्न थालेका छन् । काठमाडौं उपत्याकामा मात्र होइन, जिल्लाका मुख्य सहरी इलाकामा घर तथा जग्गाको मूल्य दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।

घरजग्गाको मूल्य बढनुका कारण

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले रेमिटयान्स र सहकारीको रकमले घरजग्गाको मूल्य बढाउन पुगेको बताउँछन् । ‘जग्गाको मूल्य बढाउने काम रेमिटयान्स र सहकारीले गरेका हुन,’ उनले भने ।

सहकारीमा वैधानिक तथा अवैधानिक रुपमा रकम रहने गरेको र त्यही रकम जग्गामा लगानी हुने गरेका कारण जग्गाको भाउ अचाक्ली बढेको उनको बुझाइ छ ।

विदेशमा गएर दुखको काम गर्दै हाम्रा दाजुभाई– दिदीबहिनीले कमाएर ल्याएको पैसाका कारण घरजग्गाको मूल्य आकासिएको उनको तर्क छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ औपचारिक माध्यमबाट रेमिटयान्स भित्रिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्रै पनि ९२ अर्ब ७१ करोड औपचारिक माध्यम रेमिटयान्सबाट रकम भित्रिएको छ । त्यसबाहेक अनौपचारिक माध्यम हुन्डीबाट पनि त्यतिकै मात्रमा रकम भित्रने गरेको छ । विदेशबाट यसरी भित्रिने रकम अनुत्पादक क्षेत्र (घरजग्गा, मनोरन्जनका साधान, गाडी, मोटरसाइकल) खरिदमा खर्च हुने गरेको छ ।

समग्रमा हेर्ने हो भने पछिल्लो समय प्रत्येक घरबाट एक जना विदेशमा गएको देखिन्छ । विदेशमा बसेर कमाएको पैसा नेपाल ल्याएर घरजग्गामै लगानी गर्छन् । उद्योग व्यवसाय गर्नु भन्दा घरजग्गामै लगानी गर्दा फाइदा हुने गरेकाले घरजग्गामै लगानी गर्ने तर्क उनीहरुको छ ।

तर, विदेशमा गएकाले ल्याएको पैसाले मात्र यति विघ्न घरजग्गाको भाउ नबढेको तर्क एकथरीले गर्दै आएका छन् । घरजग्गाको भाउ बढनुको भित्री रहस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनियन्त्रित रुपमा घरजग्गा लगानी गरेकै कारणले नै हो ।

सहकारीमा भएको रकम पनि त्यतिकै मात्रमा घरजग्गामा गएको छ । सहकारीमा अहिले पनि ४ खर्ब सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम छ । त्यो रकमको करिव ८० प्रतिशत सहकारीले घरजग्गा तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था, रेमिटयान्सलगायतबाट आउने धेरैजसो रकम घर बनाउन र जग्गा किन्नमै खर्च हुने गरेको छ । त्यसले पनि घरजग्गाको मूल्य बढाउन पुगेको हो ।

नेपालमा सानो टुक्रा जग्गा बिक्री गर्दा पनि अमेरिकामा सुविधासम्पन्न ठाउँमा घर किन्न सकिने

माछापुच्छे बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा नेपालमा रहेको सानो घरजग्गाको टुक्रा बिक्री गरेर अमेरिकमा सुविधा सम्पन्न ठाउँमा घर किन्न सकिने अवस्था रहेको बताउँछन् । अमेरिकामा भन्दा नेपालमा जग्गाको भाउ महंगो भएको उनको भनाइको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, शेयर बिक्री र रेमिटयान्स लगायतको लगानी बढाउँदा घरजग्गाको भाउ अकासिएको उनको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवासीय घर निर्माणमा प्रतिग्राहक १ करोडसम्म कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी, रियलस्टेट कर्जा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाइरहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गरेकै कारण घरजग्गाको भाउ बढेको राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले बताए । उनले भने अन्य ठाउँमा लगानी गर्नुभन्दा बढी सुरक्षित हुने ठाउँ नै घरजग्गा भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्न पुगेका हुन् ।

कोरोना भाइरसले ठप्प भएको व्यवसाय पुनः उचाइमा पुग्दै

कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण मालपोत बन्द भएको अवस्थामा भने घरजग्गा कारोबार ठप्प भएको थियो । बैशाखमा ठप्प भएको घरजग्गाको व्यवसाय असार लागेपछि बढन थालेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार असारमा ४१ हजार ६ सय ५२ घरजग्गा कारोबार भएकोमा साउनमा ३७ हजार ९ सय ७० पुगेको थियो ।

बर्खामा सकिएपछि घरजग्गा कारोबार अझै उचाइ लिएको छ । विभागको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने असोज लागेपछि अर्थात असोजको दोस्रो सातासम्म २९ हजार २ सय ३२ घरजग्गा कारोबार भइसकेको छ । यसले पनि घरजग्गाको कारोबार बढी रहेको देखिन्छ ।

निजी घर किन्नेलाई सहुलियत

अहिले कोरोनका कारण अन्य व्यवसाय नियमित रुपमा सञ्चालन नभएका कारणले पनि घरजग्गाको व्यवसाय फष्टाएको हो । बैंकले पनि घरजग्गामा बढी ऋण प्रवाह गर्न थालेका छन् । बैंकमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थु्रपिएका कारण पनि ऋण लगानी गर्न आतुर देखिएका छन् । त्यसैले पनि उनीहरुले घरजग्गामा लगानी बढाउन थालेका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुले घरजग्गामा बढी लगानी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले शेयर र घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति ल्याएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा त्यस्तो नीतिलाई खुकुलो गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले शेयर मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म र निजी आवासीय घर निर्माणका लागि ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि केन्द्रीय बैंकले काठमाडौं उपत्यकामा निजी अवासीय घर निर्माणका लागि ५० र अन्य स्थानमा ६० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो।
यस्तो व्यवस्थाले पनि निजी आवासीय घर निर्माणका लागि ऋण लाने बढेको र यसले पनि जग्गाको भाउ बढाउन मदत पुगेको घरजग्गा व्यवसायीको भनाइ छ । कम ब्याजदरमा नै बैंकहरुले निजी आवसायी कर्जामा दिन थालेकाले पनि त्यस्तो कर्जाको माग बढी रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । अहिले ८ प्रतिशतको हाराहारीमा निजी आवास निर्माणका लागि बैंकहरुले कर्जा दिइरहेका छन् । ६ अहिना अघि यस्तो कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशत भन्दा माथि थियो ।

रियलस्टेट कर्जामा भने उपत्यका भित्रमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानमा ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने पुरानो व्यवस्था अहिले पनि कायम नै छ । अन्य क्षेत्रमा भन्दा घरजग्गामा लगाएको लगानीलाई सुरक्षित मानिने भएकाले पनि घरजग्गा खरिद गर्ने बढेको बैंकहरुको भनाइ छ । श्रोत: विष्णु बेल्वासे जी यस न्युज merolagani.com मा लेख्नु हुन्छ।

काठमाडौं । अमेरिकन चेन होटल हिल्टनले आफ्नो फ्रेन्चाइज होटल बनाउने गरी नेपालको शंकर ग्रुपसँग गरेको सम्झौता एकपक्षीय रुपमा तोडेको छ।

कमजोर गुणस्तरका निर्माण सामग्री प्रयोग भएकाले होटलको भवन निर्माण नै कमजोर रहेको र निर्माणमा भएको ढिलाइमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै हिल्टनले शंकर ग्रुपसँगको सम्झौता तोडेको हो।

दुई महिनाअघि हिल्टनले इमेल लेख्दै सम्झौता तोडिएको जानकारी दिएको शंकर ग्रुपका एक उच्च अधिकारीले बताए।

पाँच अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमानसहित शंकर ग्रुपले वि. सं. २०७२ सालमा काठमाडौंमा नक्सालको भगवतीबहालमा १६ तले भवनमा पाँचतारे होटल निर्माणको लागि उद्योग विभागमा जगदम्बा हस्पिटालिटी कम्पनी दर्ता गरेको थियो।

उद्योग विभागमा दर्ताको लागि गरेको आवेदनअनुसार २०७५ सालमा यो होटल सञ्चालन भइसक्नुपर्ने थियो। अमेरिकी कम्पनी हिल्टनसँग पनि त्यहीअनुसार सम्झौता गरेको थियो।

तर अहिलेसम्म पनि होटल निर्माण सकिएको छैन।

हिल्टनले सम्झौता तोड्नुमा दुईवटा कारण दिएको छ। पहिलो, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर कमजोर भएकाले होटलको भवन नै कमजोर बनेको गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ भने निर्माण कार्यमा भएको ढिलाइ अर्को कारण बनेको छ। यो होटलको १६ तले भवन निर्माणमा शंकर ग्रुपले आफ्नै उत्पादन जगदम्बा स्टिल प्रयोग गरेको थियो।

केही महिनाअघि जगदम्बा स्टिलले उत्पादन गरेका छड कमसल भएको भन्दै गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा उजुरी परेको थियो। त्यसको केही दिनमै कमजोर गुणस्तरका निर्माण सामग्री प्रयोग भएकाले होटलको भवन निर्माण नै कमजोर रहेको भन्दै हिल्टनले सम्झौता तोड्ने इमेल पठाएको शंकर ग्रुपका ती उच्च कर्मचारीले बताएका हुन्। 

उनले भने, ‘हिल्टनले त्यो कुरा कसरी थाहा पायो, त्यो त जानकारी भएन तर जगदम्बा स्टिलबारे गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा उजुरी परेको भनेर मिडियामा आएको केही दिनमै त्यो इमेल आएको थियो।’

जगदम्बा स्टिलका छड (डण्डी) हातले नै भाँच्न सकिने फेला परेको भन्दै गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा उजुरी परेको थियो।

१६ एमएमको टीएमटी बार फी ५०० छडमा मापदण्डभन्दा बढी केमिकल प्रयोग गरेको भेटिएको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले जनाएको छ। गत भदौ २६ गते विभागले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै छड गुणस्तरहीन नै रहेको भन्दै बजारमा पठाइसकिएका छडसमेत फिर्ता गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो। अनुसन्धान अवधिभर जगदम्बाको छड उत्पादन समेत रोकिएको थियो।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागले बारम्बार सचेत गराउँदा पनि कमजोर गुणस्तरका छड बजारमा बिक्रि गर्दै आएको शंकर ग्रुप अब त्यो ठगीको शिकार आफैं पनि भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल निर्माण गरेर राम्रो अकुपेन्सी तान्ने शंकर ग्रुपको योजना आफ्नै उद्योगको कमसल उत्पादन प्रयोग गर्दा असफल हुने देखिएको छ। हिल्टनबाट सम्झौता तोडिएको जानकारी पठाएपछि शंकर ग्रुप यो होटललाई अपार्टमेन्ट बनाउने सोचमा समेत पुगेको थियो।

डबल ट्रि हिल्टन होटल नामकरण गर्ने गरी भएको फ्रेन्चाइज सम्झौता अमेरिकन चेन होटल हिल्टनले तोडेपछि अहिले शंकर ग्रुपले डबल ट्रि मात्रै नाम राखेर होटल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बुझिएको छ। तर भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको काठमाडौंमा अमेरिकी कम्पनीले नै कमजोर ठहर गरेको १६ तले भवनमा सरकारले होटल सञ्चालन गर्न दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

पाँचतारे मान्यता पाउन गाह्रो
फ्रेन्चाइज होटल बनाउने भनेर प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा सोहीअनुसार सञ्चालन गर्न नसकेपछि सोझै प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। यसबाहेक यो होटल नक्सालको सानो क्षेत्रफलमा रहने भन्दै पहिलेदेखि नै आलोचना भइरहेको छ।

करिब ४ रोपनी जग्गामा १६ तल्ला निर्माण भइरहेको भन्दै स्थानीयतहहरुले निर्माण सुरु हुँदादेखि नै विरोध गरिरहेका छन्। होटलको मूल्याङ्कन गर्ने पर्यटन विभागले भने निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएपछि मात्रै यसबारे भन्न सकिने बताएको छ।

विभागका महानिर्देक रुद्र सिंह तामाङले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले सुरुमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) मा हस्ताक्षर गरेको हो। अब सञ्चालनमा आइसकेपछि मूल्याङ्कन गरी होटल कुन स्तरको छ, त्यही स्तरको मात्रै मान्यता दिने हुनसक्छ।’

तोडियो सम्झौता, अब के हुन्छ?
नेपालमा कुनै पनि फ्रेन्चाइच सञ्चालनमा ल्याउन कुनै सरकारी मान्यता लिनुपर्ने व्यवस्था छैन। कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड लिएर राम्रो व्यापार गर्नको लागि फ्रेन्चाइज लिने गर्छन्। तर ब्राण्डको मापदण्ड भने कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सोहीअनुसार सम्झौता समेत गरेको हुन्छ। केही कम्पनीले सोही ब्राण्डले व्यवस्थापन समेत निश्चित समय गरिदिने भनेर सम्झौता गरेका हुन्छन्।

तर शंकर ग्रुपले व्यवस्थापनको लागि सम्झौता गरेको थिएन। यो कम्पनी–कम्पनीबीचको सम्झौता भएको कारण दुवैको सहमति वा एकल निर्णयले पनि सम्झौता तोडिन्छ। तर यदि ब्राण्ड कायम रहेमा त्यसबापतको रोयल्टी भने तिर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस अवस्थामा भने उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उद्योग विभागका प्रवक्ता विनोद खड्का बताउँछन्।

होटल सञ्चालनमा आइसक्नु पर्ने समयमा अमेरिकन कम्पनीले कमजोर गुणस्तरका निर्माण सामग्री प्रयोग भएकाले होटलको भवन निर्माण नै कमजोर रहेको गम्भीर प्रश्न उठाउँदै फ्रेन्चाइज सम्झौता तोड्नुले शंकर ग्रुपप्रतिको व्यवसायिक विश्वसनियता नै धरापमा परेको छ।

विवादै विवादमा शंकर ग्रुप
शंकरलाल अग्रवालको नामम स्थापित शंकर ग्रुप उद्योग तथा व्यपारको हिसावले नेपालका ठूला व्यवसायिक घरनामध्ये एक हो। यो ग्रुपले जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा मोटर्स (टीभीएस बाइक), जदम्बा वायर, जगदम्बा सिमेन्ट, रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा स्पिनिङ मिल, जगदम्बा सेन्थेटिक, शंकर सेन्थेटिक, जदम्बा फुड प्रोसेसिङ, जगदम्बा लल्को वेभ, रिद्धिसिद्धि मिनरल्ससहित २३ वटा कमपनी संचालन गर्दै आएको छ।

उद्योग र व्यापारमा संलग्न यो ग्रुप भने सधैं नै विवादमा आइरहन्छ। कालो बजारी, कमसल उत्पादन र ठगी धन्दा, कर छली र नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा यो ग्रुप मुछिने गरेको छ।

शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवालले कोरोना संकटको समयमा पनि कालोबजारी गर्दै हिंडिरहेको अवस्थामा प्रहरीले रंगे हात समातेर अदालतमा मुद्दा पठाएको थियो। अदालतले उनलाई २५ लाख ५० हजार धरौटीमा छोडिदिएको हो। लगत्तै सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले समातेर उनलाई तारेखमा छाडेको थियो।

साहिल अग्रवालले हेर्दै आएको जगदम्बा स्टिलले बदमासी गरेको प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ। सिमरामा रहेको यो उद्योगले कवाडी फलामका सामान स्क्रयाप गरि न्यून गुणस्तरको छड उत्पादन गरेर बिक्रि बितरण गर्दै आएको छ। नेपाल गुणस्तर तथा तापतौल विभागले यसको उत्पादन प्रयोग नगर्न उपभोक्तालाई सुचित गरेको छ।

निर्माण सामग्रीको गुणस्तर कमजोर भएकाले भवन नै कमजोर बनेको गम्भीर प्रश्न उठाउँदै हिल्टनले होटल फ्रेन्चाइज सम्झौता तोडेपछि त जगदम्बा स्टिलको उत्पादन कति कमजोर रहेछ भन्ने झन् प्रमाणित भएको छ।

काठमाडौं, असोज

तिब्बेतियन बुटिक होटल साम्बालाले आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न स्टेकेसन प्याकेज ल्याएको छ।

दिउँसो र रातको लागि छुट्टाछुट्टै अफर उपलब्ध छन्। होटलको डे स्टे प्याकेजमा डिलक्स कोठा तीन कोर्ष खाना, पुल, वाइफाई र पार्किङको सुविधा छ। जसमा एक जनाको ५ हजार र दुई जनाको मात्र ६ हजार रुपैयाँ छ। 

ओभर नाइट स्टे प्याकेजमा डिलक्स कोठा, तीन कोर्ष खाना, स्विमिङ पुल, वाइफाई र पार्किङको व्यवस्था छ। जसको मूल्य एक जनाको ७ हजार र दुई  जनाको ८ हजार कायम गरिएको होटलका निर्देशक रबिन मानन्धरले बताए।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रै रिफ्रेसमेन्टका लागि होटल साम्बाला उपयुक्त ठाउँ हो। होटलको रूफटप स्वीमिङ पुल र पुलसाइड क्याफेले त्यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई मोहित बनाउँछ।

होटलबाट काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न भाग र वरपरका पहाडहरू देख्न पाइन्छ। सूर्यास्तको दृश्य यहाँको अर्को आकर्षण हो।

होटलले परम्परागत नेपाली शैलीमा अतिथिको सत्कार गर्दै आधुनिक सुविधाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको होटलको असिस्टेन्ट सेल्स म्यानेजर सुजाता राउतले बताइन्।

साम्बाला पुग्ने हरेक मानिसले तिब्बती सम्पदा र कला-संस्कृतिलाई बुझ्न र अवलोकन गर्न पाउनेछन्। 

डिलक्स, एक्जुकेटिभ र स्वीट रूम, रेष्टुरेन्ट, स्वीमिङ पुल र स्पा सबै साम्बालामा छन्, जसले गर्दा अतिथिहरूले सबै सुविधा एउटै छानामुनि पाउन सक्छन् ।

मूल्य उच्च विन्दुमा पुगिसकेको काठमाडौंको घरजग्गाको कारोबार कोरोनाभाइरस महामारीको धक्कापछि क्रमशः मन्दीको बाटोमा जाँदैछ।

गाडीदेखि घरजग्गा बिक्रीका लागि सूचीकृत गरिने लोकप्रिय अनलाइन हाम्रो बजार डटकममा १४ असारको दिनभरिमा ७८ वटा घर बिक्रीका लागि सूचीकृत गरिए । यो बन्दाबन्दी अघिको औसत समयको भन्दा झण्डै तीन गुणासम्म बढी हो। बन्दाबन्दी अघि दैनिक २०/२५ वटा घर बिक्रीका सूचना राखिने हाम्रो बजारमा पछिल्ला दिनहरुमा दैनिक औसतमा ५०/६० वटा घर बिक्रीका सूचना सूचीकृत हुन थालेका छन् । खाली रहेका व्यावसायिक घर तथा कम्प्लेक्स भाडामा दिनेसम्बन्धी सूचना त असाध्यै बढेको छ।

हाम्रो बजारका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रबल साख भन्छन्, “घरजग्गा बिक्री र भाडामा दिन घरधनीहरू बेचैन देखिन्छन्।”

घरजग्गा किनबेचको सूचना राख्ने अन्य वेबसाइटहरूमा पनि पछिल्ला साताहरूमा बिक्रीका सूचना बढिरहेका छन् । घरबजार डटकमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हेमन्त जोशीका अनुसार, पछिल्ला साताहरूमा उनको वेबसाइटमा घरजग्गा बिक्री गर्न इच्छुकहरूले सूचना राख्ने क्रम बढिरहेको छ । “ऋणका कारण घरजग्गा थेग्न नसक्नेहरूका कारण बिक्री चाप बढ्न थालिसकेको छ, आगामी महीनाहरूमा यो थपिने अनुमान छ”, उनी भन्छन्।

घरघडेरी डटकमका सीईओ संगम शर्मा पनि वित्तीय परिबन्दमा परेकाहरूले घरजग्गाको बिक्री गर्न शुरू गरिसकेको र यो क्रम थप बढ्ने अनुमान गर्छन्।

बन्दाबन्दी लम्बिंदै जाँदा अर्थव्यवस्थामा निम्तिएको शिथिलताको चोट घरजग्गा क्षेत्रले भोग्न शुरू गरेका संकेत हुन्, यी। ऋण काढेर घरजग्गा खरीद गरेका धनी र लगानीकर्ताले आर्थिक शिथिलताको भार थेग्न नसक्दा बजारमा घरजग्गाको बिक्री चाप शुरु भएको छ।

कतिपय घरजग्गाका कारोबारीहरूका अनुसार, वास्तविक समस्या शुरु भएकै छैन, भदौपछि घरजग्गा क्षेत्रमा गहिरो मन्दी देखापर्नेछ । घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी कम्पनी द रियल्टर्सका भाइस प्रेसिडेन्ट दिलीप न्यौपाने भन्छन्, “बजारमा घरजग्गाको बिक्रीको चाप शुरु भइसकेको छ, आय खुम्चिएका कारण खरीदकर्ता घट्ने तर ऋण व्यवस्थापनका लागि बिक्री गर्न खोज्ने बढ्ने हुँदा यो असन्तुलन थप गहिरिएर जाने निश्चित छ।”

शिथिल कारोबार

उब्जनीयोग्य भूमिको जथाभावी प्लटिङ हुन थालेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले तीन वर्षअघि २०७४ साउनमा जग्गाको कित्ताकाँट गर्न रोक लगाएसँगै देशैभरिको जग्गाको कारोबार शिथिल भएको थियो । कोरोनाभाइरस महामारीले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको अप्ठ्यारो परिस्थितिले त घरजग्गा कारोबारमा मन्दी नै शुरू गरेको आकलन गरिएको छ । द रियल्टर्सका न्यौपाने भन्छन्, “कतिपय घरजग्गाका कारोबारीले घरजग्गाको बजार झन् फैलने भनी भ्रम छरिरहेका छन्, तर घरजग्गा बजारमा डरलाग्दो संकट शुरू भएको छ।”

११ चैतमा बन्दाबन्दी शुरू गरिएसँगै देशभरिका मालपोत कार्यालयहरुबाट घरजग्गा किनबेचको कारोबार बन्द भएको थियो । करीब अढाई महीना बन्द भएको कारोबार १ असारमा खुले पनि मालपोत कार्यालयहरुमा पहिले जस्तो घरजग्गा किनबेच गर्नेको भीड छैन । जस्तै, काठमाडौंको एक प्रमुख मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार मालपोतमा १४ असारमा जम्मा दुई वटा मात्रै लिखत पारित अर्थात् घरजग्गाको किनबेच भयो । सामान्य अवस्थामा यहाँबाट दैनिक औसत १५ भन्दा बढी कारोबार हुनेगर्थे।

दैनिक औसत ७०/८० वटा घरजग्गा किनबेचको कारोबार हुने ललितपुर मालपोत कार्यालयमा ४०–४५ वटाको हाराहारीमा मात्रै कारोबार भइरहेको छ । अन्य स्थानका मालपोत कार्यालयको स्थिति पनि उस्तै छ(हे. टेबुल)।

पछिल्ला दुई दशकमा काठमाडौंको घरजग्गा कारोबारको क्षेत्रले एक–दुई पटक बाहेक अप्ठ्यारो झेल्नुपरेको थिएन । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहकालसँगै देशभरिबाट काठमाडौं ओइरिने क्रम शुरू भएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बढेको खुलापनसँगै फैलिन थालेको काठमाडौं २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि त सबै कुराको केन्द्र भन्ने मान्यता विकसित भयो।

तराई–मधेशमा सशस्त्र समूहहरूको गतिविधिले त्यस क्षेत्रबाट पहिलेभन्दा विस्तारित रूपमा काठमाडौंमा बसाइँसराइँ बढायो । अध्ययन, रोजगारी, स्वास्थ्योपचार सबैका लागि काठमाडौं केन्द्र बनेपछि अन्य शहर छोडेर पनि काठमाडौंमा बस्नेको संख्या पछिल्ला दुई दशकमा ह्वात्तै बढ्यो । जसका कारण काठमाडौंमा घरजग्गाको कारोबार र मूल्य दुवै अभूतपूर्व रूपमा बढ्दै गयो। २०६५ सालमा भने ब्याङ्कको रियल इस्टेटमा अनियन्त्रित लगानीका कारण ‘बबल’ सिर्जना भएर राष्ट्र ब्याङ्कले चालेको कदमा कारण घरजग्गा कारोबार केही सुस्ताएको थियो।

२०७२ सालको भूकम्पपछि काठमाडौंमा जग्गाको माग र कारोबार घट्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, त्यसो भएन । झन् आश्चर्यलाग्दो ढंगले जग्गाको मागसँगै मूल्य बढ्यो । भूकम्पपछि हरेक वर्ष जग्गाको कारोबार र मूल्य दोब्बर बढे।

संघीयताको अभ्यासले काठमाडौं केन्द्रित शासन, अवसर र सेवा–सुविधा देशैभरि वितरण हुने भएपछि उपत्यकामा घरजग्गाको मागमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसो पनि हुन सकेन । कित्ताकाँट रोक्ने सरकारको निर्णयपछि भने घरजग्गाको कारोबार स्थिर रह्यो । गएको वर्ष आएको भू–उपयोग ऐनले पनि जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाँट गर्न रोकेपछि जग्गाको आपूर्ति धेरै हुन नपाएकाले अहिलेसम्म कारोबार स्थिर छ।

अब भने उपत्यकाको घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउने र त्यसको पूर्वसंकेत देखिन थालिसकेको घरजग्गा व्यवसायीहरू बताउँछन् । घरजग्गा किन्ने तयारीमा रहेका उपभोक्ताले आम्दानी खस्किएपछि आफ्नो विचार थाती राखेका छन् । एउटा कुरा प्रष्ट छ, व्यवसाय, रोजगारीमा परेको धक्काका कारण मानिसहरुको आम्दानी खस्किएकाले घरजग्गाको माग घट्दैछ । ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिएर किन्न खोज्ने पनि छैनन् । जसले गर्दा घरजग्गाको माग घटाएको द रियल्टर्सका भाइस प्रेसिडेन्ट दिलीप न्यौपाने बताउँछन्। ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्री पनि घर किन्न वा बनाउन कर्जा चाहनेको माग आगामी महीनाहरुमा घट्ने देख्छन्।

प्रोपर्टी बजारका विश्लेषक प्रकाश तिवारीका बुझाइमा काठमाडौंको घरजग्गाको मूल्य थेग्नै नसक्ने गरी बढिसकेको छ । उनी भन्छन्, “घरजग्गाको मूल्य सर्वसाधारणले किन्नसक्ने भन्दा माथि पुगिसकेको छ, मूल्य उच्च विन्दुमा पुगिसकेकाले काठमाडौंको घरजग्गाको कारोबार र मूल्य दुवै अब क्रमशः खस्किंदै जान्छ।”

मूल्यवृद्धिमा ‘ब्रेक’

पछिल्ला दुई दशकमा काठमाडौंसहित देशैभरिका साना–ठूला शहर र नगरोन्मुख गाउँमा समेत जग्गा छोइनसक्नु गरी महँगिए । जग्गालाई सट्टेबाजीको माध्यम बनाएर ठूलो नाफा कमाउने धन्दा मौलाउँदा घरजग्गाको भाउ मुख–बोलीमा निर्भर भयो । अरुलाई बेचेर नाफा खाने उद्देश्यले घरजग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्तिका कारण यसको भाउ अचाक्ली महँगो हुँदै गयो । दुई दशकमा औसत वार्षिक करीब ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको र उत्पादनबाट पर्याप्त पूँजी सिर्जना नहुँदा पनि घरजग्गाको मूल्य बढ्ने क्रम थामिएन।

घरजग्गाको द्रुत र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण थियो, विदेशबाट आउने रेमिटेन्स । विदेशमा कमाएको धन आवासीय प्रायोजन वा खेती गर्न भन्दा ह्वारह्वार्ती नाफा खाने प्रयोजनले जग्गामा हाल्न थालेपछि यसको आकाशिंदो मूल्य थामिएन । त्यसमाथि, रेमिटेन्सकै कारण तरलताको सुविधा पाएका र बढीभन्दा बढी नाफाको होडमा रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गाका लागि मन फुकाएर ऋण पत्याएपछि त घरजग्गाको भाउ तीव्र बढ्यो । तर, रेमिटेन्सको गिरावटसँगै घरजग्गाको माग नै घट्ने भएपछि अब घरजग्गाको मूल्यवृद्धिमा ‘ब्रेक’ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

गएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करीब रु. ८ खर्ब ७९ अर्ब रेमिटेन्स देश भित्रिएको थियो । कोरोनाभाइरसको संक्रमण विस्तार भएर संसारभरि फैलिएसँगै नेपाल आउने रेमिटेन्स घट्न शुरु भइसकेको छ । चैत र वैशाख महीनामा रेमिटेन्स गएको वर्षको यही अवधिको तुलनामा करीब रु. ५५ अर्ब (३८ प्रतिशत) घटिसकेको छ । संसारभरिको आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले रोजगारी गुमाइरहेको र कम्तीमा १० लाख कामदार फर्कन आतुर रहेको सरकारी तथ्यांकका आधारमा आगामी महीनाहरुमा रेमिटेन्स थप ओरालो झर्ने अनुमान गरिएको छ।

खरीदको चाप नभएपछि घरजग्गाको मूल्यमा शिथिलता देखिन शुरु गरिसकेको छ । घरजग्गा खरीद–बिक्री एजेन्ट रविन्द्रकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “नयाँ खरीदको माग शून्यसरह छ, बजारमा माग नै नहुने तर आपूर्ति धेरै भएपछि मूल्य के बढ्ला र !” घरबजार डटकमका सीईओ जोशीका अनुसार, बन्दाबन्दीअघि रु. १ करोड ९४ लाखमा बैना भइसकेको काठमाडौंको एक घर बैना तिर्ने लगानीकर्ताले किन्न अनिच्छा देखाएपछि घरधनीले भर्खरै मूल्य घटेर रु. १ करोड ८० लाखमा अर्कैलाई बिक्री गरेका छन् । “अभर परेकाहरूले घरजग्गा बिक्री गर्न थालिसकेका छन्, धेरैजसो पर्खौ र हेरौं भन्ने मनस्थितिमा छन्, अहिलेकै स्थिति केही समय लम्बिए बजारमा आपूर्ति धेरै हुन्छ”, जोशीले भने।
काठमाडौंको मनमैंजुका सन्जोग ठकुरीले गएको वर्ष बनाएको घर रु. १ करोड १५ लाखमा बिक्रीमा राखेका छन् । त्यस्तै, नाइट क्लबमा काम गर्ने लक्ष्मण रिमालले पनि आम्दानी गुमेको र ब्याङ्कको मासिक किस्ता रु. ६० हजार तिर्न नसक्ने भएपछि घर बिक्रीमा चढाएका छन् । “ब्याङ्कको किस्ता तिर्न नसकेपछि घर बिक्री गर्नुको विकल्प रहेन”, रिमालले भने।

अर्कातिर, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा घरजग्गा धितो राखेका व्यवसायीहरू समेत समस्यामा पर्दा यसको असर घरजग्गाको मूल्यमा देखिनेछ । खाद्यान्न र औषधि बाहेक प्रायः सबै खालका व्यवसाय संकटमा परेपछि त्यसको मार घरजग्गा धितोमा राखेर ऋण लिएका ऋणीलाई पर्न थालेको छ । ऋणीले ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसके धितो लिलाम हुने जोखिम हुन्छ । त्यसको पूर्वसंकेत देखिन थालिसकेको छ । केही साताअघि ब्याङ्क अफ एशियाले ऋणीको घरजग्गा लिलामीमा चढाएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले हस्तक्षेप गर्दै महामारीका बेला लिलाम नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
ब्याङ्करहरुले राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार असार मसान्तसम्म लिलामीमा नचढाए पनि त्यसपछि थेग्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्री भन्छन्, “ब्याङ्किङ नियम अनुसार लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थुप्रै ऋणीका धितो लिलामीमा जान नदिएर ब्याङ्कहरुले अहिलेसम्म जेनतेन थेगेका छन्, तर लामो समय थेग्न सक्दैनन्।”

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दिएको रु. ३२ खर्ब ३८ अर्ब ऋणमध्ये करीब दुई तिहाई अर्थात् रु. २१ खर्ब १७ अर्ब घरजग्गा धितोमा दिइएको छ । ऋणीले ऋण तिर्ने क्षमता गुमाउँदा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा लिलामीमा लैजानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसले, बजारमा घरजग्गाको आपूर्ति बढाउँछ। ग्लोबल आईएमईका सीईओ क्षेत्री स्थिति बिग्रंदै गए त लिलाम नै बिक्री नहुने स्थिति आउनसक्ने देख्छन् । उनी भन्छन्, “असर कहाँसम्म पुग्छ भन्न सकिँदैन, घरजग्गा बेचेर ऋण तिरौं भन्ने मान्छेको पनि घरजग्गा बिक्री नहुने जोखिम छ।”

विश्लेषक तिवारी दुई तिहाइ ऋण घरजग्गाको धितोमा भएका कारण सबै व्यवसायमा परेको असरको धक्का एकमुष्ट रूपमा सोझै घरजग्गा क्षेत्रमा पर्ने बताउँछन् । “पाँच प्रतिशत मात्रै घरजग्गा लिलामीको अवस्थामा पुगे पनि असर असाध्यै धेरै हुन्छ”, तिवारी भन्छन् । उनी काठमाडौंको जग्गाको मूल्य २० प्रतिशतसम्म ओर्लने सम्भावना देख्छन् । द रियल्टर्सका न्यौपाने त जग्गाको मूल्य असोजसम्ममा करीब एक चौथाइले घट्ने आकलन गर्छन् । “पुससम्म पुग्दा स्थिति भयावह हुन्छ”, उनी भन्छन्।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिएर घरजग्गा किन्नेको संख्या कति ठूलो छ भने, आवासीय घर बनाउन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दिने रु. १ करोड ५० लाखसम्मको ऋणको कुल आकार नै रु. २ खर्ब ५९ अर्ब पुगिसकेको छ । अर्थात्, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दिएको कुल ऋणमध्ये आठ प्रतिशत त आवासीय घर बनाउन मात्रै लगानी गरेको छ । तर, अर्थतन्त्रको मन्दीका कारण आम्दानी सुकेपछि घर बनाउन तथा खरीद गर्न ऋण लिएकाहरूको ऋण तिर्ने क्षमता खस्किन्छ । नेपाल आवास तथा जग्गा विकास संघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठ व्यवसाय सुकेको र आम्दानी घटेर ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर भएकाहरूले शुरूमै घरजग्गा बिक्री गर्न थालिसकेका छन् । यो क्रम आगामी महीनाहरुमा बढ्दै जाँदा बजारमा बिक्रीको चाप पर्छ।

यस बाहेक, कुल ऋणको करीब रु. ५ प्रतिशत अर्थात् रु. १ खर्ब ५८ अर्ब व्यावसायिक घरजग्गाको क्षेत्रमा लगानी छ । कारोबार रोकिएपछि घरजग्गा व्यवसायीहरूको पनि ऋण थेग्ने क्षमता कमजोर भइरहेको छ । बैनामाथि बैना लगाएर नाफा कुम्ल्याउने प्रवृत्तिमा लागेका व्यवसायी घरजग्गाको कारोबार खस्किएपछि चरम समस्यामा परिसकेका छन् । संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ व्यावसायिक घरजग्गामा ब्याङ्कले लगानी गरेको डेढ खर्बभन्दा धेरै रकममध्ये रु. २० अर्बजति मात्रै जग्गा विकास गर्ने संस्थागत व्यवसायीले उपयोग गरेको बाँकी खुद्रे प्लटिङ गर्नेले चलाएको बताउँछन् । उनी संस्थागत व्यवसायी समस्यामा नपरेको दाबी गर्छन् । “घरजग्गा व्यवसायीको अवस्था दयनीय भइसकेको छ, कारोबार ठप्प भएकाले ब्याज तिर्ने रकम पनि छैन”, विनायक प्रोपर्टीका नवराज दाहालले भने।

व्यवसायको शिथिलताको असर बजारमा लामो समयसम्म रहने भएकाले नयाँ धन सिर्जना हुन लामो समय कुर्नुपर्नेछ । विश्व ब्याङ्कले कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण सन् २०२२ सम्मै विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने अनुमान गरेको छ । अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन समय लाग्यो भने उपभोक्ताको आम्दानी नबढ्ने भएकाले घरजग्गासहितका ठूलो लगानी चाहिने क्षेत्रमा माग बढ्दैन । घरघडेरी डट कमका सीईओ शर्मा कम्तीमा एक–डेढ वर्षसम्म घरजग्गा क्षेत्रमा मागको बढ्ने देख्दैनन् । उनी भन्छन्, “पहिले नै रकम जम्मा गरेर बसेकाले किन्न सक्छन्, नत्र समग्र अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा समस्या परेका वेला घरजग्गामा कसैले लगानी गर्दैन।”

व्यवसाय उकास्न खेल !

कतिपय घरजग्गा व्यवसायी र डेभलपरहरू भने भूकम्पपछि जस्तै काठमाडौंमा जग्गाको माग थप बढ्ने बताउँछन् । आवास विकास गरी बिक्री गर्ने बृहद् ग्रुपका अध्यक्ष ओम राजभण्डारी विदेशबाट फर्कनेहरूले घरजग्गामा लगानी गर्ने तथा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त लगानीको स्पेस रहेकाले घरजग्गामा लगानी बढ्ने तर्क गर्छन् । “तर, त्यसका लागि कोरोनाभाइरसको त्रासदी केही कम हुन्जेल कुर्नुपर्छ”, उनी भन्छन् “कम्तीमा मानिसहरुले निर्णय लिन दुई–तीन महीना कुर्नुपर्छ।”
नेपाल आवास तथा जग्गा विकास संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ व्यवस्थित आवासको माग झन् बढ्ने सम्भावना देख्छन् । “उच्च मूल्यका आवासको बिक्री धेरै नभए पनि विदेशबाट फर्किनेका कारण मध्यम मूल्यका व्यवस्थित आवास (कोलोनी, हाउजिङ) को माग बढ्छ”, उनी भन्छन्।

नेपाल रियल इस्टेट अर्गनाइजेसनका महासचिव विनोद सुवेदी पनि अन्य देशमा अर्थव्यवस्था सुस्ताएसँगै घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी आउने भए पनि नेपालमा फरक परिस्थिति रहेको देख्छन् । “व्यावसायिक घर तथा कम्प्लेक्सहरूको माग र मूल्य घट्ने सम्भावना भए पनि आवासीय घर र जग्गाको माग र मूल्य घट्ने सम्भावना छैन”, उनी भन्छन्।

घरजग्गाको व्यवसाय खस्किएपछि यसलाई बढाउने खेल पनि शुरु भइसकेको छ । कित्ताकाँट रोकिएका कारण घरजग्गाको कारोबार खस्किएको भन्दै घरजग्गा व्यवसायीले यसलाई खुलाउनुपर्ने पक्षमा लबिइङ गर्दै आएका छन् । व्यवसायीहरुकै स्वार्थमा दुई साताअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कित्ताकाँट खुलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको निर्देशनलाई देखाएर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कित्ताकाँट खुलाउने तयारी गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले केही दिनभित्रै कित्ताकाँटका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरिन लागेको जानकारी दिए । भू–उपयोग ऐनले भने जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै आवासीय भनी छुट्याइएका जग्गामा मात्रै घर बनाउन कित्ताकाँट गर्न दिने उल्लेख गरेको छ । तर, मन्त्रालयले ऐन विपरीत जग्गाको वर्गीकरण नगर्दै कित्ताकाँट खुलाउन लागिएको हो।

स्रोत :
यस लेख हिमालखबर (himalkhabar.com) मा रमेश कुमार जी ले लेख्नुभएको हो।

काठमाडौं । काठमाडौंको चाबहिलस्थित केएल टावर मलले व्यापारीहरुलाई चैतदेखि असोजसम्मको भाडामा छुट दिएको छ ।

कोरोना संक्रमणको महामारीको बेला केएल टावरमा पसल तथा कार्यालय सन्चालन गर्दै आएकाहरुलाई राहत होस् भनेर भाडा छुट दिइएको हो ।

केएल टावर मलका प्रवन्धक रमेश कक्षपतिका अनुसार नेपालमा लकडाउन सुरु भएपछि चैत र बैशाख महिनाको पूरै भाडा छुट दिइएको छ । त्यसैगरी असार महिनामा २५ प्रतिशत तथा जेठ, साउन, भदौ र असोज महिनामा ५० प्रतिशत भाडा छुट दिइएको प्रवन्धक कक्षपतिले जानकारी दिए ।

कक्षपतिका अनुसार केएल टावरमा करिब ६० वटा सटर भाडामा छन् । ‘हुन त हामी पनि चल्ने त्यही भाडा उठाएर हो । तर पनि सटर भाडामा लिएकाहरुलाई राहत होस् भनेर छुट दियौं,’ कक्षपतिले अनलाइनखबरसँग भने ।

पसलहरु खोल्न नपाउने गरी सरकारले लकडाउन गर्दा आफूहरुको व्यापार व्यवसाय चौपट भएको व्यापारी व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । न्यूरोड, असन, बानेश्वर, कोटेश्वर क्षेत्रका व्यापारीहरुले त पसल खोल्न नदिएको विरोधमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन नै गरेका थिए ।

काठमाडौं । साढे दुई महिनादेखि बन्द देशभरका मालपोत कार्यालयहरु आइतबारदेखि खुल्ने भएका छन् ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले शुक्रबार सूचना निकालेर आइतबारदेखि सेवा सुरु गर्न मातहतका कार्यालयहरुलाई निर्दशन दिएको छ । 

सरोकारवाला निकाय र सेवाग्राहीबाट मालपोतको सेवा सुचारु गर्न आग्रह गरेपछि कार्यालय खोल्न लागेको विभागले जनाएको छ । 

विभागले सबै मालपोतका प्रमुखलाई अनिवार्य रुपमा कार्यालयमा उपस्थित भएर अन्य आवश्यक कर्मचारीलाई बोलाएर स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई आन्तरिक व्यवस्थापन र अन्य अत्यावश्यक सेवा सूचारु गर्न निर्देशन दिएको छ ।