Blog

असोज १३, २०८१

नेपालमा घरजग्गा व्यवसायको वर्तमान अवस्था

नेपालमा घरजग्गा व्यवसायमा हाल सकारात्मक र नकारात्मक दुवै परिवर्तनहरू देखिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण भुक्तानीको आम्दानी अनुपातलाई ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशतमा वृद्धि गरिसकेकाले व्यक्तिहरूलाई ठूलो रकमको ऋण लिन सजिलो भएको छ, जसले घरजग्गा खरिदका लागि अवसर प्रदान गरेको छ। साथै, सरकारले लागू गरेको जग्गा वर्गीकरण प्रक्रियाले सानोतिनो टुक्रा बनाउने कामलाई सहजता दिएको छ, जसले विभिन्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई घरजग्गा खरिद गर्न प्रेरित गरेको छ। यद्यपि यसले केही सकारात्मक प्रभाव ल्याएको छ, स्थानीय तहहरूको कमज़ोरी र विवादले सहरी विकास प्रक्रियामा बाधा पुर्याइरहेको छ, जसले गर्दा योजना र विकासमा गम्भीर असर परेको छ।

कोभिड-१९ को लामो प्रभाव र आर्थिक मन्दीले निजी आवास निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई चुनौतिमा पारिरहेको छ। पछिल्लो समय ब्याजदर घटेपनि घरजग्गा कारोबारमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन, र भदौ महिनामा ९ महिनायताकै सबैभन्दा कम घरजग्गा किनबेच भएको छ। उपभोक्ताको घर किन्ने इच्छामा कमीले बजारको गतिशीलतामा नकारात्मक असर परेको छ। बिना दर्ता/रजिस्ट्रार नगरिएका एजेन्टहरूको उपस्थितिले घरजग्गा बजारमा अनियमितता बढाएको छ; र सरकारी राजस्वमा पनि कमी ल्याएको छ। यस्ता चुनौतीहरूको समाधानका लागि सरकारले पारदर्शी कारोबारी वातावरण र उचित नीतिहरूको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, घरजग्गा एजेन्टहरूको बलियो संघको स्थापना र सेवासुल्कको कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको छ, जसले गर्दा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न र गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गर्न मद्दत गर्नेछ।

नेपालको घरजग्गा व्यवसाय हालको समयमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। अर्थतन्त्रका परिवर्तन, प्रविधिको विकास, र ग्राहकहरूको प्राथमिकतामा भइरहेको परिवर्तनका कारण व्यवसायले नयाँ रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक भएको छ। यहाँको घरजग्गाको माग निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ, जसले जमिनको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि गराएको छ र यसले घरजग्गा व्यवसायलाई आकर्षक बनाएको छ। असंगठित प्रवृत्तिहरू, कडा नियमनको अभाव, र व्यवसायीहरूबीचको असहयोगका कारण थुप्रै जटिलताहरू उत्पन्न भएका छन्। हालका वर्षहरूमा मध्यम र ठूला व्यापारीहरूले यस क्षेत्रमा बढी सक्रियता देखाएका छन्, जसले ठुला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न मद्दत पुर्याएको भए पनि मध्यम तथा साना व्यवसायीहरूको हित पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन।

मध्यस्थकर्ताहरूको भूमिकामा आउने चुनौतीहरू

घरजग्गा व्यवसायमा मध्यस्थकर्ताहरू, अर्थात् घरजग्गा एजेन्टहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यद्यपि, उनीहरूले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्दछ, जसले कारोबारको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता प्रभावित गर्न सक्छ। पहिलो चुनौती भनेको क्रेता र विक्रेताबीचको द्वन्द्व समाधान गर्नु हो। अक्सर, ग्राहकहरूका अपेक्षाहरू र वास्तविकता बीचमा अन्तर हुन्छ, जसले गर्दा विवाद उत्पन्न हुन्छ। एजेन्टहरूले यस्ता विवादहरूको समाधान गर्दै विश्वास कायम गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कहिलेकाहीँ जटिल र समय लाग्दो प्रक्रिया हुनसक्छ।

दोस्रो चुनौती भनेको पारदर्शिता र विश्वासको निर्माणमा रहेको समस्या हो। घरजग्गा कारोबारमा धेरै पटक असंगठित र अनधिकृत एजेन्टहरूको क्रियाकलापले व्यवसायको छवि बिगार्ने गर्दछ। यसले गर्दा ग्राहकहरूको विश्वासमा कमी आउँछ। एजेन्टहरूले पारदर्शी र पेशेवर सेवा प्रदान गर्दै, यस समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। यसका लागि, एजेन्टहरूलाई व्यावसायिक मानक र आचारसंहितामा अभ्यस्त गराउन र कानूनी व्यवस्थालाई सम्मान गर्न प्रोत्साहित गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्दा, एजेन्टहरूले आफ्नो भूमिकामा सुधार गर्दै घरजग्गा व्यवसायलाई सशक्त बनाउन सक्छन्।

व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने उपायहरू

नेपालको घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विभिन्न प्रभावकारी उपायहरू आवश्यक छन्। सबैभन्दा पहिला, सरकार र व्यवसायीहरूको बीचमा एक सक्रिय संवाद र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यसमा व्यावसायिक संघहरूको गठन र समन्वय परिषदहरूको स्थापना समावेश गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा घरजग्गा व्यवसायका सबै पक्षधरहरूको आवाज र चासोहरूलाई एकत्रित गरी नीति निर्माणमा समावेश गर्न सकिन्छ। यसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा वृद्धि गर्नेछ र कारोबारमा सामूहिक सशक्तिकरणको वातावरण सिर्जना गर्नेछ।

अर्को महत्वपूर्ण उपाय भनेको घरजग्गा एजेन्टहरूको दर्ता र लाइसेन्सिङ प्रक्रिया लागू गर्नु हो। यस प्रक्रियाले एजेन्टहरूको योग्यताको आधारमा छनोट गर्न र कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्नका लागि स्पष्ट मानकहरू तोक्नुपर्छ। यसले गर्दा केवल प्रमाणित र पेशेवर एजेन्टहरू बजारमा सक्रिय रहनेछन्। थप रूपमा, सेवासुल्क र पारिश्रमिकलाई कानूनी रूपमा सुनिश्चित गर्दा, यसले व्यवसायीहरूको आर्थिक सुरक्षा र उपभोक्ताको विश्वासलाई बलियो बनाउनेछ। यी उपायहरूले नेपालमा घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित, सुरक्षित, र दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।

विदेशी उदाहरणहरू र विश्वव्यापी अभ्यासहरू

अन्तर्राष्ट्रिय घरजग्गा बजारहरूले व्यवस्थापन र पारदर्शिताको क्षेत्रमा धेरै उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका छन्, जसले नेपालका लागि महत्वपूर्ण पाठहरू दिन सक्छ। विकसित देशहरूमा, जस्तै अमेरिका र क्यानाडामा, घरजग्गा एजेन्टहरूको सेवासुल्क र कार्य विधिहरू कानूनी रूपमा निश्चित छन्, जसले गर्दा उपभोक्ताहरू र व्यवसायीहरू बीचको विश्वास बढ्दछ। यी देशहरूमा, एजेन्टहरूले स्पष्ट र पारदर्शी शुल्क संरचना लागू गरिरहेका छन्, जसले गर्दा ग्राहकहरूलाई सही मूल्य र सेवाको अनुमान गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यसका साथै, दर्ता र लाइसेन्सिङ प्रक्रिया व्यवस्थित गरिएकाले केवल योग्य र पेशेवर एजेन्टहरू बजारमा क्रियाशील रहन्छन्।

नेपालका लागि यी विदेशी अभ्यासहरू लागू गर्न महत्त्वपूर्ण छ, जसले घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नेछ। विदेशमा लागू गरिएका प्रभावकारी विधिहरूलाई आत्मसात गर्दै, नेपालमा पनि घरजग्गा एजेन्टहरूको दर्ता र सेवासुल्कलाई कानूनी रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसले व्यवसायको संरचनामा सुधार ल्याउनेछ र उपभोक्ताको सुरक्षालाई पनि सुनिश्चित गर्नेछ। यसरी, नेपालले विदेशी उदाहरणहरूबाट सिक्दै घरजग्गा बजारलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउन सक्छ।

नयाँ नीति तथा कानूनको आवश्यकता

नेपालमा घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ नीति तथा कानूनको खाँचो झन् आवश्यक हुँदै गएको छ। हालको कानूनी संरचना अपूरो र अस्पष्ट भएकाले यस क्षेत्रमा कार्यरत एजेन्टहरू र व्यवसायीहरू विभिन्न समस्यामा परिरहेका छन्। अझै पनि घरजग्गा कारोबारको नियमन प्रभावकारी छैन, जसका कारण उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई विश्वास संकटको सामना गर्नुपरेको छ। 

वर्तमानमा, घरजग्गा एजेन्टहरूको वैधता र जिम्मेवारीको स्पष्ट परिभाषा कानूनी रूपमा स्थापित छैन। जसले गर्दा, असंगठित एजेन्टहरू बजारमा हावी भइरहेका छन्, र घरजग्गा खरिद-बिक्रीमा पारदर्शिता अभाव देखिन्छ। यसले गर्दा कारोबारमा ठगी, धोखाधडी जस्ता समस्याहरू बढिरहेका छन्। ठोस कानूनी व्यवस्था बिना, एजेन्टहरूलाई व्यवसायीको रूपमा उचित मान्यता प्राप्त गर्न समस्या भइरहेको छ, जसले बजारलाई अव्यवस्थित बनाएको छ।

सेवासुल्क (ब्रोक्रेज) को कानुनी व्यवस्था

नेपालमा घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन एजेन्टहरूको लागि सेवासुल्क (ब्रोक्रेज) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आवश्यक ठानिएको छ। एजेन्टहरूले बिक्रीमा ३ प्रतिशत र भाडामा १ महिनाको बराबर सेवासुल्क लिने प्रचलन भए पनि यसको कुनै कानुनी आधार छैन। यस कारणले गर्दा, घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शिता र विश्वास अभाव भइरहेको छ। सेवासुल्कलाई बैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्न सकिएमा एजेन्टहरूको आर्थिक सुरक्षासँगै बजारमा स्थिरता र एकरूपता कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै, सेवासुल्क नदिएमा एजेन्टहरूले कानूनी उपचार खोज्न पाउने निकायको स्थापनाको पनि आवश्यकता छ। यसले गर्दा, एजेन्टहरूले आफ्नो पारिश्रमिक पाउन र उपभोक्ताहरूले उचित सेवा प्राप्त गर्न कानूनी सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन्। यसले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, र विवादरहित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

घरजग्गा एजेन्टहरूको एकता: शक्तिशाली संघको आवश्यकता

नेपालमा घरजग्गा एजेन्टहरूको हकहितको संरक्षणका लागि एउटा बलियो संघ वा संगठनको आवश्यकता छ। यस्तो संघले सरकारी नीति निर्माणमा दबाब दिन सक्ने, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू बीच समन्वय गर्न सक्ने र एजेन्टहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ।  

एउटै संघमार्फत घरजग्गा व्यवसायीहरूले आफ्नो हकहितका लागि बलियो आवाज उठाउन सक्छन्। यसले व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुका साथै, व्यवसायीहरूको भविष्य पनि सुनिश्चित गर्न सक्छ। 

नेपालमा घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सरकार, व्यावसायिक संघहरू, र एजेन्टहरूबीचको सहकार्य अत्यावश्यक छ। स्पष्ट नीति, कानून, र संघहरू स्थापना गरेमा यो क्षेत्र थप समृद्ध र विश्वासिलो बन्न सक्छ।

What was the reason for not forming the commission when there was a problem of COVID-19 in the country?

The current problem of landless dalits, squatters and unorganized settlers is a serious problem in Nepal. For the past 70 years, we have talked about the need to solve this problem. 12-13 commissions were formed. Although some work was done in part, we could not complete it.

The population is 28 percent of our total land. If the population is considered as 100, then 25 percent of the land is in informal land relation. Land ownership, measurement and registration have not been done but farming has been done. This is called informal land relations.

When such land remains, the nation also suffers and the subsistence farmers do not benefit. If registered, the state can get revenue. Revenue is being lost due to lack of land registration. At present, only 75 percent of the revenue comes from land. For example, in Krishnapur village municipality of Kanchanpur, 80 percent of the cultivable land is unofficial. Revenue comes from only 20 percent of the land. What they are saying is that 80 percent of the people living there should be provided with drinking water, electricity and roads. In this sense, taxpayers are being treated unfairly.

Not only the state, but also the people who enjoy it. Those who want to educate their children by taking a loan from a bank by pledging land, if they do something, they will not get it.

When the first survey took place, the land of the angry people of Pradhan Panch was lost. At that time, those whose land was measured became squatters, and those whose land was not measured became squatters. Since I am Jaggawala, since you are Ailani, a kind of bad thing has happened in the society. He who has a red card considers himself a first class citizen in the society. Those who did not get parts or ownership for various reasons became second class citizens.

Calling them squatters, the question of how to solve the problem of state discrimination and second class citizens has always been raised. Previous governments have also tried to solve these problems. For example, in 2071 BS, a squatters’ commission was formed under the chairmanship of Sarada Subedi. The case went to court against that commission. When the court asked what was the legal basis for the formation of the commission, it could not give a definite answer.

What is the difference between the commissions formed in the past to solve the land problem?

This is a commission formed under the Act. The Eighth Amendment to the Land Act was made on January 11, 2008. Article 152 (b) made provision for the formation of a commission to solve the problems of landless dalits and landless squatters. After the provision was made in the Act itself, it finally got legal form. The government had already planned to form a commission. Rules have been drafted. We have now drafted nine more procedures. No matter how many processes there are, the work is being done.

In the past, commissions were limited to districts. Information was collected in the district and applications were collected. Now we don’t call to apply, the beneficiary who is in trouble, we now go to their house. We collect data through the local level.

Where is the data collection work?

Data collection will be done after the procedure is passed. We are doing preliminary work now. We wrote to all 753 local levels of the country through the Ministry of Federal Affairs to collect primary level data. Out of that, we have received some kind of data from 250 municipalities. Some modifications may be needed.

Looking at the current data, a sample survey of landless dalits, squatters, and unorganized settlements shows that we have to work in about 1.4 million families.

Do you identify the 1.4 million families scattered across the country living in Kathmandu?

There is a five-member commission at the center. There is one member from each of the seven provinces. The state government has nominated Gopal Guragain (Dhankuta) from Province 1, Jagdev Yadav (Saptari) from Province 2, Keshav Devkota (Sindhuli) from Bagmati Province, Ek Bahadur Rana (Tanahu) from Gandaki and Sobharam Basnet (Dang) from Province No. 5. Names are yet to come from Karnali and the Far West.

Members from the provinces coordinate with the districts and municipalities of the province. We also have a structure in the district. There will be a head of the District Land Revenue Office, a head of the District Survey Office, a head member of the District Forest Office and a coordinating officer of the District Coordination Committee. There is a chairperson, an expert member and another person working in the field of land rights nominated by the Government of Nepal. There must be a woman when nominating.

Later, a coordination committee is formed under the coordination of the head of the municipality. The members of this committee will be Deputy Chief, representatives of politically recognized parties, ward chairpersons of troubled wards, as well as 3 representatives including one woman from land related associations / institutions. Chief Administrative Officer will be appointed as its member secretary.

The members are to be nominated by the head of the municipality. A similar committee is formed in the ward under the coordination of the ward chairman. We make the concerned municipalities responsible. We hold a public hearing on the list prepared by the municipality.

There are always complaints that squatters get land in the name of squatters. How does the commission work to prevent this from happening?

The list prepared by the municipality level comes to the district committee of the commission. Missed person? We also verify that there is a name that should not be received.

The beneficiary himself should declare that he is a squatter. If someone gives wrong details tomorrow, his land will be taken away and he will have to go to jail. We have even drafted such a procedure.

Where is the land to give to 1.4 million families?

Land with more than the boundaries came. In the Forest Act, river bagar is also called forest. That is wrong. The forest is where the green trees are. Apart from that, how much land is there that has saplings, people are living, farming?

You just have to be more discriminating with the help you render toward other people. Therefore, for the last 10 years, the law has given us the right to pull even the place where there is no forest or tree.

After the Forest Act says forest, can it not be considered as forest?

Our Act is younger than the Forest Act. The principle of law says that the act made after it should be taken as the basis.

Didn’t the green forest go against the proverb of Nepal’s wealth?

At one time, the forest in Nepal had dropped to 29 percent. Now it is more than 44 percent. Due to the community forest, the forest has increased exponentially. We provide land to the landless while protecting the real forest area.

Can you solve the squatter problem forever?

Again, a commission will not be formed for this purpose. There is an obligation to work in this way. One thing that should not be forgotten is why do people become squatters? A road has been built on the land of some people. Road expansion has also made people squatters. If you say go to my house, you are anti-development. Natural disasters like floods, landslides, lightning, chronic diseases, road accidents also make people squatters. People have also been displaced due to hydropower, mining and other projects.

A long-term solution is not possible without finding the inner cause of becoming a squatter. We have to be sensitive to the fact that their problem is the problem of the country. People living in palaces think that squatters are nothing. This is not a subject for ridicule. He has a house in Kathmandu, he has a house in Madhes, he has a job, he doesn’t want to talk about squatters.

From the point of view of human rights and the constitution, the right of human beings to live should not be forgotten. If there are shortcomings in the process of land distribution, they should be rectified. But the squatter problem is not the only problem.

How to separate real squatters?

Yes, our biggest challenge is landless identity. People with land in Taplejung are living in huts in Kathmandu. They say I am a squatter. This is the key question.

Out of 126 Land Revenue Offices across the country, 108 have online system. After going online, it is easy to find out whose land is there or not by looking at the citizenship.

Similarly, a satellite image of Google Maps can be used to identify who has been living in the area for 10 years. Another thing is that since the structure will be up to the ward level, there will not be much problem in deciding which person is right or not.

The squatters who were evacuated by dozer in Thapathali area a few years ago have returned there. The building built to house the squatters has become a place for tying cows. Doesn’t this show that the vision of Singha Durbar to solve the squatter problem is wrong?

It is not just about doing good work. The method should be adopted well. Not only sound education but his alertness and dedication too are most required. We seem to have missed out on solving problems in the past. Dr. Baburam Bhattarai worked with good intentions, but his method was not right.

I have also talked to those who have returned to Thapathali. “We knew it, but we were chased away by a dozer,” he said. We did not discuss dialogue, interaction. We were not listened to. The decree was adopted that you must go.

Therefore, we find a solution through adequate interaction with the stakeholders. Not everyone can be managed in the same place and in the same way. For example, there is no land to be given in Kathmandu, but it is not that there is no solution. It can be solved by going to different options.

Such problems have been solved in Rio de Janeiro, Brazil, Bangkok, Thailand, New Delhi, India, Mumbai. We don’t just imitate the model there, but we also learn from it.

How long will it take to solve the squatter problem by giving alternatives to 1.4 million families?

We have been given 3 years. This period is not enough. We are also trying to work in a new way. The old way of measuring our land is to measure it by carrying a ribbon. If we go by this method alone, even 14 years is not enough for us.

We use technology. Image is called satellite, we use that. You have to fly a drone somewhere. No matter how fast you work, it takes time. Now we do not demand that time is not enough. We do as much as we can.

वास्तुशास्त्रमा भौतिक विकास निर्माणका बारेमा चर्चा गरिएको छ । स्थापत्य वेदमा यस सम्वन्धी धेरै कुराहरुको वर्णन गरिएको पाइन्छ । स्थापत्य वेद भनेको आजको वास्तुशास्त्र हो । यसमा नगर तथा भवन निर्माणका नियम, विधि र प्रक्रियाहरुको व्याख्या छ ।

आज स्थापत्य शास्त्र एक कला र विज्ञानको रुपमा विकसित भइसकेको छ । इञ्जिनीयरिंग र आकीटेक्ट लगायतका क्षेत्रमा यस उपवेदको विकास भइरहेको भन्न सकिन्छ । उद्योग, नहर, कुवा, इनार, मन्दिर, घर, अफिस, बजार आदिको निर्माण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको वर्णन वास्तुशास्त्रमा गरिएको हुन्छ ।

घर निर्माणको लागि जमीन खरिद गर्दा वास्तुमा आधारित कुराहरुको विशेष ध्यान राख्नु पर्दछ । आफ्नो घरमा खुशियाली बनाउनको लागि यी कुराहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । मानिसको सपना हुन्छ मेरो जग्गा होस, घर होस, गाडी होस, टन्न बैंक व्यालेन्स होस ।

यहि सपना पुरा गर्नको लागी मानिसहरु रातदिन, घामपानी, हुरीबतास नभनीकन धन, सम्पति, पैसा, मान, प्रतिष्ठा र इज्जत कमाउनको लागी दौडी रहेका हुन्छन् । यसरी धेरै दुःख गरी कमाएको धन, सम्पती, पैसाको सही सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले घरजग्गा किन्दा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

जग्गा किन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

जग्गा भनेको जीवनमा एकचोटी मात्र किन्न सकिन्छ । यदि जग्गा किनेर बेचिहाल्ने हो भने पनि उपयुक्त जग्गा नै हुनुपर्छ । यदि जग्गा किनेर घर बनाएर बस्ने हो भने त झन धेरै कुरामा विचार पुयाएर मात्र किन्नु उपयुक्त हुन्छ ।

१. जग्गामा घाम, पानीको राम्रो व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।

२. जग्गासम्म पुग्ने बाटो कति फिटको छ । मोटरसाइकल तथा गाडी जान्छ कि जादैन विचार पुयाएर मात्र छनौट गर्नुपर्छ ।

३. वास्तुशास्त्र अनुसारको जग्गा छ कि छैन त्यो कुरामा पनि विचार पुयाउनुपर्छ ।

४. सेवा र सुविधाको हिसाबले उपयुक्त जग्गा हो कि होइन त्यो कुरामा पनि विचार पुयाउनु पर्छ । जस्तैः– ढल, विजुली, यातायाल, स्कुल, अस्पताल आदि ।

५. जग्गाको लोकेशन पनि ठीक ठाउँमा छ कि छैन । त्यो कुरामा पनि विचार पुयाउनु पर्छ ।

६. भीर पहिरो वा नदी कटानले असर नहुने खालको जग्गा हुनुपर्छ ।

७. जग्गाको तिरो तिरेको छ कि छैन । जग्गा रैकर अथवा गुठी कुनको हो त्यो पनि हेर्नुपर्छ । जग्गामा मोहीको हक छ कि छैन त्यो कुरामा पनि विचार पुयाएर मात्र जग्गा खरिद गर्नुपर्छ ।

८. नक्सा र भोग समान छ छैन जाँच्नुपर्छ । मुद्दा मामिला रोक्का भएको जग्गा लिनु हुदैन ।

९. उच्च विद्युत चाँप प्रसारण रेखा भन्दा १०-१५ मिटर टाढा जग्गा हुनुपर्दछ ।

घर किन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

१. घर कति सालमा बनेको हो, घर बनाउदा कस्तो किसिमको सामग्रीहरु प्रयोग गरिएको थियो आदि कुरा घर बनाउने व्यक्ति घर धनीलाई नै भेटेर सबै कुराकानी र विचार पुयाएर मात्र घर किन्नुपर्छ ।

२. घर पिलर सिस्टमको हो कि हैन त्यो कुरामा पनि विचार पुयाउनुपर्छ ।

३. भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनेको छ कि छैन अथवा कति रेक्टर स्केल सम्मको भूकम्प थेग्न सक्छ त्यो कुरामा पनि विचार पुयाएर घर किन्नु राम्रो हुन्छ ।

४. घरको लोकेशन ठाउँ पनि विचार पुयाउनु पर्छ । आफ्नै कित्तामा बनेको र वरिपरि पर्याप्त जग्गा छोडेको छ छैन हेर्नुपर्छ ।

५. सेवा तथा सुविधाको हिसाबले कस्तो छ ? त्यो कुरामा पनि विचार पुयाउनु पर्छ । जस्तैः पार्किङ्ग, बत्ती, पानी, ढल आदिको व्यवस्था कस्तो छ ? त्यो कुरामा पनि विचार पुयाउनु पर्छ ।

६. वास्तुशास्त्र अनुसारको जग्गाको लोकेसन तथा बास्तुशास्त्र अनुसार घर बनेको छ कि छैन त्यो कुरामा पनि विचार पुयाएर घर किन्नु राम्रो हुन्छ ।

७. घरको मोहडा काठमाण्डौको हिसाबले पूर्व, दक्षिण छ कि छैन । घाम र पर्ने पानीको हिसावले गर्दा पूर्व, दक्षिण फर्केको घर उपयुक्त हुने हुदाँ यस कुरामा पनि विचार पुयाएर मात्र घर किन्नु राम्रो हुन्छ ।

८. कति फीटको बाटोमा घर बनेको छ । घरसम्म ट्याक्सी, कार, बस, मोटरसाइकल जान्छ कि जादैन त्यो कुरामा पनि विचार पु¥याएर घर किन्नु राम्रो हुन्छ ।

९. सार्वजनिक सेवा र सुविधाको हिसाबले घर भएको ठाउ कतिको महत्वपूर्ण छ त्यो कुरामा पनि विचार पुयाउनु पर्छ । जस्तैः– यातायातको सुविधा, विद्यालयको सुविधा, अस्पतालको सुविधा, किनमेल गर्नको लागी बजारको सुविधा, नगद कारोबार गर्नको लागी बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुको सुविधा, सुरक्षाको सुविधा आदि धेरै कुरामा विचार पुयाएर घर किन्नुपर्छ ।

१०. समाजमा कस्ता किसिमका मानिसहरु बसोबास गर्छन । समाजमा आफु घुलमिल हुन सक्छु कि सक्दिन अर्थात त्यो किसिमको समाज मेरो लागी उपयुक्त छ कि छैन । त्यो कुरामा पनि विचार पुयाएर घर किन्नु राम्रो हुन्छ ।

११. प्राकृतिक तथा शान्त तथा सफा सुग्घरको वातावरण छ कि छैन । त्यो कुरामा पनि विचार पुयाउनु पर्छ । जस्तैः– गाडीको आवाज, कलकारखानाको आवाज, अन्य मेसिनरी सामानहरु चलाउदा आउने आवाज, मान्छेहरुको आवाज होहल्ला हुन्छ कि हुदैन आदि धेरै कुरामा विचार पुयाएर उपयुक्त शान्त तथा हरियाली वातावरणमा घर छान्नु उपयुक्त हुन्छ ।

१२. घरको कर तिरेको छ कि छैन ? जग्गा रैकर वा गुठीको के हो ? घर जग्गामा मोहीको स्वामित्व छ कि छैन आदि सबै कुरामा विचार पुयाएर मात्र घर किन्नुपर्छ ।

१३. घर किनेको ठाउँ वरीपरि खुल्ला ठाउँ छ कि छैन त्यो कुरामा पनि विचार पु¥याउनु पर्छ । भूकम्प आउदा भाग्नको लागी खुल्ला ठाउँ पनि हुन आवश्यक छ ।

१४. बर्तमान नगर वा ग्रामीण योजनाले पार्ने असर पनि हेर्नुपर्छ । कुन प्रयोजनका लागि घर लिने हो सो प्रयोजन गर्न पाइने हो होइन अध्ययन गर्नुपर्छ ।

– मालपोत खबर डट कम

लकडाउन खुल्यो भने कसरी गर्ने पूर्वतयारी ? यी हुन् २० सुझाव :

१. पोशाक : मास्क, पंजा, चस्मा, विन्ड चिटर, ट्राउजर, ह्याण्ड स्यानिटाइजर, साबुनपानीले धुन मिल्ने सेन्थेटिक जुत्ता ।

२. बाटोमा : मान्छेलाई साइड दिने, ६ फिटको व्यक्तिगत दुरी कायम गर्ने सतर्कता र धैर्यता ।

३. काम गर्ने ठाउँमा : साबुनपानी, ह्याण्ड स्यानिटाइजर, ६ फिटको दुरीमा बस्ने, काम गर्ने ठाउँ र प्रणाली ।

४. व्यक्तिगत अभ्यास : खोक्दा, हाच्छ्युं गर्दा, बोल्दा अरु मान्छेअघिं नगर्ने । आफ्नो कुहिनामा, मान्छे नभएको साइडतिर फर्केर, टिस्यु पेपर वा रुमाल प्रयोग गरेर मात्र हाच्छ्युं गर्ने / खोक्ने । त्यसपछि टिस्यु पेपर, मास्क सुरक्षित डिस्पोज गर्ने । कपडाको रुमाल प्रयोग गरेको भए साबुनपानीले धोएर सफा गर्ने । मास्क तथा अनुहारमा हात नलग्ने । सेवाग्राहीसंग दुरी कायम गर्ने । सेवाग्राहीलाई दुरी कायम गर्ने चित्रसहितको पोष्टर टाँस्ने, साबुनपानी / स्यानिटाइजरको ब्यबस्था गर्ने ।

५. भिडभाड : आफु पनि भीडमा नजाने, आफ्नो कारणले भीड नगराउने ।

६. किनमेल : सपिंग कम्प्लेक्स, डिपार्टमेन्टल स्टोर, तरकारी बजारबाट सामान नकिन्ने । घर नजिकको पसलबाट सामान किन्ने वा अनलाइन अर्डर गर्ने । किनमेल गर्दा व्यक्तिगत दुरीको ख्याल गर्ने ।

७. अस्पताल : सानोतिनो समस्यामा अस्पताल नजाने, गाह्रो भएमा जहाँ भीड हुँदैन, त्यहाँ जाने । व्यक्तिगत दुरी कायम गर्ने, मास्क / चस्मा लगाउने ।

८. सार्वजनिक यातायात : सकभर छोंटो दुरीको लागि बस नचढ्ने । लामो दुरी भएमा मास्क, चस्मा, पंजा लगाएर तथा व्यक्तिगत दुरी कायम गरेर मात्र बस चढ्ने । सार्वजनिक यातायातका साधनलाई नियमित संक्रमणरहित बनाउने / त्यसको अनुगमन गर्ने काम ट्राफिक प्रहरीले गर्ने ।

९. औषधि तथा खाधान्न : न्युनतम १ महिनाको स्टक राख्ने । प्राथमिक उपचारका साधन / औषधि अलिअलि भएपनि घरमा राख्ने ।

१०. मानसिक तयारी : कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी भएकोले हाम्रो देश / स्थानमा पनि महामारी फैलिन सक्छ, आफुलाई पनि सर्न सक्छ, कोरोना नियन्त्रण हुन १-२ बर्ष लाग्न सक्छ, कोरोना संक्रमण हुँदैमा मृत्यु हुँदैन, यसको मृत्युदर ३ % मात्र छ ..लगायत तथ्य मनन गर्ने र कोरोना भाइरससंगै बाँच्ने मानसिक तयारी गर्ने ।

११. सहि सूचना : आफ्नो स्वार्थको लागि सनसनीपूर्ण तथा भ्रमात्मक समाचार पस्किने समचार नहेर्ने / नसुन्ने । असम्बन्धित क्षेत्रको व्यक्तिको कुरा विश्वास नगर्ने । जिम्मेवार मेडिया तथा स्वास्थ्यकर्मीको कुरामा मात्र विश्वास गर्ने ।

१२. मितव्ययी : कोरोना संक्रमण लम्बिएमा आफ्नो पारिवारिक अर्थतन्त्र कसरी धान्ने भनेर योजना बनाउने । अनाबश्यक खर्च नगर्ने । बाहिर खाना / खाजा नखाने । सहरमा परिवार पाल्ने सम्भावना नभए आफ्नो गाउँ गएर खेतीपाती गर्ने । बच्चालाई गाउँको स्कुलमा पढाउने ।

१३. घर फर्केपछि : कामबाट घर फर्केपछि बाहिरी पोशाक घरबाहिर खोल्ने, धुने, घाम लाग्ने ठाउँमा सुकाउने, नुहाउने । अनि अरु परिवारसंग भेट्ने ।

१४. घरभित्रको दुरी : जेष्ठ नागरिक / बिरामीसंग घटीमा १ मिटरको दुरी घरभित्र कायम राख्ने ।

१५. अत्यावश्यक तयारी : नजिकको एम्बुलेन्स, प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था, आफ्नो चिकित्सक तथा सहयोगीको फोन नम्बर राख्ने ।

१६. आत्मबल : आत्मबल उच्च राख्ने । आफ्नो रोगसंग लड्ने क्षमताप्रति विश्वास गर्ने । मनमा डर, त्रास , चिन्ता आदिको पालनपोषण नगर्ने । उच्च मनोबलले कोरोना संक्रमण जित्न सक्छ ।

१७. व्यायाम : सकभर घरभित्र व्यायाम गर्ने । भीड नहुने ठाउँमा मास्क लगाएर तथा सामाजिक दुरी कायम गरेर दिनको एकपटक जगिंग गर्न सकिन्छ ।

१८. खानपिन : ताजा, मौसम अनुसारको तथा स्वस्थबर्धक खाना खाने । गुन्द्रुक, मस्यौरा लगायत बनाएर राख्ने । चुरोट, खैनी, रक्सी सेवन नगर्ने ।

१९. आत्मनिर्भरता : आफ्नो जग्गा, करेसाबारी, कौसी, छत, कोठाभित्र जे गर्न सकिन्छ, खेतीपाती गर्ने ।

२०. ब्यबसाय परिवर्तन : अबको २-३ बर्ष उत्पादन, बजारीकरण, वितरण, अनलाइन अर्डर / होम डेलिभरीको पेशा निकै चल्नेछ । तसर्थ जोखिम अवस्थामा रहेका ब्यबसाय परिवर्तन गर्ने । आदि ।

सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु,
बिश्वब्यापी महामारी कोरोना भाइरस Covid-19 नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले पटकपटक गरि आजको दिन सम्म आइपुग्दा लकडाउन ५४ औ दिनमा पुगेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि आजको दिन सम्म गरिएको लकडाउन एक हिसाबले सहि पनि हो । तर प्रधानमन्त्री ज्यु के लकडाउनले मात्रै कोरोना भाइरस नियन्त्रण हुन्छ ? तपाईं अनि तपाईंको सरकार र सरकार संचालनका लागि बनाइएका विभिन्न राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, एबम रास्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकारहरुलाइ लकडाउन के हो र के का लागि लकडाउन गरिन्छ जानकारी छ ? लकडाउन महामारी नियन्त्रणको एक प्रयास होला तर गतिशील मानव जीवन लाई चलायमान बनाइ राख्न एबम नेपाली समाजको दैनिकीलाई सहज बनाउन लक डाउन कदापि अन्तिम अस्त्र हुन सक्दैन । यो त केबल काम गर्न नचाहने, नीतिशास्त्रको फलो नगर्ने, निर्माण उद्योगका ब्याबसायिलाइ काम लगाउन नसक्ने, यति सम्म कि निजामती कर्मचारी शिक्षक समेतलाई काम लगाउन नसक्ने गैर जिम्मेवार सरकारले घरमै बसि बसि तलब थापेर अनि ठेक्का पट्टाको मोबलाइजेसनको रकम उठाएर मोज मस्ती निर्माणका ठेकेदारहरुलाइ अबसरको रुपमा लकडाउन प्रयोग गरिएको देखिन्छ । यदि सरकार यो महामारी प्रती संबेदनसिल हुदो हो त देशलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा अगाडी बढाउने सोच राख्दो हो त सेना, प्रहरि, स्वास्थ्यकर्मी बाहेकका ८०% निजामती कर्मचारी र शिक्षक अनि विषम परिस्थितिमा अनुभवी नेपाल सरकारबाट पेन्सन खाने एक्टिभ जनशक्ति लाई किन प्रयोग गर्न सक्दैन ? खुला सिमाका कारण भारतबाट संक्रमीत हरु नेपाल प्रवेश गरेको अवस्थामा सैनिक र प्रहरी सङ्ग समन्वय गरि बिना काम जनताले तिरेको करबाट तलब थाप्ने ती निजामती कर्मचारी र शिक्षक सिमामा सुरक्षामा समन्वय गर्ने काम मा प्रयोग गर्न सकिन्न ? त्यस्तै स्वास्थ सेवामा कार्यरत जनशक्ति सङ्ग समन्वय गरि हेल्थ डेस्क स्थापना भएका ठाउमा साथै क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन वार्ड बनाउने ठाउमा प्रयोग गर्न सकिन्न प्रधानमन्त्री ज्यु ?

सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु, महामारीको अवस्थामा “लकडाउन” भनेको कोहि पनि मानिस एक स्थान बाट अर्को स्थानमा बिनाकारण वा अत्यावश्यक भन्दा अन्य अवस्थामा हिडडुल/ आबागमन नगर्ने जसका कारण एक दोश्रो बिचको सम्बन्ध कम हुने र जो कोहि संक्रमीत छन भने तुरुन्त पहिचान (Test) गरि निजलाइ एकान्त अवस्था (Isolate) गरि उपचार गर्ने । त्यस्तै संक्रमितको सम्पर्कमा आएका ब्यक्तिहरुलाई tracing गर्ने र तुरुन्त त्यो टोल समाजलाइ Tracking गरि स्थिति र अवस्थाको आधारमा सो क्षेत्रलाई सिल गरेर उपचार गर्ने । त्यस्तै सो लकडाउनको अवधिमा अझै सम्भाबित जोखिम न्यूनीकरणका लागि धेरै भन्दा धेरै परिक्षण गर्ने, लाखौंको संख्यामा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, आइसोलेसन वार्ड तयार गर्ने, आबस्यक औसधि, मेडिकल उपकरण, तालिम, जनशक्ति तयार, परिचालन तथा महामारी सङ्ग जुध्ने उपायहरु आम जनतालाई बिभिन्न सन्चार माध्यम बाट सिकाउने समय हो । देशका एक ठाउबाट अर्को ठाउँमा रहेका अलपत्र अवस्थामा रहेका नागरिक हरुको उद्दार गर्ने, बिदेशमा विभिन्न पेशा अथवा भ्रमण अथवा गोष्ठी सेमिनार वा अन्य जे सुकै कामले गयेका/रहेका ब्यक्तीहरुलाइ आवस्यकताका र अवस्थाका आधारमा उद्दार गर्ने समय हो ।

तर प्रधानमन्त्री ज्यु यो ५४ औ दिनको लकडाउनको अवस्थामा तपाईं र तपाईंको सरकारले के गर्यो ? यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत तपाई र तपाईंको सरकार सत्ताको सिनोझम्टी, पार्टी फुटाउने बिधेयक, साम्सद अपहरण र लकडाउन बाहेक तपाईंको सरकारले केही गरेको देखिदैन । के यसरिनै सधै लकडाउन गरेर देश चल्छ ? अबको अवस्थामा यो बिश्व महामारी कहिले टुंगिन्छ कोहि कसैले दावी गर्ने अवस्था छैन । त्यस्तै बिश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत यो महामारी अनिश्चित समय सम्म लम्बिने घोषणा गरि सकेको छ ।अब त यो महामारी सङ्ग कसरी “अभ्यस्त” हुने जनताको दैनिकी कसरी सहज बनाउने, महामारीका कारण आफ्नो कर्म थलो छोडेर जन्म थलो पसेका नागरिकलाई कसरी काममा फर्काउने सम्भव भये सम्म उनिहरुलाइ त्यही ठाउमा तिनिहरुको योग्यता र क्षमताको आधारमा रोजगारीको अवसर शिर्जना गरि त्यही बस्ने बाताबरण शिर्जना गर्ने । के छ सरकारको भावी योजना ?

प्रधानमन्त्री ज्यु , चालू आर्थिक बर्षको ८ महिनामा २३% बिकास खर्च गरेको सरकारले त्यस पछिको चार महिना कोरोना भाइरसलाई निहु पार्ने मेलो पाएको छ। किन कि तपाईं र तपाईंको सरकार नेपाली जनता प्रती संबेदनसिल छैन भन्ने कुरो बिगतको २ बर्षको सरकार संचालनको तरिका बाट नै पुष्टि भैसकेको छ ।

अन्तयमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु लडाउन महामारी नियन्त्रणको उपाय होला तर अर्थ ले नै देश र जनताको भविस्य निर्धारण गर्छ । फेरि ती काम गर्न नचाहने तपाईंको सल्लाहकारको भर परेर लकडाउन बढाउने प्रयास गरियो भने देश अझै चरम आर्थिक संकटमा फस्ने छ । रोजगारी गुमाएका जनशक्ति सडकमा उत्रने अवस्था आउन सक्छ । जनता तथा ब्याबसायिले लिएको रिन तथा त्यसमा लाग्ने ब्याज नतिरे पछि बैंक बित्त कम्पनी चाडैंनै टाट पल्टिने छ्न । भने ठुला ब्याबसायी समेत टाट पल्टेर पलायन हुने छ्न, भने देश आफै टाट पल्टिएको तपाईंको बिद्द्वान अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्ने दिन चाडै आउन सक्छ । अत सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु पार्टी पंक्तिका आसेपासेका जालमा नफस्नु होला सहि निर्णय यहाले नै लिनु उपयुक्त हुने छ । यदि हजुरको सरकारले आम नागरिकको तर्फबाट पनि बिचार र अनुभवको आवस्यकता महसुस गर्छ भने यो महामारी नियन्त्रण र आम जनताको आर्थिक सामाजिक अवस्था सुचारु गर्ने नयाँ मोडेल निर्माण गर्न भोलेन्टरको रुपमा सहयोगिको भुमिका निर्बाह गर्न म पनि तयार छु ।
सचेत नागरिकको तर्फबाट ।

दिलिप न्यौपाने, द रियलटर्स बाट हुनुहुन्छ। ( स्रोत:
दिलिप न्यौपाने ज्युको फेसबुक)