No Comments

घरजग्गा खरिद दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण कुराहरू !!


घरजग्गा खरिद दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण कुराहरू:

१. जग्गा विक्री गर्ने वास्तविक व्यक्ति बुझेर सो कित्ता जग्गा निजको हक भोगमा छ छैन प्रष्ट हुनुपर्ने ।

२. उक्त कित्ताको मोठ श्रेस्ता, फोटो र तीनपुस्ते ठीक भए नभएको एकीन गर्ने ।

३. कुनै अड्डा अदालत वा अन्य कुनै कार्यालयमा रोक्का वा झगडा भए नभएको बारेमा आफू प्रष्ट हुने ।

४. जग्गा र नक्सामा प्रष्टरुपमा बाटो छ छैन राम्ररी बुझ्ने ।

५. जग्गामा गरेको हकभोगको आकार प्रकार मिल्छ मिल्दैन एकीन गर्ने ।

६. जग्गा रैकर वा गुठी के हो प्रष्ट हुने ?

७. उक्त जग्गामा मोही भए नभएको फिल्डमा हेरी प्रष्ट हुने ।

८. लालपूर्जा, जमीन र नक्साको क्षेत्रफल मिल्छ मिल्दैन एकीन गर्ने ।

९. उक्त कित्ताको चारैतर्फको सीमानामा विवाद भए नभएको जमीनमा नै गई साँध सँधियारहरूबाट बुझ्ने ।

१०. नक्सा बमोजिमको जमीनमा चारैतर्फ सीमाना एकीन गर्न रेखाङ्कन गराउने ।

#नेपाल सरकार

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय नापी विभाग

No Comments

जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा, घरजग्गा कारोबारमा वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिने !!

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ ।

यसले घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने विश्वास गरिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए।

घरजग्गाको बिक्री मूल्यलाई यथार्थपरक बनाउन महानगरपालिका र उपमहानगरबाट वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिने उनले बताए ।

सरकारले महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। 

यसका लागि भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा महानगरपालिकामा अनुमति प्राप्त ब्रोकरमार्फत घरजग्गा किनबेच गराउने घोषणा गरेकोमा उक्त कार्यक्रम भने कार्यान्वयन हुन सकेन।

..

NepalSpace

No Comments

मुलुकी देवानी संहिता-२०७४ भाग-४, परिच्छेद-९ घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्था

मुलुकी देवानी संहिता-२०७४
भाग-४, परिच्छेद-९
घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्था

३८३ बहालमा दिएको मानिने: कसैले आफ्नो हक, भोग वा स्वामित्वमा रहेको घर रकम लिने गरी निश्चित समयको लागि कुनै व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिएकोमा बहालमा दिएको मानिनेछ ।
स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि घर भन्नाले कुनै घर, घरको तल्ला, एकाई कोठा वा त्यस्तो घरले चर्चेको जग्गा वा लगापात समेत सम्झनु पर्छ ।

३८४ असुरक्षित घर बहालमा दिन, लिन नहुने :
(१) कसैले पनि मानव बसोबास गर्नको लागि स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको दृष्टिले बसोबास गर्न उपयुक्त नदेखिएको घर बहालमा दिन वा लिन हुँदैन ।
(२) गोदाम, पशुपालन, भण्डार, शीत भण्डार जस्ता गैरआवासीय प्रयोजनको घरको गुणस्तर घर बहाल सम्झौतामा उल्लेख गरे बमोजिम हुनेछ ।

३८५ घर बहालको अवधि :
(१) घर बहालको अवधि पाँच वर्षमा नबढाई सम्झौतामा उल्लेख गरे बमोजिम हुनेछ । तर व्यापारिक प्रयोजनका लागि घर बहाल दिएकोमा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घर बहालको अवधि समाप्त भएपछि घर बहालमा लिने दिने व्यक्तिहरूको सहमतिमा त्यस्तो अवधि पटक पटक थप गर्न सकिनेछ ।

३८६. बहालमा दिँदा सम्झौता गर्नु पर्ने :
(१) कुनै व्यक्तिले घर बहालमा दिँदा देहायका कुराहरू खुलाई बहालमा लिने व्यक्तिसँग लिखित सम्झौता गर्नु पर्नेछ
(क) घर बहाल लिने र दिने व्यक्तिको पूरा नाम र ठेगाना, नागरिकता नम्बर र विदेशी भए राहदानी वा परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र,
(ख) घर रहेको ठाउँ र जग्गाको कित्ता नम्बर,
(ग) बहालमा लिने प्रयोजन,
(घ) वहाल शुरु हुने मिति,
(ङ) बहाल कायम रहने अवधि,
(च) मासिक बहाल रकम,
(छ) बहाल बुझाउने समय र प्रक्रिया,
(ज) घरमा प्रयोग भएका विजुली, खानेपानी, टेलिफोन आदिको महसुल बुझाउने दायित्व,
(झ) घर बहाल कर भुक्तानी गर्ने कुरा,
(ञ) बहालमा लिएको घरको बीमा गर्नु पर्ने भए सो सम्बन्धी कुरा
(ट) बहालमा लिएको घर छाड्ने तथा बहालमा बसेको व्यक्तिलाई हटाउने सम्बन्धी कुरा,
(ठ) बहालमा लिएको घर अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दिन पाउने वा नपाउने कुरा, र
(ड) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मासिक बीस हजार रूपैयाँसम्मको घर बहालमा लिन दिन वहाल लिने व्यक्तिसँग लिखित सम्झौता गर्नु पर्ने छैन ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौताको लिखतमा बहाल बस्ने व्यक्तिको फोटो समेत टाँस गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौताको लिखतमा बहालमा लिने दिने व्यक्ति र दुवै पक्षका कम्तीमा दुई जना साक्षीको सहीछाप गरी त्यस्तो लिखतको एक एक प्रति बहालमा लिने दिने व्यक्तिले लिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रकिया पूरा गरेपछि बहाल सम्बन्धमा
घरधनी र बहालमा लिने व्यक्तिबीच सम्झौता भएको मानिनेछ ।

३८७ घरको विवरण दिनु पर्ने कसैले कुनै घर बहालमा दिँदा त्यस्तो घरको बनौट सम्बन्धमा कुनै कमजोरी वा त्रुटि भए त्यसको विवरण घर बहालमा लिने व्यक्तिलाई सम्झौता गर्दाका बखत दिनु पर्नेछ ।

३८८ मालसामान वा वस्तुको विवरण तयार गर्नु पर्ने : (१) घर धनीले आफ्नो घर बहालमा दिनु अधि बहालमा दिने घरमा रहे भएका मालसामान वा वस्तुको विवरण तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको विवरणमा उल्लिखित मालसामान वा वस्तु बहालमा लिने व्यक्ति त्यस्तो मालसामान वा वस्तु बुझी त्यसको भरपाई घरधनीलाई दिनु पर्नेछ ।

३८९ घरधनीको दायित्व घर बहालमा दिने घरधनीको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई सम्झौता बमोजिम घर उपयोग गर्न दिनु पर्ने,
(ख) सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक बहालमा दिएको घरमा उपलब्ध भएसम्म पानी तथा विजुलीको आपूर्ति र ढल निकास तथा सरसफाइको व्यवस्था गर्नु पर्ने,
(ग) बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो घरमा बस्ने अन्य व्यक्तिवाट असुरक्षा, हैरानी वा अशान्ति हुनबाट रोक्ने, (घ) सम्झौतामा उल्लिखित अन्य कुराहरू पालना गर्ने ।

३९० बहालमा लिने व्यक्तिको दायित्व: बहालमा लिने व्यक्तिको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ

(क) निर्धारित समयमा घरधनीलाई बहालको रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने,
(ख) बहालमा लिएको घर आफ्नो घर सरह मानी सरसफाइ, उचित र मनासिव तवरले हेरचाह, संरक्षण तथा सुरक्षा गर्नु पर्ने,
(ग) आफू बहालमा रहेको घरका अन्य व्यक्ति वा छिमेकीलाई अशान्ति, हैरानी वा असुरक्षा हुने जस्ता कुनै काम गर्न नहुने,
(घ) सम्झौतामा उल्लिखित अन्य कुराहरू पालन गर्ने ।

३९१: बहाल बुझाउने तरिका र प्रक्रिया :
(१) बहालमा लिने व्यक्तिले सम्झौतामा लेखिएको तरिका र प्रक्रिया बमोजिम घरधनीलाई बहाल बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बहाल बुझाउने सम्बन्धमा सम्झौतामा कुनै तरिका र प्रक्रिया उल्लेख नभएकोमा बहालमा लिने व्यक्तिले प्रत्येक महिना भुक्तान भएको सात दिनभित्र घरधनीलाई बहाल बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम बहाल बुझाउँदा चेक वा नगदै रूपमा चुकाउन सकिनेछ । रा

(४) यस दफा बमोजिम घरधनीले नगदै बहाल बुझेकोमा त्यसको भरपाई गरी बहाल बुझाउने व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।

३९२ कर तथा अन्य दस्तुर बुझाउने दायित्व:
(१) सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक बहालमा दिएको घरको कानून बमोजिम लाग्ने कर लगायत अन्य दस्तुर बुझाउनु पर्ने दायित्व घरधनिको हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम घरधनीको कर वा दस्तुर बुझाउने दायित्व भएमा र निजले समयमा कर वा दस्तुर नबुझाएमा बहालमा लिने व्यक्तिले त्यस्तो कर वा दस्तुर सक्नेछ । आफैँले बुझाउन

(३) उपदफा (२) बमोजिम बहालमा लिने व्यक्तिले कर वा दस्तुरको रकम बुझाएकोमा निजले घरधनीसँग त्यस्तो रकम बहाल दिँदा कटाउन पाउनेछ ।

३९३ घरको बीमा गराउनु पर्ने : (१) औद्योगिक वा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि घर बहालमा लिने व्यक्तिले त्यस्तो घरको सुरक्षाको लागि घरको बीमा गराउनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि औद्योगिक वा व्यावसायिक प्रयोजन भन्नाले कुनै उद्योग सञ्चालन गर्ने वा डिपार्टमेन्टल स्टोर वा एक वा एकभन्दा बढी पसल राखी व्यापार वा व्यवसाय गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बीमा गराउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले घरको बीमा नगराएमा र सो घर विपद्, अशान्ति, हुलदड़ा, आगजनी जस्ता कारणबाट क्षति हुन गएमा त्यसको जिम्मेवारी घर बहालमा लिने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

३९४ बहालमा लिएको घरको मर्मत तथा सम्भार (१) सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक बहालमा दिएको घरको आवश्यक मर्मत सम्भार गर्ने दायित्व बहालमा लिने व्यक्तिको हुनेछ ।

(२) सम्झौतामा बहालमा लिएको घरको मर्मत सम्भार घरधनीले गर्ने कुरा उल्लेख भएमा र बहालमा लिएको कुनै घरको मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने भएमा बहालमा लिने व्यक्तिले समयमानै । घरधनीलाई लिखित सूचना गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना गर्दा पनि घरधनीले बहालमा दिएको घरको मर्मत सम्भार नगरेमा बहालमा बसेको व्यक्तिले त्यस्तो घरको आफैले मर्मत सम्भार गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम घरको मर्मत सम्भार गर्दा लागेको बिल बमोजिमको रकम महालमा बस्ने व्यक्तिले घर धनीलाई दिनु पर्ने बहाल रकमबाट कटाई लिन पाउनेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम घरको मर्मत सम्भार गर्दा घरचनी र बहालमा बस्ने व्यक्ति बीच त्यस सम्बन्धमा छुट्टै सहमति भएकोमा बाहेक मर्मत सम्भार
गर्नु अघि बहालमा लिने व्यक्तिले मर्मत सम्भारको लागत अनुमान तयार गरी घरधनीलाई पन्ध्र दिन अघि नै लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

३९५ बहालमा लिएको घर अर्को व्यक्तिलाई बहालमा दिन सक्ने : (१) घरधनीसँग सम्झौता हुँदा आफूले बहालमा लिएको घर वा त्१यसको कुनै अंश अन्य व्यक्तिलाई पुनः बहालमा दिन सक्ने कुरा उल्लेख भएकोमा बहालमा लिने व्यक्तिले त्यस्तो घर वा त्यसको कुनै अंश अन्य व्यक्तिलाई सम्झौताको अधीनमा रही बहालमा दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बहालमा लिने व्यक्तिले घर वा त्यसको कुनै अंश अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दिएकोमा त्यसरी बहालमा लिने व्यक्तिको नाम र ठेगाना पन्ध्र दिनभित्र घरधनीलाई लिखित रूपमा दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम घर बहालमा लिने व्यक्तिले आफूले लिएको घर वा त्यसको कुनै अंशको बहाल त्यसरी बहालमा राख्ने व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम बहालमा लिएको व्यक्तिले बहालमा बस्दा यस परिच्छेद बमोजिम बहालवालाले पालना गर्नु पर्ने सबै शर्त र व्यवस्था पालन गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम बहालमा लिएको व्यक्तिले बहालमा बस्दा -शर्त बमोजिम काम नगरेमा निजले बहालमा लिएको घरको सरसफाई, संरक्षण वा सुरक्षा नगरेमा वा निजले बहालमा बस्ने अन्य व्यक्ति वा छिमेकीलाई हैरानी, दुःख वा अशान्ति हुने कुनै काम गरेमा बहालमा दिने व्यक्तिले निजलाई जुनसुकै बखत घरबाट हटाउन सक्नेछ ।

३९६ स्वीकृति बिना संरचना हेरफेर गर्न नहुने : (१) सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक घर बहालमा लिने व्यक्तिले घर धनीको लिखित स्वीकृति बिना बहालमा लिएको घरको कुनै संरचना भत्काउन, हटाउन, बिगार्न वा घरमा कुनै भाग थप गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हेरफेर गर्न पाउने छैन ।

(२) उपदफा (१) विपरीत कुनै काम गरी बहालमा लिएको व्यक्तिले घरधनीलाई कुनै नोक्सानी पुयाएमा घरधनीले बहालमा बस्ने व्यक्तिबाट आफूलाई परेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउनेछ ।

३९७: सम्झौता विपरीत घर प्रयोग गर्न नहुने : बहालमा लिने व्यक्तिले घरधनीको पूर्वस्वीकृति विना जुन प्रयोजनको लागि घर बहालमा लिएको हो त्यस्तो प्रयोजन बाहेक अन्य कामको लागि घर प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

३९८ सम्झौता हेरफेर गर्न सक्ने: बहालमा लिने दिने व्यक्तिले आपसी समझदारीमा घर बहाल सम्झौतालाई आवश्यक हेरफेर गर्न सक्नेछन् । तर त्यस्तो सम्झौता यस ऐन बमोजिम रजिष्ट्रेशन पारित भएको रहेछ भने सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिई हेरफेर गर्नु पर्नेछ ।

३९९ निरीक्षण गर्न सक्ने : (१) घरधनीले बहालमा लिने व्यक्तिलाई अग्रिम जानकारी दिई बहालमा दिएको घरको समय समयमा निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम घरधनीले बहालमा दिएको घर निरीक्षण गर्न चाहेमा निजलाई निरीक्षण गर्न दिनु बहालमा लिने व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

४०० बहालमा लिएको घर छाड्न सक्ने: (१) बहालमा लिने व्यक्तिले देहायका कुनै अवस्थामा घर बहालको अवधि समाप्त नहुँदै बहालमा लिएको घर छाड्न सक्नेछ

(क) घरधनीले दफा ३८९ बमोजिम आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा,
(ख) जुन प्रयोजनको लागि घर बहालमा लिएको हो त्यस्तो कामको लागि निजलाई घर नचाहिने भएमा,
(ग) घरधनीले सम्झौता वा यस परिच्छेद विपरीत कुनै काम गरेमा ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्थामा बहालमा लिने व्यक्तिले घर छाड्नु परेमा सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कम्तीमा पैंतीस दिन अगावै घरधनीलाई लिखित रूपमा सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना नदिई बहालमा लिने व्यक्तिले घर छाडेमा घरधनीले त्यस्तो समयको घरको बहालको रकम बहालमा बस्नेले अग्रिम दिएको भए त्यसबाट कट्टा गर्न र नदिएको भए निजबाट भराई लिन पाउनेछ ।
४०१ बहालमा लिने व्यक्तिलाई हटाउन सक्ने : (१) देहायका कुनै अवस्थामा घरधनीले बहालमा लिने व्यक्तिलाई घरबाट हटाउन सक्नेछ :-
(क) बहालमा बस्ने व्यक्तिले दफा ३९० बमोजिम आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा,
(ख) बहालमा बस्ने व्यक्तिले बहालमा लिएको घरभित्र कानूनले निषेध गरेको कसूरजन्य कुनै क्रियाकलाप गरेमा,
ग) घरधनि आफैलाई घर आवश्यक भएमा,
(घ) घरबाट मानिस हटाई घरको मर्मत सम्भार गर्नु परेमा, (ङ) प्राविधिक तथा स्वास्थ्यका दृष्टिले बहालमा दिएको घरमा मानिस बसोबास गर्न उपयुक्त नदेखिएमा
(च) घर बहालको अवधि समाप्त भएमा,
(छ) बहालमा बस्ने व्यक्तिले सम्झौता वा यस परिच्छेद विपरीत कुनै काम गरेमा,
(ज) दफा ३९५ को उपदफा (५) को अवस्था कायम भएमा ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको अवस्थामा बहालमा लिएको व्यक्तिलाई घरबाट हटाउनु परेमा घरधनीले कम्तीमा पैंतीस दिनको अग्रिम लिखित सूचना दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम घरधनीले बहालमा लिएको व्यक्तिलाई हटाएकोमा त्यस्तो घर आफूले प्रयोग नगरी तीन महिनासम्म अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दिन पाउने छैन ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम घरधनीले त्यस्तो घर तीन महिनाभित्र अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दिने भएमा र पहिला बहालमा लिने व्यक्तिले त्यस्तो घर बहालमा लिन चाहेमा निजले प्राथमिकता पाउनेछ ।
४०२ घर बहालको सम्झौता समाप्त भएको मानिने: देहायको कुनै अवस्थामा दफा ३८६ बमोजिम गरेको घर बहालको सम्झौता समाप्त भएको मानिनेछ :-
(क) बहालमा लिने व्यक्तिले घर छाडेमा,
(ख) घरधनीले बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई घरबाट हटाएमा (ग) बहालमा लिने दिने व्यक्तिले आपसी सहमतिमा सम्झौता (ग) रद्द गरेमा,
(घ) घर बहालको अवधि समाप्त भएमा ।
४०३. मालसामान वा वस्तु दुरुस्त बुझाउनु पर्ने:
(१) बहालमा लिने व्यक्तिले आफूले लिएको घर बहालबाट छाड्दा आफ्नो जिम्मामा रहेको मालसामान वा वस्तु गन्ती गरी तथा घर सफा वा रङ्गरोगन गर्नु पर्ने भए सो समेत गरी घरधनीलाई दुरूस्त बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) घर बहालमा लिने व्यक्तिले आफ्नो जिम्माको कुनै मालसामान वा वस्तु हराएमा वा हानि नोक्सानी गरेमा त्यस्तो मालसामान वा वस्तु वा सो मालसामान वा वस्तुको प्रचलित मूल्य बमोजिमको रकम बहालमा लिने व्यक्तिले घरधनीलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दैनिक प्रयोग गर्दा खिइने वा नष्ट हुने मालसामान वा वस्तुको शोधभर्ना गर्न वा त्यस्तो मालसामान वा वस्तुको रकम दिन बहालमा लिने व्यक्ति बाध्य हुने छैन ।

४०४ घर खाली गराउन सक्ने:
(१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घर लिने कुनै व्यक्ति बिना सूचना तीन महिना वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म बहाल रकम नबुझाई बेपत्ता भएमा र निजलाई सार्वजनिक रूपमा सूचना गर्दा वा निजको ठेगानामा पत्राचार गर्दा पनि फेला नपरेमा वा फेला परे पनि निज वा निजका कुनै हकवाला वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा घरधनीले स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा त्यस्तो व्यहोराको निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले पन्ध्र दिनको सूचना दिई बहालवालालाई उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्रकाशन भएकोमा बहालवाला (३) व्यक्ति त्यस्तो अवधिभित्र उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो व्यक्ति उपस्थित नभएमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले बहालमा रहेको घर खोली मालसामान आफ्नो या कुनै मानिसको जिम्मा रहने गरी घर खाली गराउन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम बेपत्ता भएको मानिस छ महिनाभित्र फर्को आएमा वा आफ्‌नो कुनै प्रतिनिधि पठाएमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले बहाल वापतको बाँकी रकम लिई मालसामान निजलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन परेको एक महिनाभित्र पनि त्यस्तो कार्यालयले कुनै कारबाही नगरेमा सम्बन्धित घरधनी आफैँले सम्बन्धित वडा कार्यालय र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिई प्रहरी कर्मचारी र कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यक्तिलाई साक्षी राखी लिखत खड़ा गरी घर खोली निजको मालसामान प्रहरीको जिम्मा दिनु पर्नेछ ।

४०५ हदम्याद: यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र नालिस गर्न सक्नेछ

No Comments

घरजग्गा धितो राखेर कर्जा नदिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश !!

काठमाडौं । जग्गा धितो राख्न नपाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले पारित गरेको भू-उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोका रुपमा रोक्का राख्न छोडिएपछि ऋण दिन बन्द गरिएको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्छ,’ आइतबार सर्वोच्चले गरेको आदेशमा उल्लेख छ।

विष्णुबहादुर सुनुवारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलायलाई विपक्षी बनाएर हालेको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल कर्जा रोक्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भन्ने आदेश दिएको हो। 

भूमी व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले चार किल्ला खुलाएर कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न राष्ट्रिय भूमी आयोग, भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। यही निर्देशनपछि बैंकहरूले जग्गाको धितोमा कर्जा लगानी गर्न पाएका थिएनन्। यसले वैदेशिक अध्ययनको लागि जाने विद्यार्थीदेखि विभिन्न क्षेत्रलाई कर्जा दिन समस्या परेको थियो। 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट जारी हुने करिब ७० प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा प्रवाह हुने गर्छ। 

No Comments

अब व्यावसायिक र आवासीय घरजग्गाको भिन्दाभिन्दै कर

काठमाडौं, साउन १९। घरजग्गा कारोबारमा वास्तविक कारोबार रकम लुकाउने र अवास्तविक कारोबार अंक देखाएर न्यून कर लाग्ने गरी कर छली गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको बेला यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई भिन्दाभिन्दै कर असुल्न सुझाव दिएको छ ।

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा झन्डै साढे ९ प्रतिशत योगदान रहेको घरजग्गा व्यवसाय अझै संस्थागत नभएर अनौपचारिक तरिकाले सञ्चालन भइरहेको भन्दै राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।

घरजग्गाको कारोबारमा वास्तविक कारोबार रकम लुकाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न समितिले सरकारलाई नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारका लागि विभिन्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले तयार पारेको ‘घरजग्गा कारोबारमा संलग्न एजेन्सीलाई करको दायरामा समेट्नेसम्बन्धी अध्ययन, विश्लेषण प्रतिवेदन २०७७’ले घरजग्गा क्षेत्रलाई कसरी औपचारिक बनाउन सकिन्छ भनेर सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।

यसैगरी, समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा कानुनी सुधारतर्फ घरकर्जा सीमालाई वृद्धि गरी ३ करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ । व्यक्तिगत घर बनाउनुभन्दा संस्थागत रूपमा जग्गा प्लानिङ गर्न स्वीकृत प्राप्त रियलस्टेट कम्पनीबाट निर्मित संयुक्त आवास तथा सामूहिक आवासलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, व्यापारिक र बसोबास प्रयोजनको भवन छुट्याई सोहीअनुसार भाडादर कायम गर्ने र बसोबास गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करको दायरा ५ प्रतिशतभन्दा कम निर्धारण गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाएको छ ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क घटाउनुपर्ने र नेपालमा विदेशी नागरिकले समेत घरजग्गा खरिद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, घरजग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने आधिकारिक दायित्व सरकारको कुनै प्राविधिक विभागलाई तोकी हाल कार्यरत मूल्यांकनकर्तालाई सोही विभाग मातहतमा ल्याई नेपाल स्टक एक्सचेन्जको जस्तो अवधारणामा ‘मल्टिलिस्टिङ सिस्टम’को प्रयोग गर्न सकिने पनि समितिद्वारा तयार पारिएको सो अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकबाट

No Comments

घरजग्गा बहाल सम्झौता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु (सम्झौतापत्रको नमूनासहित)

यदि तपाईंले घरजग्गा भाडामा लिँदै वा दिँदै हुनुहुन्छ भने बहाल सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । बहाल सम्झौतापत्रमा लिने दिने दुबै पक्षले मञ्जुरी गरी हस्ताक्षर वा औंठाछाप लगाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले बनाएको घरबाहल सम्बन्धि व्यवस्थालाई पालना गरी बहाल सम्झौता गरेपछि भाडामा लिने वा दिने दुबै पक्ष ढुक्क हुन्छन्।

नेपाल कानुन आयोगको परिच्छेद ९ मा घरबहाल सम्बन्धी कानुनी मापदण्ड तोकिएको छ । घर बहालसम्बन्धि व्यवस्थाअनुसार कसैले आफ्नो हक, भोग वा स्वामित्वमा रहेको घर रकम (भाडा-बहाल) लिने गरी निश्चित समयका लागि कुनै व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिनुलाई बहालमा दिएको मानिन्छ ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार कसैले पनि मानव बसोबास गर्नको लागि स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको दृष्टिले बसोबास गर्न उपयुक्त नदेखिएको घर बहालमा दिन वा लिन हुँदैन । घर बहालको अवधि समाप्त भएपछि घर बहालमा लिने वा दिने व्यक्तिहरुले सहमतिमा त्यस्तो अवधि पटक–पटक थप गर्न सक्नेछन् । 

हामी तपाईंलाई बहालको करारनामा पत्र लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुको बारेमा जानकारी गराउँदै छौं । 

सम्झौतापत्रमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु 

कुनै पनि व्यक्तिले घर बहालमा दिँदा देहायका कुराहरु खुलाई बहालमा लिने व्यक्तिगसँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

  • घर बहाल लिने र दिने व्यक्तिको तीन पुस्ते खुल्ने गरी पुरा नाम, ठेगाना, नागरिकता नम्बर र विदेशी भए राहदानी वा परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र
  • घर रहेको ठाउँ र जग्गाको कित्ता नम्बर
  • बहालमा लिने प्रयोजन
  • बहाल सुरु हुने मिति
  • बहाल कायम रहने अवधि
  • मासिक बहाल रकम
  • बहाल बुझाउने समय र प्रकृया
  • घरमा प्रयोग भएका बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन आदिको महशुल बुझाउने दायित्व
  • घर बहाल कर भुक्तानी गर्ने कुरा
  • बहालमा लिएको घरको बीमा गर्नुपर्ने भए सो सम्बन्धि कुरा
  • बहालमा लिएको घर छाड्ने तथा बहालमा बसेको व्यक्तिलाई हटाउने सम्बन्धी कुरा
  • बहालमा लिएको घर अन्य व्यक्तिाई बहालमा दिन पाउने वा नपाउने कुरा
  • घरको बार्षिक रुपमा बहाल रकम बढाउने वा नबढाउने, बढाउने भए यति प्रतिशतले बढाउने भनेर खुलस्त पार्ने
  • घर बहालको करारनामा गर्दा घरधनीलाई भाडावालले दिएको अग्रिम रकम खुलाएर लेख्ने
  • सम्झौता पत्रका शर्तहरु थपघट तथा संसोधन गर्नुपर्ने भएमा दुबै पक्षको आपस सहमतिमा थपघट तथा संसोधन गर्न सकिने
  • दुबै पक्ष उपयुक्त शर्त बन्देहरु परिपालना गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्ने
  • कथंकदाचित कुनै एक पक्षले उक्त शर्त वन्देजहरु पूरा नगरी अर्को पक्षलाई मर्का पर्न गएमा मर्का पर्ने पक्षले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ५ बमोजिम आफ्नो हक प्रचलन गराउन कानूनी मार्ग अवलम्वन गर्न सक्ने कुरामा दुवै पक्ष सहमति गर्ने 
  • सम्झौपतापत्रको अन्तिममा प्रथम पक्ष र दोस्रो पक्षको तीन पुस्ते खुल्ने गरी नाम उल्लेख गरेर हस्ताक्षर वा औंठाछाप लगाउन नभुल्ने 
  • करारका दुवै पक्षले भने बमोजिम मस्यौदा गरी कम्प्युटर टाईप गराएको ठिक छ भनेर मस्यौदाकार (करारनामा÷सम्झौतापत्र लेख्ने)ले हस्ताक्षर गर्ने

घरधनीको दायित्व

घर बहालमा दिने घरधनीको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ ।
१) बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई सम्झौता बमोजिम घर उपयोग गर्न दिनुपर्ने
२) सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक बहालमा दिएको घरमा उपलब्ध भएसम्म पानी तथा बिजुलीको आपूर्ति र ढल निकास तथा सरसफाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने
३) बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो घरमा बस्ने अन्य व्यक्तिबाट असुरक्षा, हैरानी वा अशान्ति हुनबाट रोक्ने
४) सम्झौतामा उल्लेखित अन्य कुराहरु पालना गर्ने ।

बहालमा लिने व्यक्तिको दायित्व

बहालमा लिने व्यक्तिको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ ।

  • निर्धारित समयमा घरधनीलाई बहालको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने
  • बहालमा लिएको घर आफ्नो घर सरह मानेर सरसफाई, उचितर मनासिव तवरले हेरचाह, संरक्षण तथा सुरक्षा गर्नुपर्ने 
  • आफू बहालमा रहेको घरका अन्य व्यक्ति वा छिमेकीलाई अशान्ति, हैरानी वा असुरक्षा हुने जस्ता कुनै काम गर्न नहुने
  • सम्झौतामा उल्लेखित अन्य कुराहरु पालना गर्ने

बहालमा लिएको घर छाड्न सक्ने अवस्था

बहालमा लिने व्यक्तिले देहायका कुनै अवस्थामा घर बहालको अवधि समाप्त नहुँदै बहालमा लिएको घर छाड्न सक्नेछ ।

  • घरधनीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा
  • जुन प्रयोजनको लागि घर बहालमा लिएको त्यस्तो कामको लागि निजलाई घर नचाहिने भएमा
  • घरधनीले सम्झौता विपरित काम गरेमा 

घर बहालमा लिने व्यक्तिलाई हटाउन सक्ने अवस्था

देहायका कुनै अवस्थामा घरधनीले बहालमा लिने व्यक्तिलाई घरबाट हटाउन सक्नेछन् ।

  • बहालमा बस्ने व्यक्तिले सम्झौता अनुरुप आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा 
  • बहालमा बस्ने व्यक्तिले बहालमा लिएको घरभित्र कानूनले निषेध गरेका कसूरजन्य कुनै क्रियाकलाप गरेमा
  • घर धनी आफैलाई घर आवश्यक भएमा
  • घरबाट मानिस हटाई घरको मर्मत सम्भार गर्नुपरेमा
  • प्राविधिक तथा स्वास्थ्यका दृष्टिले बहालमा दिएको घरमा मानिस बसोबास गर्न उपयुक्त नदेखिएमा
  • घर बहालको अवधि समाप्त भएमा
  • बहालमा बस्ने व्यक्तिले सम्झौता विपरित कुनै काम गरेमा

घर बहालको सम्झौता समाप्त भएको मानिने अवस्था

देहायको कुनै अवस्थामा घर बहालको सम्झौता समाप्त भएको मानिनेछ ।

  • बहालमा लिने व्यक्तिले घर छाडेमा
  • घरधनीले बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई घरबाट हटाएमा
  • बहालमा लिने, दिने व्यक्तिले आपसी सहमतिमा सम्झौता रद्द गरेमा
  • घर बहालको अवधि समाप्त भएमा 

………………………………………………………………………………………………………………………

नमुना बहाल सम्झौता पत्र / घर भाडाको करारनामा

विषय ः घर भाडाको करारनामा

लिखितम् ……………………. को नाति÷नातिनी÷बुहारी …………………….. को छोरा÷छोरी÷श्रीमती, जि. ………………., ……………….. गा.वि.स.÷न.पा., वडा नं ……… बस्ने वर्ष …… को ……………………………..( जसलाई यस करारनामामा प्रथम पक्ष घर धनी भनी सम्बोधन गरिएको छ)–१, र ……………………….. को नाति÷नातिनी÷बुहारी …………………….. को छोरा÷छोरी÷श्रीमती, जि. ………………., ……………….. गा.वि.स.÷न.पा., वडा नं ……… बस्ने वर्ष …… को ……………………………..(जसलाई यस करारनामामा दोस्रो पक्ष वहालवाला भनी सम्बोधन गरिएको छ)–२, समेत हामी करारका दुई पक्ष आगे, हामी दुवै पक्ष बिच मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ४ परिच्छेद ९ को अधिनमा रही व्यवसाय÷बसोवास प्रयोजनका लागि फ्ल्याट÷कोठा बहालमा लिने दिने विषयमा हामी दुबै पक्षको मनोमान राजी खुसी मञ्जुरीले तपशिलमा उल्लेखित शर्त वन्देजको अधिनमा रही प्रथम पक्षकै घर वैठकमा बसी यो करारनामाको कागज लेखिलेखाई सहिछाप गरी एक÷एक प्रति बुझी लियौं दियौ ।
साक्षी तपशिलका सदर ।
तपशिल
शर्त तथा वन्देजहरु ः
१. प्रथम पक्षको नाउँमा मालपोत कार्यालय ……………….. , ………………..मा एकलौटी÷संयुक्त दर्ता श्रेस्ता कायम जि. …………………. वडा नं. …………. सिट नं ………………. कि.नं. ………….. को क्षे.फ. …………. जग्गा र सोमा निर्माण भएको ………….. तल्लाको घर मध्ये …………… फ्ल्याट÷कोठा दोस्रो पक्षलाई व्यवसाय÷बसोवास गर्नको लागि भाडामा दिनुहोस भनी दोस्रो पक्षले प्रस्ताव राख्दा उक्त प्रस्ताव प्रथम पक्षले पनि स्विकार गरी उल्लेखित बमोजिम फ्ल्याट÷कोठा मासिक बहाल रकम रु ………………….।– अक्षरुपी …………………………………. रुपैयाँमा बहालमा दिन प्रथम पक्षको मञ्जुर भएको र उल्लेखित फ्ल्याट÷कोठा उल्लेखित रकममा लिन दोस्रो पक्ष पनि मञ्जुर भई हामी दुबै पक्ष बहालमा लिन दिन सहमत भएका छौ ।
२. शर्त नं १. मा उल्लेख भए बमोजिमको बहाल दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम ……… (………….) महिनाको भाडा ने.रु. ………………….।– अक्षरुपी …………………………………. रुपैयाँ आज करार गर्दाको समयमा बुझाएकोमा सो बापतको रकम प्रथम पक्षले बुझीलिएको छ । तत्पश्चात दोस्रो पक्षले भाडा बुझाउँदा अग्रिम ……÷…… महिनाको भाडा रकम भुक्तान गर्न मञ्जुर गर्दछ ।
३. यो करारनामाको अवधि आजको मितिबाट लागू भै ……. (……….) वर्षसम्म कायम रहनेछ । बहाल अवधि समाप्त भएपछि दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा पुनः करार गरी बहाल अवधि थप गर्न सकिनेछ । साथै उल्लेखित बहाल रकम प्रत्येक ……. वर्षमा …..% का दरले वृद्धि हुने कुरामा दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछौ ।
४. उल्लेखित फ्ल्याट÷कोठामा दोस्रो पक्षले बहाल लिए पश्चात बसोवास÷व्यवसाय बाहेक अन्य कुनै गैह्रकानूनी काम कारवाही गर्न गराउन पाउने छैन, गैह्रकानूनी काम कारवाही गरे गराएमा सो कार्यको जिम्मेवारी दोस्रो पक्ष नै हुनेछ, प्रथम पक्षको कुनै दायित्व रहने छैन ।
५. उल्लेखित फ्ल्याट÷कोठामा जडित दोस्रो पक्षले प्रयोग गरेको बिजुली बत्ति र पानीको महशुल र बहाल कर समेत दोस्रो पक्षले बुझाउनु पर्नेछ ।
६. दोस्रो पक्षले उक्त फ्ल्याट÷कोठा भाडामा लिई बस्दा वा व्यवसाय संचालन गर्दा कुनै प्रकारको दैवी प्रकोप वा आकस्मिक घटनाबाट घरको भौतिक संरचना बिग्रन गएमा दोस्रो पक्ष जिम्मेवार हुने छैन तर दोस्रो पक्षको आफ्नै लापर्वाहीले कुनै क्षति हुन गएमा भने दोस्रो पक्ष स्वयं जिम्मेवार हुनेछ ।
७. उल्लेखित भाडामा लिएको फ्ल्याट÷कोठा दोस्रो पक्षले भाडाबाट छाडी जाँदा जुन स्थितीमा भाडामा लिएको हो सोही स्थितीमा मर्मत, सम्भार, रंगरोगन गरी छाडी जानुपर्नेछ ।
८. उल्लेखित भाडामा लिए दिएको फ्ल्याट÷कोठा छोड्नु छोडाउनु परेमा अग्रिम …….(………) दिन÷महिनाको अग्रिम सूचना लिएर मात्र छोड्न छोडाउन सकिनेछ ।
९. यस करारनामाका शर्तहरु थपघट तथा शंसोधन गर्नु पर्ने भएमा दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा थपघट तथा शंसोधन गर्न सकिनेछ ।
१०. हामी दुवै पक्ष उपर्युक्त शर्त बन्देजहरु परिपालना गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध एवं वचनवद्ध छौ। कथंकदाचित कुनै एक पक्षले उक्त शर्त वन्देजहरु पूरा नगरी अर्को पक्षलाई मर्का पर्न गएमा मर्का पर्ने पक्षले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ५ बमोजिम आफ्नो हक प्रचलन गराउन कानूनी मार्ग अवलम्वन गर्न सक्ने कुरामा दुवै पक्ष सहमति गर्दछौ ।
११. यस करारनामामा लेखिएका कुराहरु यस बमोजिम र नलेखिएका कुराहरुमा करार ऐन, तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।

…………………………… ……………………………
श्री श्री
( प्रथम पक्ष) (दोस्रो पक्ष)
ना.प्र.नं. ना.प्र.नं.
मिति मिति
जि.प्र.का. जि.प्र.का.
साक्षीहरु
१. १.
२. २.
मस्यौदाकार ः करारका दुवै पक्षले भने बमोजिम मस्यौदा गरी कम्प्युटर टाईप गराएको ठिक छ भनी सहि गर्ने
ईति सम्वत् २०…… साल …………… महिना ……. गते रोज …….. शुभम्

…………………………………………………………………………………………….

No Comments

धार्मिक सम्पदाहरुको जग्गा अतिक्रमणबारे एकिन गर्न सरकारलाई निर्देशन

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले देशभरका धार्मिक स्थलहरुको जग्गा अतिक्रमण भएरनभएको एकिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले पशुपतिनाथ, चाँगुनाराण, लुम्बिनी, जानकी मन्दिर लगायत देशभरका धार्मिक स्थलहरुको जग्गा अतिक्रमण भएरनभएको एकिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

धार्मिकस्थलहरुको जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएमा योजनाअनुसार सम्बन्धित निकायको जिम्मा लगाउने कार्य अगाडी बढाउन पनि समितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति पवित्रा निरौलाले परम्परागत सीप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास गर्दै दक्ष र व्यवहारिक कालिगढ उत्पादन गर्ने योजना बनाउन पनि निर्देशन दिएइको बताइन् ।

समितिले पुरातात्विक महत्वका सम्पदा, प्राचिन स्मारक र अभिलेखहरुको संरक्षणमा खोज गरी गुरुयोजना निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । पुरातत्व विभागसँग सहकार्य गर्दै युनेस्कोको मापदण्डअनुसार काम अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ । यस्तै संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण गर्दै समयअनुकुल ढंगले विकास गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

No Comments

अंशियारको मञ्जुरी नलिई सगोलको सम्पत्ति बेच्न पाइन्छ त ? यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

नेपालमा सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने कानुनबमोजिम हक लाग्ने मुख्य सम्पत्ति भनेको पैतृक सम्पत्ति नै हो । पैतृक सम्पत्तिलाई धेरैले जीवनयापनको आधार पनि मान्ने गर्छन् । बढ्दो महँगी र त्यस अनुपातको खर्चको सन्तुलनले दैनिक गुजारासमेत धान्न गाह्रो हुन थालेको समयमा सानोतिनो कमाइ र रोजगारीबाट घरजग्गाजस्ता अचल सम्पत्ति जोड्न असम्भव  देखिन थालेको छ । त्यसैले पछिल्लो समयमा पैतृक सम्पत्तिको महत्व झनै बढेको छ । 

आमाबुबाले पैतृक सम्पत्ति छोराछोरीको सहमतिबिना बिक्रीवितरण गरी हक हस्तान्तरण गरिदिँदा एकातर्फ सन्तानको संवैधानिक तथा कानुनी हकको हनन् हुन्छ भने अर्काेतर्फ उनीहरूको भविष्यसमेत अन्धकारतिर धकेलिएको हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीको लागि आमा वा बाबु विदेशमा बस्ने छोराछोरीसँग बाबु वा आमामध्ये एक रहने, एक जनाले विदेशमा दुःख गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट नेपालमा रहने व्यक्तिको नाममा घरजग्गा खरिद गर्ने प्रचलन बढेको छ । 

यसरी खरिद गरेको सम्पत्ति नेपालमा रहने व्यक्तिको एकल नाममा रहने हुँदा सो व्यक्तिले आफूखुशीसमेत गर्ने गरेको, श्रीमान्/श्रीमती, छोराछोरीको मञ्जुरीबेगर बिक्रीवितरण गर्ने गरेको, पुरुष भए अन्य महिलासँग र महिला भए अन्य पुरुषसँग विवाहसमेत गरी अन्य अंशियारको सम्पत्तिसमेत लिएर गएका घटना प्रशस्त देख्न सुन्न पाइन्छन् ।

नाबालक छोराछोरीलाई कुनै कानुनी ज्ञान नहुने, आमाबाबुले सोध्न पनि आवश्यक नठान्ने हुँदा भएभरको सम्पत्ति कुम्ल्याएर हिँडेपछि बिचल्ली बनेका सन्तान, श्रीमान्÷श्रीमती कानुनी उपचार खोज्न भौँतारिएर हिंँडेको पाइन्छ, आफ्नो भविष्य के होला ? कानुनमा के व्यवस्था होला ? यसरी कसैको मञ्जुरी नलिईकन सगोलको अचल सम्पत्ति बेच्न पाइन्छ त ? 

के छ कानुनमा ?

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४१९ मा मञ्जुरी नलिई सगोलको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाअनुरूप ‘कसैले पनि सगोलको अंशियारको लिखित मञ्जुरी नलिई सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न पाउनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

लिखतमा साक्षी बसेको भए मञ्जुरी दिएको मानिने

‘सगोलको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा सगोलका अंशियार लिखतमा साक्षी बसेको भए निजको मञ्जुरी लिएको मानिने’ कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले एकाघर परिवारको अंशियारलाई साक्षी राखी तयार पारेको बिक्रीे लिखतलाई कानुनबमोजिम पक्का लिखत मानिन्छ भने अन्य व्यक्तिलाई साक्षी राखी बनाइको लिखतलाई कानुनी दृष्टिबाट कच्चा लिखत मानिन्छ । यस्तो लिखतमार्फत बिक्री गरेको सम्पत्ति घरजग्गा लिखत बदर मुद्दा गरी बदर गराउन सकिने वा फिर्ता गराउन सकिने हुन्छ । 

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४१९ मा मञ्जुरी नलिई सगोलको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, एकाघरका व्यक्ति साक्षी बसी पारित गरेको लिखत बदर हुने सम्भावना कम हुन्छ । तर, अंशियारलाई झुक्याएर साक्षी राखेको, कानुनले अयोग्य मानेका १८ वर्ष कम उमेरका नाबालकलाई साक्षी राखेको र होश ठेगानमा नरहेका व्यक्तिलाई साक्षी राखेको रहेछ भने त्यस्तो लिखत बदर हुन सक्छ ।

आफ्नो हक बराबरको सम्पत्ति भने बिक्री गर्न पाउने

कुनै अंशियारले अन्य अंशियारको मञ्जुरीबेगर घरजग्गा बिक्री गरी हक हस्तान्तरण गरेमा, त्यस्तो सम्पत्तिमा बिक्री गर्नेको जे जति हिस्सा छ त्यति सम्पत्ति मात्र हक हस्तान्तरण गरेको मान्य हुने व्यवस्था कानुनमा छ । निजको हक वा हिस्साभन्दा बढी हस्तान्तरण भएको सम्पत्ति अंशियारले सम्बन्धित अदालतमा मुद्दामामिला गरी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । 

अंशियारको हैसियतमा निजको हक बराबरको सम्पत्ति भने कानुनबमोजिम हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । अन्य अंशियारको हक लाग्ने सम्पत्ति मात्र फिर्ता हुने हो, सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता हुने भने होइन ।

व्यवहार चलाउन घरमूलीले केही सम्पत्ति बिक्री गर्न सक्ने

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४२० ले घरव्यवहारको लागि सगोलको सम्पत्ति बिक्री गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थासमेत गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार ‘घरको मुख्य व्यक्तिले घरव्यवहारको लागि चल सम्पत्तिमा सबै र अचल सम्पत्तिमा आधासम्म कसैको मञ्जुरी नलिईकन सगोलको सम्पत्ति बिक्री गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । 

यसको उद्देश्य घरपरिवारका सदस्यको लालनपालन, औषधोपचार, शिक्षादीक्षालगायत अत्यावश्यक कार्यका लागि खर्च चलाउने असल प्रयोजनले चल सम्पत्तिमा सबै र अचल सम्पत्तिको हकमा आधासम्म बेचबिखन गर्न पाउने हक घरमूलीलाई कानुनले प्रदान गरेको हो । व्यक्तिगत प्रयोजन र निजी स्वार्थ पूर्तिका लागि भने यो अधिकार दिएको होइन ।

कस्तो मुद्दा लाग्छ ?

कुनै अंशियारले अरू अंशियारको मञ्जुरीबिना सगोलको सम्पत्ति बेचेको रहेछ भने अन्य अंशियारले त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गराउन बिक्री गर्ने मूल अंशियारलाई विपक्षी बनाई अदालतमा लिखत बदर मुद्दा दायर गर्न सक्छन् । के कस्तो कारणले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन् भएको हो, के कति सम्पत्तिमा आफ्नो हक लाग्ने हो आदि कुराको विस्तृत विवरण खुलाई आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको जिल्लाको अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । 

मुद्दा दायर गरेसँगै सम्पत्ति रोक्काको लागि अदालतमा निवेदन पनि दिनुपर्छ । निवेदनमा माग भएबमोजिम अदालतले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई निवेदकले दाबी गरेबमोजिम हकहिस्सा लाग्ने सम्पत्ति रोक्का राख्ने आदेश दिन्छ र सम्पत्ति रोक्का भएपछि मुद्दा कानुनबमोजिम अगाडि बढाउन सकिन्छ । 

मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो सम्पत्ति घरजग्गा कसैले किनबेच गर्न सक्दैनन् । अरू व्यक्तिले खरिद गरेर उसको नाममा लिखत पारित भएको अवस्था रहेछ भने किन्ने र बेच्ने दुवैलाई मुद्दाको विपक्षी बनाउनुपर्छ । तहतहमा धेरै व्यक्तिबीच खरिद–बिक्री भइसकेको रहेछ भने जे जति व्यक्तिले खरिद–बिक्री गरे ती सबैलाई विपक्षी बनाउनुपर्छ । 

हदम्यादसम्बन्धीे व्यवस्था 

कुनै अंशियारले अन्य अंशियारको हक लाग्ने सगोलको सम्पत्ति उनीहरूको मञ्जुरीबेगर बिक्री गरेको रहेछ भने त्यस्तो कार्य भए÷गरेको थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । 

आमा/बाबुले छोराछोरी नाबालक भएको अवस्थामा उनीहरूले थाहा नपाउने गरी निजको अंश हकको ख्याल नगरी, अंश हक मार्ने नियतले, उनीहरूको समेत हक लाग्ने सम्पत्ति बेचबिखन गरेका रहेछन् भने छोराछोरी बालिग भइसकेपछि उनीहरूले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गएर बुझ्दा मात्र त्यो कुरा थाहा पाए भने थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित अदालतमा गएर मुद्दा दायर गर्न सक्छन् । 

हदम्यादको सम्बन्धमा कानुनले त्यस्तो काम भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र मुद्दा गर्नुपर्छ भनिए तापनि थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्रमा मुद्दा गर्न सकिन्छ । जुन दिनमा हकवाला अंशियार मालपोत कार्यालय गएर स्रेस्ता अभिलेख हेरेको हो वा बुझेको हो वा कसैले भनेर थाहा पाएको हो सोही दिनलाई थाहा पाएको दिन मानिन्छ र सोही दिनदेखि हदम्याद सुरु हुन्छ ।

नजिर कस्ता छन् ?

अचल सम्पत्ति बिक्री व्यवहार गर्दा सगोलका सबै अंशियारको मञ्जुरी बाध्यात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी हक हस्तान्तरण गर्दा अंशियारले साक्षी नबसेको र हक छाडी दिन मन्जुर नगरेमा त्यस्तो अंशियारको हक जाने स्थिति नरहने, लोग्ने नभएको र छोरा पनि विदेशमा भएको अवस्थामा घरव्यवहार चलाउनुपर्ने दायित्व भएकी महिलाले घरव्यवहार चलाउनको लागि अंशबण्डाको १९ को देहाय १ को कानुनी व्यवस्थाबमोजिम आफ्नो नामको अचल पैतृक सम्पत्तिमध्ये आधा आफूखुशी गर्न नपाउने भन्नु कानुनसंगत नहुने’ भन्ने जस्ता नजिर यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भएका छन् ।

साविक कानुन मुलुकी ऐनको अंशबण्डाको व्यवस्था र हालको मुलुकी देवानी संहिताको सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने कानुनको दफामा केही तलमाथि भए तापनि कानुनको उद्देश्य भने उस्तै नै रहेको देखिन्छ । नेपाल होम्स बाट (नेपालहोम्स को लागि नवीन धिताल जी ले यस लेख लेख्नुहुन्छ)

No Comments

हाइटेन्सन लाइनमुनि घर-जग्गा किनाएर एजेण्टले फसाउँछन्, सोझा हेरेको हेर्यै

नेपाल विधुत प्राधिकरणले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र हाइटेन्सन लाइनमुनि अवैधरूपमा घर निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ ।

प्राधिकरणले प्रसारण लाइन विस्तारक्रममा जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिए पनि नियम उल्लंघन गरेर घर बनाउने काम रोकिएको छैन । स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका, मालपोत तथा जग्गा दलालको प्रलोभनमा जोखिमको ख्यालै नगरी उच्च क्षमताको नांगो तारमुनि घर निर्माण गर्नेको होड नै चलेको छ ।

काठमाडौं गोकर्णेश्वर, शंखरापुरलगायत नगरपालिकाभित्र अवैधरूपमा हाइटेन्सन लाइनमुनि घर निर्माण गर्नेको संख्या बढिरहेको छ । यसो हुँदा घरधनीको दैनिक जोखिमपूर्ण हुन्छ र परिश्रम गरेर जोडेको सम्पत्तिको रक्षा पनि हुँदैन ।

बस्ती विकाससँगै गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ माकलबारीमा हाइ भाेल्टेज तथा १३२ केभी लाइनमुनि ७५ भन्दा बढी घर निर्माण गरिएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा यो क्षेत्रमा नियमविपरित घर निर्माण गर्ने र सरकारी नियम मिच्न सघाउने दलालको बिगबिगी छ ।

नगरपालिकाका कर्मचारीको मिलेमतो र जग्गा दलालको चलखेलमा स्थानीय तथा उपत्यका बाहिरका व्यक्तिलाई फसाइएको छ । जोरपाटी पुलदेखि गोकर्णसम्म मात्र सयौं पक्की घर निर्माण गरिएको छ ।

माकलबारीकी स्थानीय कृष्णमाया राईले घर किनेको तीन बर्ष भयो । उनको घर हाइटेन्सन लाइनमुनि छ । प्रसारण लाइनको तारले छुने गरी साढे दुई तलाको घर निर्माण गरिएको स्थानीय बताउँछन् ।

माकलबारीमा घर किनेर बसेका राई परिवारले एक करोडमा घर किनेको र उच्च भोल्टेजको तारमुनिको असरबारे जानकारी नभएको बताए । ‘सस्तो पाइयो भनेर बुझ्दै नबुझी घर किनियो, अहिले हाइटेन्सन लाइनमुनिको घरले निकै तनाब दिएको छ,’ रार्इले भनिन् । यो क्षेत्रमा हाइटेन्सनमुनि घर हुने अधिकांश काठमाडौं बाहिरका बासिन्दा छन् ।

सस्तोमा पाइएको भन्दै हाइटेन्सन लाइनमुनि घर–जग्गा किन्नेहरू अहिले जग्गा दलालले फसाएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । भोजपुर घर भई हाल माकलबारी हाइटेन्सनमुनि घर किनेका पदम राईले आफू ठगिएको बताए ।

‘मालपोतको रसिद पनि छ, त्यतिबेला मोलपोतका कर्मचारीले पनि हुन्छ भने अहिले ती कर्मचारी कहाँ छन ? थाहा छैन,’ राईले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘मैले किनेको घरको त यसअघि नै घरधनीले मुअब्जा लिइसकेको रहेछ ।’

७५ घरको लालपुर्जा नै छैन : मेयर चालिसे

माकलबारी क्षेत्रमा अवधै घर बन्न थालेपछि गोकर्णेश्वर नगरपालिको टाउको दुखेको छ । अवैधरूपमा बन्दै गरेका घर रोक्न नसक्दा अहिले अर्को समस्या थपिएको छ ।

झन्डै २० वर्षसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिबिहीन हुँदा त्यसको फाइदा सयौं जग्गा दलालले उठाए । दलालले सस्तोको प्रलोभनमा उपत्यका बाहिरका सोझा व्यक्तिलाई फसाएको पुष्टि भएको छ ।

माकलबारी क्षेत्रमा मात्र ७५ भन्दा बढी घर नियम मिचेर निर्माण गरिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेले बताए । ‘हाइटेन्सन लाइनमुनि बनेका हरेक घरको लालपुर्जा समेत छैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

हाइटेन्सनमुनि पर्ने जग्गा तथा घरको यसअघि नै प्राधिकरणले मुअाब्जा दिइसकेको हुँदा दोहोर्याएर दिन सक्दैन । र, नियम पनि छैन । मुआब्जा दिइसकेको जग्गाको स्वामित्व प्राधिकरणकै हुन्छ । उसले जुनसुकै बेला भत्काउन सक्छ वा जग्गा नियन्त्रणमा लिन सक्छ । तारमुनि निर्माण भएका अधिकांश घरको नक्सा पाससमेत नगरेको चालिसेले बताए । ऊर्जा खबरबाट

No Comments

भू—उपयोग ऐन २०७६ लागु नभई गरिएको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन

संसदीय समितिले भू—उपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन नहुँदसम्म कित्ताकाट खुला गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको छ । 
राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले तत्काल नियमावली बनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्दासम्म कित्ताकाटसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वनयन गर्न भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति रामनारायण विडारीले कित्ताकाट सम्बन्धी कुनै पनि द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र र आदेशका आधारमा नगर्न दिर्नेशन दिए ।  मन्त्री पद्मा अर्याललाई छलफलका लागि बोलाइएको बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै उनले भने, ‘‘भू—उपयोग सम्बन्धि ऐन बमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन मापदण्ड इत्यादि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन । तसर्थ यो बैठकले नियमावली तुरुन्तै बनाएर भू उपयोग ऐन २०७६ लाई अबिलम्ब कार्यान्वयन गरोस । द्विविधायुक्त कुराहरु परिपत्रका माध्यमबाट नगरियोस् । द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र, विज्ञप्तिका माध्यमबाट, टिप्पणी र आदेशको माध्यमबाट नगरियोस् ।’’

नियमावली नबनाई कित्ताकाट गर्न सकिने निर्णय सरकारले गरेपछि समितिले मन्त्री अर्याललाई बोलाएर छलफल गरेको हो । छलफलमा मन्त्री अर्यालले जग्गा कारोबारका नाममा हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्न कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपरेको बताइन् ।  सरकारको निर्णय पनि अहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । मुद्दा विचाराधिन रहेकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

No Comments

जग्गाको क्षेत्रफल कसरी नाप्ने ?

जग्गाको क्षेत्रफल कसरी नाप्ने ?

 जग्गाको कारोबार गर्दा त्यसको क्षेत्रफल मापन अनिवार्य हुन्छ । वर्गफिट वा वर्गमिटर जग्गा मापनको सर्वमान्य इकाई हो । तर स्थान पिच्छे जमिनको क्षेत्रफल नाप्ने तरिका वा इकाई फरक हुन सक्छ । नेपालमा प्रायः जग्गाको क्षेत्रफल तराईमा एउटा र पहाडी भेगमा अर्को मानक इकाईमा नाप्ने गरिन्छ ।पहाडी क्षेत्रमा क्रमशः दाम, पैसा, आना र रोपनी जग्गा मापन गरिने आधारभूत  इकाईको रूपमा चलिआएका छन् । त्यस्तै तराईमा कुनुवा, धुर, कठ्ठा र बिघामा जग्गा नापिन्छ । 

के तपाई नेपाली जग्गाको क्षेत्रफल मापन गर्न नजानेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? अब  जग्गाको क्षेत्रफल मापन गर्न  साजिलो बिधि NEPALI LAND CONVERTER, NEPALI LAND CONVERTER को बारेमा र यसको प्रयोग बारे बुझ्न निम्न लिंक खोल्नुहोस्।

यी इकाईलाई उक्त लिंकमा दिइएको तालिकाका आधारमा विश्वव्यापी सर्वमान्य इकाई (वर्गफिट वा वर्गमिटर (आना, पैसा, दाम,रोपनी, बिघा, कट्ठा , धुर) सँग रूपान्तरण गरेर  जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफल कति हुन्छ वा कसरी नापिन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

No Comments

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ
नेपाल सरकार
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख,
राष्‍ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,
सङ्‍घीय संसदकामाननीय सदस्यहरू,
संविधान कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण आधारहरू निर्माण गरी मूलतः सङ्‍क्रमणकाल समाप्‍त भई स्थायित्व विकसित भएको सुखद सन्दर्भमा आज फेरि यस गरिमामय सङ्‍घीयसंसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ।
राष्‍ट्रलाई निरङ्‍कुश सामन्ती शासनप्रणालीको अँध्यारो युगबाट जनताका प्रतिनिधिमार्फत् राज्य सञ्‍चालन गर्ने सङ्‍घीय लोकतान्‍त्रिक गणतन्त्रको उज्यालो युगमा पुर्‍याउने क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्णज्ञात अज्ञात सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्‍जली अर्पण गर्दछु। राष्‍ट्रियता, राष्‍ट्रिय हित एवं स्वाभिमान, लोकतन्‍त्र र जनजीविकाको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु, नेपाली समाजको रूपान्तरणमा उहाँहरूले पुर्‍याउनुभएको योगदानको स्मरण गर्न चाहन्छु।
गत वर्ष २०७५ जेठ ७ गते सङ्‍घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई मैले गरेको सम्बोधनमार्फत्सरकारको संविधान कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिक आदर्श एवं कार्यदिशा प्रस्तुत भएको थियो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्‍ट्रिय आकाङ्‍क्षा प्राप्‍त गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासकाउद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीतिसहितको स्पष्‍ट राष्‍ट्रिय खाकानिर्धारण गरिएको थियो। नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तथ्य र तथ्याङ्‍कमा नतिजा ल्याउने सङ्‍कल्प गरिएको थियो। यिनै राष्‍ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न मेरो सरकार काम गर्दैछ, नतिजा ल्याउँदैछ र अघि बढ्दैछ।
यस अवधिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र लामो सङ्‍घर्षबाट प्राप्‍त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई सफलतापूर्वक संस्थागत गरिएको छ, थप सुदृढ र समुन्‍नत बनाइएको छ। सबै किसिमकासङ्‍क्रमण अन्त्य भई शान्ति र स्थायित्व कायम भएको छ।
लोकतन्‍त्र हामी नेपालीको सात दशकभन्दा लामो सङ्‍घर्षको प्रतिफल हो। सङ्‍घीय लोकतान्‍त्रिक गणतन्‍त्र संविधानद्वारा सुनिश्‍चित गरिएको प्रणाली हो। जन्मसिद्ध श्रेष्‍ठतालाई अस्वीकार गर्दैपूर्ण लोकतन्‍त्रका आधारभूत सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। राष्‍ट्र,राष्‍ट्रियता र राष्‍ट्रिय एकताप्रति सदा सजग र संवेदनशील छौं। हामी हाम्रो राष्‍ट्रिय एकतालाई सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्‍भाव र समृद्धिले थप सुदृढ बनाउनेछौं।
राष्‍ट्रिय हित र स्वाभिमानको निरन्तर अभिवृद्धि गर्न सरकार कटिबद्ध छ। सरकारले सङ्‍घीय लोकतान्‍त्रिक गणतन्‍त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, शक्ति सन्तुलन र नियन्‍त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार र मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रबन्धहरूको कार्यान्वयन अविचलित रूपमा गर्दैछ रगर्दै जानेछ। जनताको पूर्ण लोकतन्‍त्र, सुशासन, जनउत्तरदायी राज्य, भ्रष्‍टाचारमुक्त, सभ्य र सुसंस्कृत एवं कर्तव्यनिष्‍ठ समाज निर्माण गर्न सरकार दृढ छ।
संविधानकार्यान्वयनमा सिङ्‍गो राष्‍ट्रलाई एकजुट बनाउन मेरो सरकार सफल भएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण कानुन तर्जुमा, सङ्‍घीय संरचना निर्माण र जनशक्ति परिचालन यसै अवधिमा सम्पन्‍न भएको छ।मौलिक हक सुनिश्‍चित गर्ने सबै १६ कानुनहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्। संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कानुनी आधार तयार गर्न यस अवधिमा ६१ कानुन तर्जुमा भएका छन्। संविधानको सर्वस्वीकार्यता र स्वामित्वमा अब विमति छैन।
पृथकतावाद एवं विखण्डनवादी विचार र हिंसाको राजनीति अन्त्य भएको छ।राष्‍ट्रिय एकता र अखण्डता सुदृढ भएको छ। द्वन्द्व होइन मैत्रीभाव, असन्तुष्‍टि होइन सक्रियता, फाटो होइन एकता नेपाली समाजको मूल चरित्रको रूपमा विकसित हुँदैछ। जन अभिमतलाई सम्मान गर्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरू संविधानको प्रबन्धलाई आत्मसात् गरी राष्‍ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आबद्ध हुनु यस अवधिको असाधारण उपलब्धि हो।
राजनीतिक दलहरू राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्तको आधारमा एकीकृत र सुदृढ हुँदै जाने सुखद स्थिति बनेको छ। सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायतका राष्‍ट्रिय मुद्दाहरूमा राजनीतिक दलहरूबीच एकता, सहकार्य र विश्‍वासको वातावरण बनेको छ।
राष्‍ट्रिय हित र स्वाभिमानको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने तथा जनताका समस्याहरू पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने राजनीतिक दल, दलका नेता तथा जनप्रतिनिधि नै हुन् भन्‍ने विश्‍वास बलियो हुँदै गएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका नीति निर्माण र विकास निर्माणको अगुवाइ, अनुगमन एवंजनताको सुखदुस्खमा साथ दिने गरी सशक्त हुँदैछ।
द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्‍ट्रिय मञ्‍चहरूमा नेपालको प्रभावशाली प्रस्तुतिले अन्तर्राष्‍ट्रिय जगत्‌मा नेपालप्रतिको विश्‍वास र आकर्षण बढेको छ। छिमेकी मित्रराष्‍ट्रहरूबाट हाम्रा प्राथमिकताहरूमा समर्थन र सहयोग बढेको छ। नेपालको विकास प्रयासमा मित्रराष्‍ट्रहरू र विकास साझेदारहरूको साथ र सद्‍भाव वृद्धि भएको छ।
मित्रराष्‍ट्र चीनका महामहिम राष्‍ट्रपतिको निमन्‍त्रणामा गणतन्‍त्र नेपालको राष्‍ट्रपतिको हैसियतमा पहिलोपटक हालै मैले गरेको चीनको राजकीय भ्रमणबाट दुई देशबीचकोबहुआयामिक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्‍ट्रिय आकाङ्‍क्षा पूरा गर्न नेपालले अघि बढाउने विकास प्रयासमा सहयोग पुर्‍याउन चीन सरकार तयार भएको छ। भ्रमणको अवसरमा दुई देशबीच व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकललगायत अन्य ६ वटा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू सम्पन्‍न भएका छन्।
अन्तर्राष्‍ट्रिय मञ्‍चहरूमा राष्‍ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको तहबाट सम्पन्‍न भएका उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्बोधनले अन्तर्राष्‍ट्रिय जगत्‌मा राष्‍ट्रको गरिमा र सम्मान अभिवृद्धि भएको छ। महिला र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्‍ट्रसङ्‍घीय सम्मेलन, पोल्याण्डमा सम्पन्‍न भएको दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्‍ट्रिय सम्मेलन, कतारको भ्रमण तथा संयुक्त राष्‍ट्रसंघको महासभा, स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा भएको विश्‍व आर्थिक मञ्‍चएवम् कोष्‍टारिकामा सम्पन्‍न भएको कार्यक्रमहरूमा नेपालले शान्ति प्रक्रिया, हिमाली पर्यावरण, दिगो विकास, महिला सशक्तीकरण र नेपालको विकासको बारेमा स्पष्‍ट धारणा राखेको थियो। भारत र चीनसँगको उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनेकोछ।यी सबै भ्रमण र सहभागितावाट द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग विस्तारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ।
अन्तर९प्रदेश परिषद् र अन्तर९सरकारी वित्त परिषद्जस्ता संयन्‍त्रहरूको क्रियाशीलताबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समान धारणाको विकास भएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको जनसङ्‍ख्या, क्षेत्रफल, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता, पूर्वाधारको अवस्थासमेतका आधारमा वस्तुगत र वैज्ञानिक ढाँचा तयार गरी सन्तुलित किसिमले वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्थामिलाइएको छ। देशभित्र उपलब्ध सबै प्रकारका स्रोतहरूको अद्यावधिक आँकडासहितको राष्‍ट्रिय तथ्याङ्‍क प्रोफाइलको ढाँचा तयार भएको छ।
मेरो सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट उत्साहजनक परिणाम देखिन थालेको छ। पछिल्ला दुई वर्ष औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथिको र यस वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकाले दोहोरो अङ्‍कको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भएको छ। राष्‍ट्रिय बचत २७ प्रतिशतले वृद्धि भई मुलुकभित्र पूँजी निर्माणको बलियो आधार तयार भएको छ।
सरकारले २०७५ चैतमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा विभिन्‍न क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गर्ने समझदारी हुनुले नेपाल महत्त्वपूर्ण लगानी गन्तव्य भएको सन्देश प्रवाहित भएको छ। पूर्वाधार सम्मेलन र ज्ञान सम्मेलन आयोजना गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिएको छ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई विकासमैत्री बनाउन सुरु गरिएको छ। विगतका राम्रा प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। अनावश्यक खर्चमा कटौती गरी मितव्ययिता कायम गरिएको छ। अर्थतन्‍त्रलाई गतिशील बनाइएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय, तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र विकास आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरी समयमै सम्पन्‍न हुने सुनिश्‍चित गर्न उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन सम्वाद परिषद्, नीति अनुसन्धान प्रतिष्‍ठान र आयोजना सहजीकरण समन्वय समितिजस्ता संयन्‍त्रहरू गठन गरी क्रियाशील बनाइएको छ। विकास सम्भव छ र हाम्रै पालामा सम्भव छ भन्‍ने विश्‍वास मजबुत हुँदै गएको छ। नेपालका नदीहरूमा स्टिमर चल्न थालेको छ।
समुद्र र जलमार्गमा नेपालको झण्डासहितको पानीजहाज सञ्‍चालनमा आउने, नेपालभित्रै रेलबाट यात्रा गर्न सकिने, पहाडहरूमा सुरुङ निर्माण गरी सडकको दूरी छोट्‍याउने, सिँचाइ सुविधा नभएका स्थानमा पानीको स्रोत भएका स्थानबाट सुरुङको माध्यमबाट पानी ल्याउनेर आफ्नै स्याटेलाइटमार्फत् सूचना प्राप्‍त हुनेजस्ता विकासका सोचहरू यथार्थमा परिणत हुँदैछन्। यसबाट हामी विकास गर्नसक्छौं भन्‍ने आत्मविश्‍वास बढेको छ। जनताको सुखदुःखमा सरकार घरदैलोमा पुगेको छ। मुगुको दुर्गम खत्याडमा प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई उद्धार गर्न सरकार हेलिकोप्टर लिएर पुगेको छ। हावाहुरीपीडित जनताका लागि आवास निर्माणको योजना लिएर सरकार बारा र पर्सा पुगेको छ। जोखिमपूर्ण ढङ्‍गले महाकाली नदी वारपार गरिरहेका दार्चुलावासीका लागि झोलुङ्‍गे पुल लिएर सरकार धौलाकोट पुगेको छ। तुइनमा जोखिमपूर्ण आवागमन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न झोलुङ्‍गे पुल लिएर सरकार खोला खोलामा पुगेको छ। यस वर्ष भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। अनुसन्धान, आविष्कार तथा नवप्रवर्तनका लागि संरचना निर्माण, प्रविधि तथा पूँजीको खोजी, प्रतिभाहरूको पहिचान, परिचालन र प्रवर्द्धन गर्न सुरु गरिएको छ। नेपालले भौतिक पूर्वाधारको विस्तार र गुणस्तरमा फड्को मारेको छ। एक वर्षको अवधिमा १ हजार ६ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ। पूर्व९पश्‍चिम राजमार्गको नारायणघाट९बुटवल खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सुरु भएको छ। यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप ३ सय पुलहरूको निर्माण कार्य सम्पन्‍न हुनेछ। मित्रराष्‍ट्र चीन र भारतसँगको सहकार्यमा दुवै छिमेकी मुलुकहरू जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको लागि प्राविधिक अध्ययन सम्पन्‍न भएको छ।
निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको ७५ प्रतिशत र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा सञ्‍चालन हुन थालेको छ। विभिन्‍न सातआन्तरिक विमानस्थलहरूबाट रात्रिकालीन उडान सुरु गरिएको छ। बन्द अवस्थामा रहेका पाँच आन्तरिक विमानस्थलहरू सञ्‍चालनमा ल्याइएको छ। एक वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ९० किलोवाट घण्टाले वृद्धि भएको छ। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा थप २ सय ८७ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुनेछ। नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ।
प्रसारण लाइनको लम्बाइ ४ हजार २ सय ६ किलोमिटर पुगेको छ। भारत, चीन र बङ्‍गलादेशसँग गरिएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताले नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि अन्‍तर्राष्‍ट्रिय बजार उपलब्ध भएको छ। निस्शुल्क विद्युत् मिटर उपलब्ध गराईविपन्‍न उपभोक्ताहरूलाई राष्‍ट्रियविद्युत् प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ। भारतको साहेबगञ्‍ज र कालुघाटसम्म विस्तार भएको आन्तरिक जलमार्ग सञ्‍जाल नेपाललेसमेत प्रयोग गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्यहरू सम्पन्‍न भएका छन्। यी जलमार्गहरूलाई नेपालकोकोसी र गण्डकी नदी प्रणालीसम्म विस्तार गरी नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउने सम्भाव्यताका सम्बन्धमा प्राविधिक अध्ययन सम्पन्‍न गरिएको छ।
चीनका समुद्री र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गरी विश्‍व बजारमा व्यापार विस्तार गर्न थप ढोका खुलेको छ। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा ८ हजार आवास एकाइ निर्माण गरी विपन्‍न जनतालाई आवास सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ८१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छन्। देशभरका ४ सय ५७ स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना भएका छन्।
हालसम्म ५ हजार ४ सय ३१ वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुचारु भएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ४२ जिल्लामा विस्तार गरी १६ लाख नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसकिएको छ। प्रमुख खाद्यान्‍न बालीहरूको उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कुल सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये ८१ प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको छ। निर्धारित समयअगावै भेरी९बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको छ। भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्‍चालनमा आएको छ। सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन गार्मेण्ट प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य निर्धारित अवधिभन्दा ६ महिनाअगावै सम्पन्‍न हुने निश्‍चित भएको छ। भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका र सुक्खा बन्दरगाह यसै वर्षदेखि सञ्‍चालनमा आउने निश्‍चित भएको छ। सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गर्ने गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तयार भएको छ।
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, वित्तीय प्रणाली, राष्‍ट्रिय परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षालगायतका सूचनाहरू एकीकृत रूपमा प्राप्‍त हुने प्रणाली विकास गरिएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट योजना र कार्यक्रमको तत्क्षण प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याई सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। नेपाली श्रमिकहरूको हित अनुकूल हुने गरी मलेसिया र जापानसँग श्रम सम्झौता भएको छ।
एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरी सबै नेपालीलाई सामाजिक संरक्षणको दायरामा ल्याइएको छ। ज्येष्‍ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमाकार्यक्रममार्फत् देशभरका ज्येष्‍ठ नागरिकहरूको निस्शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न सुरु गरिएको छ। नेपाल अन्तर्राष्‍ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। पर्यटक आगमनमा ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। हिमशिखर सफाइ अभियान सुरु गरिएको छ। राष्‍ट्रिय सुरक्षा नीति स्वीकृत भएको छ।
सुरक्षा निकायहरूलाई उच्च मनोबलका साथ परिचालन गरिएको छ। मेरो सरकारले शासकीय स्वच्छता अभियान सञ्‍चालन गरेको छ। भ्रष्‍टाचार, तस्करी, राजस्व छली तथा चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। सुन तस्करी, मूल्य अभिवृद्धि करका नक्‍कली बिलको प्रयोग, हुण्डी कारोबारजस्ता वित्तीय अपराधमा संलग्‍नलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ।
परम्परागत कार्यसंस्कृति, कानुनी जटिलता र कमजोर जवाफदेहितालगायतका कारणहरूले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्‍न गर्ने, भ्रष्‍टाचार निर्मूल गर्ने, सरकारी सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने विषयहरूमा अपेक्षित सफलता प्राप्‍त हुन सकेको छैन। सरकार यी क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि योजनाबद्ध ढङ्‍गले अघि बढ्नेछ। यस वर्षका हाम्रा उपलब्धिहरू उत्साहवर्धक छन्। सरकारले लिएका नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट सङ्‍घीयता, सुशासन र समृद्धिका आधारहरू तयार भएका छन्।
हरेक दिन एक कदम अगाडि बढ्ने सरकारको दृष्‍टिकोण र शैलीका कारण सम्पूर्ण नेपालीमा उत्साहको सञ्‍चार भएको छ। आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउन मेरो सरकार सफल भएको छ। यसकार्यमा सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउनुहुने सम्पूर्ण देशबासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।
अब सरकार सबैसँग सहकार्य गर्दै सबै क्षेत्रमा तीब्र गतिमा उत्कृष्‍ट उपलब्धिहरू हासिल गर्दै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछ।आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकैतीब्र विकासको वर्ष हुनेछ। यस राष्‍ट्रियअभियानमा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूको साथ र सहकार्यको लागि आह्वान गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षमा हासिल गरिएका उपलब्धिहरूको जगमा नेपालको संविधान, पन्ध्रौं योजना र जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई केन्द्रमा राखी मेरो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७को नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छ। यी नीति तथा कार्यक्रमहरू समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्‍ट्रिय आकाङ्‍क्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित छन्।
यस नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धि, राष्‍ट्रिय सम्पत्ति सिर्जना, असमानता र गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र पर्यावरणीय संरक्षण, शान्ति, सद्‍भाव, सुव्यवस्था र विधिको शासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गरी सङ्‍घीय लोकतान्‍त्रिक गणतन्‍त्रको लाभ आम नेपालीलाई महसुस हुने गरी उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर९सम्बन्धलाई समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका आधारमा व्यवस्थित गरिनेछ।अन्तर९प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तर९सरकारी वित्त परिषद्जस्ता संरचनाहरूलाई सुदृढर सक्रिय बनाइनेछ।
साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरूको प्रयोगमा कार्यगत स्पष्‍टता ल्याई पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउन आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ।आवश्यकता र सामर्थ्यको विश्‍लेषण गरी नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक बनाइनेछ। आमनागरिकको देशप्रति सम्मानभाव तथा अपनत्व सिर्जना हुने गरी समतामूलक प्रादेशिक विकास रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहहरूको सम्भावनाका आधारमा विशिष्‍ट पहिचानसहितको विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने नीति लिइनेछ।
एक प्रदेश वा एक स्थानीय तहले अवलम्बन गरेका विकासका असलअभ्यास अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहले अनुकरण गर्ने र आपसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक विकासका अभियान सञ्‍चालन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ।प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गरिनेछ। जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। माननीय सदस्यहरू, आगामी पच्चिस वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित २०७६ साउनदेखि पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आबद्ध गरिनेछ।
सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक बन्‍ने, विक्रम सम्वत् २१०० सम्ममा उच्‍च मध्यमस्तरीय आय भएको सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित मुलुक बनाउने अठोट प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ। लगातार तीन वर्षदेखिको आर्थिक वृद्धिदरको उत्साहजनक प्रवृत्तिलाई थप उन्‍नत बनाउँदै आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अङ्‍कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ।
फराकिलो आधारसहितको उच्‍च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्रोत र साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग गरिनेछ।राष्‍ट्रिय बचत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। सरकारी लगानी अर्थतन्‍त्रका प्रमुख संवाहक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ केन्द्रित गरिनेछ। निजी तथा सहकारी लगानीलाई यिनै क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सरकारको तर्फबाट ठूला आयोजनाहरू प्रवर्द्धन गरी नागरिकको लगानी आह्वान गरिनेछ।
पूर्वाधारका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्‍न गरी आर्थिक वृद्धिको सुदृढ आधार तयार गर्ने मेरो सरकारको नीति रहेको छ। स्रोत, साधन, जनशक्ति परिचालन र अनुगमनको विशेष व्यवस्था गरी लामो समयदेखि अधुरो रहेका राष्‍ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूनिर्धारित समयभित्रै सम्पन्‍न गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको बाँकी कार्य सम्पन्‍न गरी सन् २०१९ भित्रै सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१कोसुरुदेखि सञ्‍चालन गर्ने गरी निर्माण कार्यमा तीब्रता दिइनेछ।निजगढ अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भगरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्‍न गरी ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत्राष्‍ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रमेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्‍न गरिनेछ। भेरी९बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ। यस आयोजनाबाटसिँचाइ क्षेत्र विस्तार हुनुका साथै ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्‍चिम मूल नहरको समस्याग्रस्त खण्ड मर्मत गरी यथाशीघ्र सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य चार वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरणबाट सिँचाइसुविधा उपलब्ध गराइनेछ। आगामी चार वर्षभित्र मध्यपहाडी ९पुष्‍पलाल० लोकमार्ग,काठमाडौं९निजगढ द्रुतमार्गर हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ।
उत्तर दक्षिण लोकमार्गका कालीगण्डकीकोरिडोरको जोमसोम९कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्‍चालन हुने गरी स्तरोन्‍नति गरिनेछ।कोसीर कर्णालीकोरिडोरको सबै खण्डको ट्र्याक खोल्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ। आगामी वर्ष पूर्व९पश्‍चिम विद्युतीय रेलमार्गनिर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू, राष्‍ट्रिय लक्ष्यप्राप्‍तिमा सम्पूर्ण नेपालीलाई समाहित गरी न्यायपूर्ण सामाजिक९आर्थिक विकास गर्नमेरो सरकारले रूपान्तरणकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेछ। निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ।
प्रधानमन्‍त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। व्यवसाय गर्ने लागत उल्लेख्य रूपमा कम गर्न व्यवसायको दर्ता सहज बनाइनेछ, सञ्‍चालन प्रक्रिया सरल बनाइनेछ, कर्जा परिचालन मितव्ययी बनाइनेछ, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ, जग्गा प्राप्‍ति प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाइनेछ, कर भुक्तानी लागत घटाइनेछ, विवाद निरूपण प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। उत्पादक र उपभोक्ताबीचको मध्यस्थकर्ता व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धी ब्याजदर तथा ढुवानी लागत, श्रम कानुनको परिपालना, उत्पादन अवरोध न्यूनीकरण र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उत्पादन लागत कम गरिनेछ। आगामी जेठ १ गतेदेखि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सेवा छिटोछरितो रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ।
मेरो सरकार औद्योगिकीकरणका लागि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। राष्‍ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, राष्‍ट्रिय उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्ने गरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गरिनेछ। अत्याधुनिक प्रविधि र उत्कृष्‍ट उत्पादनको नीति लिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ।आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना एवं विस्तार गरिनेछ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नेछ। दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खनन्‌का लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्‍न गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ। प्रशोधित बहुमूल्य पत्थरको निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ। नेपाली उत्पादनको विशिष्‍ट पहिचान र गुणस्तर कायम हुने गरी ब्राण्डिङ गरिनेछ। सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा विकास गरिनेछ। बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्षअभियानसञ्‍चालन गरिनेछ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रको मौलिक संस्कृति, परम्परा, संगीतको प्रवर्द्धन गर्न रात्रिकालीन काठमाडौं उपत्यका सम्पदा यात्रा कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थल चौबीसै घण्टा सञ्‍चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। मौलिक परम्परा र संस्कृति झल्कने गरी यो विमानस्थललाई बुटिक अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। उपत्यका नजिकको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिनेछ।
हाल सञ्‍चालनमा रहेका आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई ठूला विमानहरू उडान र अवतरण गर्नसक्‍ने गरी विकास गरिनेछ। राष्‍ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्नसक्‍ने धावनमार्गको रूपमा विस्तार गरिनेछ। तेह्रथुमको चुहानडाँडालगायत हवाई सुविधा नपुगेका सम्भाव्य स्थानमा विमानस्थल निर्माण गरिनेछ। रात्रि उडानको सुविधा नभएका आन्तरिक विमानस्थलहरूमा पूर्वाधार निर्माण गरी रात्रिकालीन उडान सुरु गरिनेछ।
कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, विशिष्‍टीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइनेछ। व्यावसायिकसामूहिक,सहकारीरकरारखेतीमायुवाहरूलाईप्रोत्साहित गरिनेछ। सदुपयोगको सिद्धान्तबमोजिम सबै प्रकारका जमिनको पूर्ण उपयोग गर्दै माटो र मौसम अनुकूल खेती प्रणाली विकास गरिनेछ। नदी किनारका जमिन, राजमार्गका सडक किनारा तथा खेतबारीका कान्लाहरूमा फलफूलका खेती गरी फलफूलको उत्पादन बढाइनेछ। विश्‍वविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइनेछ। बाँझो निजी जमिन, सार्वजनिक खुला क्षेत्र तथा खोला किनारामा किम्बु,रेसम, सूर्यमुखी,सजिवन, कपास, कागती, इस्कुस र घाँसलगायतका खेती गर्न सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समूहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्यवस्तुहरूको उत्पादनमा तीब्र वृद्धि गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ। उच्‍च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन गरी निकासी गरिनेछ। सिँचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि,नेपालको समृद्धि भन्‍ने मूल नाराका साथ आगामी पन्ध्रौं योजना अवधिभित्र कुल कृषियोग्य भूमिको ९० प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरी पूर्वाधारहरू तयार गरिनेछ। बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा भन्‍ने नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जासमेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामा तराई९मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रहरूमा सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। सुनकोसी९मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षमा माडी९दाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्‍न गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गरिनेछ। कालीगण्डकी९तिनाउ र तमोर९चिसाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्‍न गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। कन्काई बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्‍न गरी निर्माण गरिनेछ। नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनर्स्थापना र स्तरोन्‍नति गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। मानव बस्ती, कृषियोग्य जमिन र अन्य राष्‍ट्रिय महत्त्वका स्रोत र सम्पदालाई क्षति हुनबाट बचाउन कोसी, त्रियुगा, कमला, नारायणी र कर्णालीलगायतका नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्‍चालन गरिनेछ। नदीप्रणाली व्यवस्थित गर्दा उपलब्ध हुने नदी उकास जमिनलाई उत्पादनशील ढङ्‍गले प्रयोग गरिनेछ। बहुउपयोगी वन र ब्लक फरेष्‍ट विस्तार एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वन संरक्षण तथा वनस्रोतको दिगो उपयोग गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरी काष्‍ठ, गैरकाष्‍ठ तथा फलफूलका बिरुवा रोपण गरिनेछ। जडिबूटीलगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ। नदीप्रणाली र जलाधारमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बायो९इञ्‍जिनियरिङसहितको फलफूल खेती, भावर र भित्री मधेशमा कृषि वन र तराईमा व्यापक वृक्षारोपणसहितको वन विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा विकास गरिनेछ। सहकारीलाई उद्यमशीलता विकास र कृषिको आधुनिकीकरणमा परिचालन गरिनेछ।
सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। उच्च पहाडी भूभागका उपयुक्त स्थानमा ठूला पोखरीहरू निर्माण गरिनेछ। पोखरीको पानी उपयोग गरी उच्च प्रविधिमा आधारित थोपा सिँचाइ प्रणाली सञ्‍चालन गरिनेछ। मेरो सरकारले वैज्ञानिक भूमिसुधारका माध्यमबाट भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेछ। भूमिलाई क्षमता र उपयुक्तताको आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ। भूमिको उपयोग भू९उपयोग योजनाको आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी करार खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।
चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यकाहरूलाई आर्थिक तथा औद्योगिककोरिडोरको रूपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रुपालसम्म निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकहरूको निर्माण तथा स्तरोन्‍नति कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ।पूर्व९पश्‍चिम राजमार्गको विभिन्‍न खण्डहरूको विस्तार चार वर्षभित्र गरिनेछ।
सडक सुरक्षा पर्खालसहितका रोड फर्निचर्स निर्माण गरी सबै सडकहरूलाई सुरक्षित बनाइनेछ। सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडक कम्तीमा दुई लेनको हुनेछ। मौजुदा तथा निर्माणाधीन सडकमा सुरुङ प्रविधि प्रयोग गरी सडकको दूरी र लागत घटाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याई सबै ७७ जिल्ला सदरमुकामलाई राष्‍ट्रिय सडक सञ्‍जालमा आबद्ध गरिनेछ।
चार वर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोडिनेछ। काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्‍ज९काठमाडौं र रसुवागढी९काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। जयनगर९बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्मआगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्‍चालन गरिनेछ।बिजलपुरा९बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ।
नेपालीको आफ्नै पानीजहाजमा यात्रा गर्ने चाहना छिट्टै पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ। पानीजहाज कार्यालय स्थापना भई पानीजहाज सञ्‍चालनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयारी भइरहेको छ। जलमार्ग र समुद्रमा नेपालीझण्डाभएकोपानीजहाजसञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानबाट आम नेपालीको स्वामित्व हुने गरी विद्युत् उत्पादनमा लगानी जुटाई करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्‍न गरी आगामी वर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत् थप गरिनेछ। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत आगामी पाँच वर्षभित्र ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याइनेछ। आगामी चार वर्षभित्र सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जा पहुँच पुर्‍याइनेछ। उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत सबै नेपालीका घरघरमा बिजुली पुर्‍याइनेछ। निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरूबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनु अगाडि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्‍न गरिनेछ।
पूर्वपश्‍चिम राजमार्ग र रसुवागढी९काठमाडौं९वीरगञ्‍जकोरिडोरहरूमा ४ सय के।भी। क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। मेरो सरकारले सबै उमेरका नेपाली नागरिकको सामाजिक संरक्षणका लागि बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा ज्येष्‍ठ नागरिकलाई सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ। सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिक तथा कर्मचारीहरू औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा,जेष्ठ नागरिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाबाट लाभान्वित हुनेछन्। यस योजनाको दायरा क्रमशः बढाउँदै लगिनेछ। विभिन्‍न निकायहरूवाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्‍चालन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको पाँच वर्षे राष्‍ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारको सेवा तथा कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सञ्‍चालन गरिनेछ। विद्युतीय भुक्तानी र विद्युतीय हस्ताक्षर कार्यान्वयनमा ल्याई विद्युतीय कारोबारलाई सुरक्षित र विश्‍वसनीय बनाइनेछ। यो व्यवस्था स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ। सबै स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ।
आगामी चार वर्षभित्र सबै नेपालीलाई बायोमेट्रिक सूचना र पृथक् पहिचान नम्बरसहितको राष्‍ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। नागरिकका सबै प्रकारका वैयक्तिक विवरणलाईराष्‍ट्रिय परिचयपत्रमा समाविष्‍ट गरी यसलाई सामाजिक सुरक्षासहित सबै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सूचनाको आधार बनाइनेछ। प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता हुने सुनिश्‍चित गर्न खोलौं बैंक खाता अभियानलाई तीब्रता दिइनेछ।
सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गरिनेछ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नागरिक अधिकार मोबाइल एप्सका माध्यमबाट सर्वसाधारणले सरल र सहज रूपमा सेवा प्राप्‍त गर्ने,आफूसँग सम्बन्धित सूचनाहरूको उपयोग गर्नसक्ने, सरकारी सेवाको बारेमा जानकारी लिई आफ्ना गुनासा र समस्याहरू समाधान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारी सेवा, निर्णय प्रक्रिया एवं राष्‍ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमनका लागि तयार गरिएको विद्युतीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्यपछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा यात्रा कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। तोकिएको समयमा यात्रा सुरु गरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने सुनिश्‍चित गरिनेछ। ठूला सार्वजनिक सवारी साधन सञ्‍चालनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
वायुमण्डलको स्वच्छता र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय बस सेवा सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन पर्याप्‍त चार्जिङ्ग स्टेशनहरू स्थापना गरिनेछ। शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा योगदान पुर्‍याउन छुट्टै कोष खडा गरी राष्‍ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्‍वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्‍टीकृत विश्‍वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्‍वविद्यालय आगामी दुई वर्षभित्र सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र चिकित्सक सेवा नपुगेका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ,सबै स्थानीय तहका सबै वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
प्राथमिक अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिन तथा दूरचिकित्सा शिक्षा पद्धतिमार्फत्२४ घण्टे आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्‍टीकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई विशिष्‍टीकृत स्वास्थ्य सेवाका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिनेछ। केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्‍ट्रिय निदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्‍नति गरिनेछ। तीन वर्षभित्र सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्‍ट्रिय गुणस्तरका सबै विशिष्‍टीकृत सेवासहितको उत्कृष्‍टताकोकेन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।
आगामी वर्षभक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको अत्याधुनिक भवननिर्माण कार्यसुरु गरिनेछ। विपन्‍न र वञ्‍चितिमा परेका महिलाहरूको सामाजिक आर्थिक क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिने गरीराष्‍ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्‍चालित क्रियाकलापहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ। विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरिनेछ। पृथ्वीको भविष्य, जीवहरूको रक्षा, हित कल्याण र यसको इकोसिष्‍टममा टकराव नआउने गरी विकास कार्यहरू अघि बढाइनेछ। विश्‍व तापमानमा भएको वृद्धिबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूलाई न्यून गर्न स्थानीय तहसम्म जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ।
राष्‍ट्रिय तथा अन्तर्राष्‍ट्रिय महत्त्वका सीमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण र बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्दै पर्यापर्यटनको गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। महत्त्वपूर्ण तालतलैयाहरूको संरक्षण र विकासको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहन हुन नदिने तर पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीहरू निर्बाध उपलब्ध हुने सुनिश्‍चित गरिनेछ। तराई९मधेश समृद्धि कार्यक्रमको समीक्षा गरी प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ। नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया, हिमाल, वातावरण, लोकतन्‍त्र, मानव अधिकार, विश्‍व शान्ति, क्षेत्रीय सहयोग, महिला सशक्तीकरणलगायतका साझा हितका विषयहरूमा बौद्धिक छलफल गरी राष्‍ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न तथा नेपालको परराष्‍ट्र नीतिलाई विश्‍वसामु प्रभावकारी ढङ्‍गले प्रस्तुत गर्दै जान आवश्यकताअनुसारसगरमाथा सम्वाद आयोजना गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, मेरो सरकारले सन्तुलित र अन्तर९सम्बन्धित विकासका लागि योगदान गर्ने क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरी समग्र विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउने नीति लिएको छ।
राजस्व प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक खर्चको दक्षता अभिवृद्धि र निजी लगानी सङ्‍कुचित नहुने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गरी वित्त संरचनालाई सुदृढ र सबल बनाइनेछ। विकास सहायतालाई राष्‍ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा राष्‍ट्रिय प्रणालीमार्फत् परिचालन गरिनेछ। विप्रेषणको रकमलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुका साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरूको मौद्रिकीकरण गरिनेछ। सूचना प्रविधिको उपयोग गरी तीनै तहका सरकारको बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखाङ्‍कन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता ल्याई वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको दक्षतापूर्वक व्यवस्थापन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ। लगानीको न्यूनता पूरा गर्न निजी क्षेत्र,सार्वजनिक९निजी साझेदारी र सार्वजनिक,निजी तथा सहकारी साझेदारी र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पूँजी बजारको विस्तार गर्दै छरिएर रहेका साना पूँजी एकत्रित गरी लगानीयोग्य बनाउन सम्मिश्रित वित्त, सामूहिक लगानी र भेञ्‍चर क्यापिटलजस्ता संयन्‍त्र परिचालन गरिनेछ। औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका संस्थाहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ। सरकारले स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। मूल्य श्रृङ्‍खलामा आधारित उद्यमशील र उत्पादनशील संस्कृतिको विकास गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको मझौला तथा ठूला उद्योगहरूसँग अग्र तथा पृष्‍ठसम्बन्ध कायम गरिनेछ। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, सडक, जल तथा रेल्वे सम्झौताहरूमा समयानुकूल परिमार्जन र नयाँ सम्झौता गरी विश्‍व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच वृद्धि गरिनेछ। यसै वर्ष काठमाडौंको चोभारमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको अन्तर्राष्‍ट्रिय प्रदर्शनीस्थलसहितको सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र सञ्‍चालनमा ल्याई अन्तर्राष्‍ट्रिय व्यापार सहज बनाइनेछ। दुई वर्षभित्र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ। स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
अनावश्यक, विलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्‍याउने वस्तु र सेवाको आयात निरुत्साहित गरिनेछ। आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल, सुलभ र सहज बनाइनेछ।खाद्य तथा गैर खाद्य बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्‍चित गर्न अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाइनेछ।यो सरकार गठन भएपछि निर्माण सुरुगरिएको अमलेखगञ्‍ज९रक्सौल९मोतिहारी खण्डको पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट आगामी वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। माननीय सदस्यहरू, कृषि क्षेत्रमा कायम रहेका संगठनहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ।प्रधानमन्‍त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायतकाकृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता विश्‍लेषण गरी पुनरावलोकन गरिनेछ। कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबाट वास्तविक कृषकहरूले लाभ लिनसक्‍ने बनाउन हालको अनुदान प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा परिणत गरिनेछ। कृषकहरूलाई समयमै उन्‍नत बिउ, मल तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
स्थानीय मौलिक ज्ञान र प्रविधिको संरक्षण र संवर्द्धन गरिनेछ। अर्गानिक खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ। बालीहरूको उन्‍नत जात विकास गरीबिउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि गरिनेछ। जैविक र स्थानीय प्रजातिका बिउबिजनहरूको संरक्षण गरिनेछ। रासायनिक मल र कीटनाशक विषादिको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि जैविक प्रविधिको विकास र विस्तार गरिनेछ। कृषक, व्यावसायिक समूह, फार्म र सहकारी संघसंस्थासमेतको सहकार्यमा ठूला क्षमताका बायोग्याँस प्लाण्ट स्थापना गरी एल। पी। ग्याँसको खपतलाई कम गर्नुका साथै बायोस्लरीवाट प्राङ्‍गारिक मल उत्पादन गरिनेछ।
प्राङ्‍गारिकवस्तुहरूकोउत्पादनकोप्रमाणीकरणरब्राण्डप्रवर्द्धनमार्फत्राष्‍ट्रियतथाअन्तर्राष्‍ट्रियस्तरमाबजारीकरणगरिनेछ।विषादिजन्यपदार्थकोप्रयोगकोनियमनरव्यवस्थापनकालागिआवश्यकप्रबन्धमिलाइनेछ। कृषिलाई प्रविधिमैत्री,व्यावसायिक,उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेसाको रूपमा रूपान्तरण गरी युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ। कृषिको औद्योगिकीकरण गरी कृषिमा आश्रित जनसङ्‍ख्यालाई कृषि उद्योग, मूल्य श्रृङ्‍खलाका तहहरूरकृषि सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिनेछ। कृषि उपजहरूको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमासहयोग पुर्‍याउन स्क्रीन हाउस,भण्डार गृह,बिउ प्रशोधन केन्द्र र साना सिँचाइ संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ।
कृषि उपज र माटोलगायतका उत्पादनका साधनहरूको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशालाहरू निर्माण र सुदृढीकरण गरिनेछ। मेरो सरकारले अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गाहरू आगामी वर्षभित्र सरकारी कायम गर्नेछ।सार्वजनिक जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाइनेछ।जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्नेउपर छानबिन गरी कडा कारबाही गरिनेछ। आगामी चार वर्षभित्रमुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरूको बसोबास व्यवस्थित गरिनेछ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित, सरल, सहज र पारदर्शी बनाइनेछ। नापी हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ण क्षेत्रको नापी कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ। राष्‍ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई समीक्षा र मूल्याङ्कन गरी प्रभावकारी पुनर्व्यवस्थापन गरिनेछ। चुरे र भावर क्षेत्रका खोंचहरूमा जल पुनर्भरणका लागि पोखरीहरू निर्माण गरिनेछन्। फलफूलका बिरुवासहितको नर्सरीको स्थापना र विकास गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
सरकारीस्तरवाट सञ्‍चालन भएका नर्सरीमा कम्तीमा ३० प्रतिशत फलफूलको बिरुवा उत्पादन गरिनेछ। हिमालहरूलाई फोहोरमुक्त बनाउन विशेष सफाइ अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ।सहरहरूमा हुने वायु र ध्वनि प्रदूषणको मात्रा उल्लेखनीय रूपमा नियन्त्रण गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि हरित विकासको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ। राडार, स्वचालित जल तथा मौसम मापन उपकरणहरू तथा सूचना प्रणालीहरू जडान एवं विस्तार गरी मौसमसम्बन्धी सेवाको गुणस्तर, विश्‍वसनीयता र प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, धार्मिक र पर्यटकीय दृष्‍टिले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू देवघाट, चतरा र रामायण सर्किटअन्तर्गत निर्माणाधीन सडकलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिनेछ।
सहरी क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि प्रमुख सहरहरूमा सब९वे र फ्लाइ९ओभर निर्माण गरिनेछ। जिपिएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनहरूको अनलाइन अवस्थिति जाँच गरिनेछ। सार्वजनिक सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा बहुतले बसपार्क निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। सबै प्रदेश राजधानीमा सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधनले आवधिक रूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ।
राष्‍ट्रिय राजमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूका निश्‍चित दूरीमा विश्रामस्थलको व्यवस्था गरिनेछ। सडक किनारालाई माटोरहित बनाउनुका साथै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू र ठूला निर्माणस्थलहरूमा स्वचालित प्रविधिबाट सवारी साधन सफा गरी काठमाडौं उपत्यकाका सडकलाई धुलोमुक्त बनाइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उपत्यकालगायतका अन्य सहरी क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा सहरी सौन्दर्य कायम गर्न स्वच्छ सहर अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ।
आगामी दुई वर्षभित्र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबैलाई जोखिमरहित स्थानमा सुविधासम्पन्‍न आवासको व्यवस्था मिलाइनेछ। अतिविपन्‍न,लोपोन्मुखर सीमान्तकृत वर्गका नागरिकहरूका लागिसुरक्षित,किफायती र वातावरणमैत्री आवास सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष सम्भाव्य स्थानमा मेगा सिटी तथा स्मार्ट सिटी विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
काठमाडौं उपत्यकाको बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट नयाँ सहर विकासको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै तयार गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा यसै वर्ष ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ।आगामी तीन वर्षभित्र ५ हजार व्यक्ति क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। सबै प्रदेशका राजधानीहरूमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ।
काठमाडौं उपत्यकामा आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्‍न हुने गरी सङ्‍घीय संसद भवन,राजकीय अतिथि गृह,मन्त्री निवास,प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवंनिवासहरूको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवालाई आगामी आर्थिक वर्षमा ९२ प्रतिशत र चार वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसङ्‍ख्याको पहुँचमा पुर्‍याइनेछ। निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्‍न गरी तराईका जिल्लामा आर्सेनिकमुक्त सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ।
पिउने पानी निर्यात गर्ने व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। जलाधार क्षेत्र संरक्षण र अनियन्त्रितभूमिगत पानीको दोहनलाई नियन्त्रण गरिनेछ। खानेपानी वितरण प्रणाली तथा ढल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नियामक तथा सेवा प्रदायक निकायहरूको संस्थागत पुनर्संरचना गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न राष्‍ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना गरिनेछ। मकवानपुरको हेटौंडामा निर्माणाधीन डाटा रिकभरी सेन्टरको निर्माण यसै वर्ष सम्पन्‍न गरी सञ्‍चालनमा ल्याइएको छ। सम्भाव्य अन्य स्थानहरूमा थप डाटा सेन्टर निर्माण तथा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टरको स्थापना गरिनेछ।
दूरसञ्‍चार पूर्वाधारमा रहेको दोहोरो लगानी कम गर्न पूर्वाधार सहप्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। साइबर सुरक्षा जोखिमको पहिचान, त्यसबाट पर्ने असरको न्यूनीकरण र आकस्मिक साइबर सुरक्षाको व्यवस्था गर्न राष्‍ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहसहितको साइबर सुरक्षा प्रणाली सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। आमसञ्‍चार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन कानुनी र संस्थागत व्यवस्थासहितको नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ।
हुलाकसेवालाई पुनर्संरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाइनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी,बैंक नोट, अन्तस्शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गरिनेछ। छायाङ्‍कनका लागि नेपाल कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी सिनेमा पर्यटनको प्रवर्द्धन गरिनेछ। सिनेमा तथा छायाङ्‍कनका लागि नेपाल आउने विदेशीको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेवाहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत् उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।छायाङ्‍कनका लागि विदेशीहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ।
माननीय सदस्यहरू, पर्यटकीय स्थलको विकास, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र पर्यटकीय सेवाको विविधिकरण एवं स्तरोन्‍नति गरिनेछ। नेपाल एकीकरणका सिलसिलामा प्रयोग भएका ऐतिहासिक गढी, किल्ला र बाटोहरू संरक्षण गरी आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा एकीकरण मार्ग निर्माण गरिनेछ। मुलुकको धरातलीय स्वरूपमा रहेको भिन्‍नतालाई पर्यटन प्रवर्द्धनमा उपयोग गरिनेछ। तराई९मधेश नजिकका महाभारत क्षेत्रका सम्भाव्य पर्यटकीय स्थानहरूलाई बिदा मनाउन उपयुक्त शीतल आवासको रूपमा विकास गरिनेछ। गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ।
पर्यटक उद्‍गम हुने देशसँग थप हवाई सेवा सम्झौता गरिनेछ। नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दुहरू र तदनुरूप नयाँ हवाई मार्ग प्रयोगका लागि छिमेकी राष्‍ट्रहरूसँग समझदारी एवं सम्झौता गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, यसै वर्ष सुरु गरिएको धरहरा पुनर्निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ। पुरातात्विक सम्पदाहरूकोसंरक्षण हुने गरीपुनर्निर्माणको अधिकांश कार्य आगामी दुई वर्षभित्र पूरा गरिनेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बाँकी सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ।
क्षतिग्रस्त खानेपानी तथा सडक आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ सम्पन्‍न गरिनेछ। छूट भएका वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान वितरण गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, अघिल्लो शैक्षिक वर्षमा सुरु गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई निरन्तरता दिई आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिनेछ।
प्राथमिक तहमा भर्ना भएको जुनसुकै विद्यार्थीले माध्यमिक तह पूरा गर्ने सुनिश्‍चित गर्न लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्‍त गर्ने सुनिश्‍चितताका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नियमित तालिम प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक सामग्रीहरूको उत्पादन र वितरणमा जोड दिइनेछ।
अध्ययन अध्यापनमा दूरशिक्षा पद्धतिसमेत अवलम्बन गरिनेछ। उद्यमशीलता, मर्यादा र अनुशासनमा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने शैक्षिक प्रणाली विकास गरिनेछ। विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्‍वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
प्राविधिकतथाव्यावसायिकशिक्षाकोविस्तार,समृद्धनेपालनिर्माणकोआधार कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय सञ्‍चालन गरिनेछ। सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गर्न सुरु गरिनेछ। मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्‍वविद्यालय स्थापना गर्ने पूर्वघोषित नीतिको कार्यान्वयन गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। प्राविधिक, व्यावसायिक तथा जीवनपयोगी शिक्षा प्रदान गरी देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गरिनेछ।
पानीजहाज, रेल यातायात, सुरुङ प्रविधि, खनिज अन्वेषण, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्न छात्रवृत्तिमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गराइनेछ। प्राविधिक शिक्षामा नेपालको मौलिक कला, संस्कृति र ज्ञानको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने विषयहरू समावेश गरी यससम्बन्धी सीपयुक्त जनशक्ति विकास गरिनेछ। असल‚सिर्जनशीलरविश्‍लेषणात्मकसीपयुक्तजनशक्तिविकासगर्नविज्ञान,प्रविधि र अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गरिनेछ।
जनसाङ्‍ख्यिक बनोट रभौगोलिक अवस्थाको आधारमा नक्साङ्‍कन गरी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको समायोजन एवं एकीकरण गरिनेछ। विक्रम सम्वत् २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकका रूपमा कार्यान्वयन गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक तथा निजी संस्था एवं प्रतिष्‍ठानहरूको कार्यस्थलमा इन्टर्न गराइनेछ। चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश अभियान सञ्‍चालन गरी स्नातक युवाहरूलाई फेलोसिपसहित मुलुकभर परिचालन गरिनेछ।
देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। युवाहरूको प्रतिभा पहिचान, परिचालन र प्रवर्द्धनका लागि नियमित रूपमा सिर्जनात्मक गतिविधि सञ्‍चालन गरिनेछ।विज्ञान तथा प्रविधि एक्स्पो,प्रदर्शनी,महोत्सव आयोजना गरी राष्‍ट्रिय तथा अन्तर्राष्‍ट्रियस्तरमा नेपालीहरूले गरेको आविष्कारहरूको बारेमा जानकारी तथा ज्ञान विस्तार गरिनेछ।आगामी वर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू, आयुर्वेद,पञ्‍चकर्म, युनानी, योगर प्राकृतिक चिकित्सालगायतका विशिष्‍टीकृत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन र त्यसका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोगको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। टोलटोलमानागरिकआरोग्यकार्यक्रमसञ्‍चालनगरिनेछ। मेरो सरकारले महिलाहरूमा बढ्दो सर्भाइकल क्यान्सर र स्तन क्यान्सरजस्ता रोगहरूको शीघ्र पहिचानको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र सर्भाइकलक्यान्सरविरुद्धखोप कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। पश्‍चिम तराईमा स्‍वास्‍थ्य समस्‍याको रूपमा रहेको सिक्‍कल९सेल एनिमिया रोगको रोकथाम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। लामखुट्टेको टोकाइबाट फैलिने रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चालिनेछ। माननीय सदस्यहरू, युवा उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सञ्‍चालनका लागि सुरुवाती पूँजीलगायतका सुविधा विस्तार गरिनेछ।
प्राविधिक, व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई स्वदेशमा नै रोजगारीका लागि युवाहरूलाई आकर्षित गरिनेछ। नियामक निकायको व्यवस्था गरी श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना गराई प्रतिष्‍ठानस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र हित सुनिश्‍चित गरिनेछ। श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक बैंकबाटैभुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित तथा सुरक्षित बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बिमा, उचित पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा रोजगारदाताबाटै लागत व्यहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई बिस्तार गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, मेरो सरकारले अब महिलामाथि हिंसा हुन दिनेछैन।
हिंसापीडित महिलाको उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी उपचारका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रहरू विस्तार गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूकोहवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। समाजमा रहेका दाइजो, तिलक, बालविवाह, छुवाछुत र छाउपडीजस्ता कुरीति र कुप्रथा अन्त्य गर्न सचेतनामूलक सामाजिक जागरण कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
मेरो सरकारले असहाय, बेवारिसे, सङ्‍क्रमित र आश्रयहीन बालबालिकाहरूलाई संरक्षण र हेरचाह गर्नेछ, सक्षम नागरिक बनाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनेछ।सबै प्रकारका हिंसाहरूको अन्त्य गरी बालबालिकाको जीवनलाई सुरक्षित बनाइनेछ।बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी संस्थाहरूको पुनरावलोकन गरी पुनर्संरचना गरिनेछ। देशभरका बाल मन्दिरहरूको सुधार गरिनेछ।
ज्येष्‍ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान,सीप र अनुभवलाई अन्तर९पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्‍ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा ज्येष्‍ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्रसञ्‍चालन गरिनेछ।उद्धार र संरक्षण गरी कुनै पनि बेसहारा, अशक्त, अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरू सडकमा रहनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूका लागि क्षमता विकास र रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ।
शारीरिक अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य र मनोरञ्‍जनका लागि उपयुक्त खेल परिसर र सुविधाको प्रबन्ध गरिनेछ, मनोबल बढाइनेछ, दक्ष र सक्षम बनाउन शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। राष्‍ट्रिय तथा अन्तर्राष्‍ट्रिय सामुदायिक एवं गैरसरकारी संस्थाहरूलाईजवाफदेही र मर्यादित बनाउँदै पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू, वित्तीय सेवाको विस्तार गरी आगामी एक वर्षभित्र थप ५० हजार र पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख युवालाई स्वरोजगार बनाइनेछ। मेरो सरकारले सङ्‍घीय लोकतान्‍त्रिक गणतन्‍त्रको प्रवर्द्धन, नेतृत्व विकास र सामाजिक आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा युवा परिचालन वर्ष सञ्‍चालन गर्नेछ। राष्‍ट्रिय हितप्रति समर्पित युवा जनशक्ति विकास र परिचालनका लागि राष्‍ट्रिय सेवा दलको भूमिकालाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ।
युवाको आर्थिक९सामाजिक सशक्तीकरण गर्न उद्यमशीलता विकास एवं प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराइनेछ। सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र नेपाल स्काउटबाट मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन एवंराष्‍ट्रिय विकास निर्माण कार्यमा स्वयंसेवकको परिचालन गरिनेछ। काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्‍ट्रिय क्रिकेट मैदानआगामी दुई वर्षभित्र सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा हुनेक्रिकेटलगायतका खेल मैदानहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ।क्रिकेट खेलको विकासका लागि क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गरिनेछ।काठमाडौं उपत्यकामा अन्तर्राष्‍ट्रियस्तरको राष्‍ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमाविस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।
सबै प्रदेशमा सुविधासम्पन्‍न रङ्‍गशाला र स्थानीय तहमा दीर्घकालीन महत्त्वका खेलग्रामको निर्माण, विकास र विस्तार गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्‍न गरी सन् २०१९ भित्रै तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, गरिबीको मनोविज्ञान हटाई आत्मविश्‍वास जागृत गरिनेछ। मौलिक हकको कार्यान्वयनबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्‍न, रोजगारीको व्यवस्था गरी निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गरिनेछ।
अब नेपालमाकोही भोकै पर्दैन, भोकलेकोही मर्दैन। शासकीय स्वच्छता र सुशासन प्रवर्द्धनलाई सरकारले सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखेको छ। सबै क्षेत्रमा सदाचार पद्धति अवलम्बन गरिनेछ।राज्यको सम्पत्तिमाथि अनधिकृत दोहन गर्ने प्रवृत्तिप्रति मेरो सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको छ र हुनेछ। सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई म भ्रष्‍टाचार गर्दिन, म भ्रष्‍टाचार हुन दिन्‍नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछुभन्‍ने प्रतिबद्धता आत्मसात् गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशित गरिएको छ।
भ्रष्‍टाचार हुन नदिन रभ्रष्‍टाचारमा संलग्‍न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी राखिनेछैन। न्याय प्रशासनलाई सरल, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधारलाई निरन्तरता दिंदै न्यायपालिकाको चौथो पञ्‍चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच वृद्धि गरिनेछ।
हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्‍गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्‍ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ। सम्बन्धित कानुनमा संशोधन र पदाधिकारीको नियुक्ति गरी सङ्‍क्रमणकालीनन्यायसम्बन्धीबाँकी काम सम्पन्‍न गरिनेछ। निर्वाचन प्रणालीलाई निष्पक्ष र स्वच्छ बनाइनेछ।उपनिर्वाचनका कामहरू सम्पन्‍न गरिनेछ।
राष्‍ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरी राष्‍ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाइनेछ।राष्‍ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न राष्‍ट्रिय प्रतिरक्षा विश्‍वविद्यालयस्थापना गरिनेछ। अब मुलुकमा हिंसाले स्थान पाउनेछैन। नागरिकको जीउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि जुनसुकै प्रकारको हिंसात्मक गतिविधिप्रति मेरो सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। संविधान र कानुन विपरीतका कार्यमा संलग्‍न हुने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने र सामाजिक सद्‍भाव बिथोल्ने कुनै पनि प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने जोकोहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।
तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली विकास गरिनेछ। अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्‍न जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गरिनेछ। अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन तथा दोहन र अन्य जुनसुकै आपराधिक कार्यमा संलग्न कुनै पनि व्यक्ति दण्ड सजायवाट उम्‍किन नपाउने गरी निगरानी, अनुसन्‍धान र छानबिन कार्यलाई सशक्त बनाइनेछ। प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायहरू समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराध नियन्‍त्रण गर्न मेरो सरकार दृढ छ।
सबै सुरक्षा निकायहरूलाई सबल¸ सक्षम र उत्तरदायी बनाई राष्‍ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइनेछ।राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ। विपद्को पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सबै संयन्‍त्रहरू परिचालन गरिनेछ। विगत लामो समयदेखि पुनर्स्थापित हुन नसकेका विपद् प्रभावितहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ।
हिमपात, शीतलहर,बाढीपहिरो, डुबान तथा आगलागीलगायतकाविपद्को अवस्थामा न्यूनतम सेवाको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। भूकम्पीय जोखिमबाट बचाउन सुरक्षा निकायहरू रहेको स्थानलगायत हरेक १५ किलोमिटरको दूरीमा भूकम्पीय पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। लागु औषधविरुद्ध रोकथाम र नियन्‍त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरी स्वस्थ, सभ्य र सुरक्षित समाज निर्माण गरिनेछ। लागु औषध उत्पादन, ओसारपसार, बेचबिखन, दुर्व्यसन र बालबालिकालाई कुलतमा फसाउन दुरुत्साहन गर्नेउपर कडा कारबाही गरिनेछ। कारागारहरूको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न प्रविधिमैत्री उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण र सुधार गरिनेछ।
कैदी बन्दीहरूको श्रम र सीपलाई उत्पादनशील र विकास कार्यहरूमा उपयोग गराउने व्यवस्था गरिनेछ। कानुन, संगठन र जनशक्तिलाई सुशासन र विकासमैत्री बनाइनेछ। राष्‍ट्रिय मानकका आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीहरूको सेवाको मूल्याङ्‍कन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। आगामी वर्षदेखि सार्वजनिक सेवा बडापत्र तयार गरी सेवा प्रवाह गर्न सुरु गरिनेछ। सरकारी सेवामा नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका शर्तहरूलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्‍कनको आधार बनाइनेछ।
संगठनको कार्यसम्पादनस्तर न्यून हुँदा पनि पदाधिकारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्‍कनमा पूर्णाङ्‍क पाउने स्थितिको अन्त्य गरिनेछ। आफ्नो जिम्मेवारीमा अलमल गर्ने, काम नगर्ने, अनुशासनहीन, अनियमितता र भ्रष्‍टाचारमा संलग्‍न हुने जोकोहीलाई कडा कारबाही गरिनेछ। राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुने, काम नगर्ने एवं गैरकानुनी काम गर्ने दण्डित हुने विधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राष्‍ट्रसेवकहरूलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाको पुनरावलोकन गरी उत्प्रेरित गरिनेछ। राष्‍ट्रसेवकहरूमा कामप्रति तत्पर हुने, सेवाभावसहित समयमै काम सम्पन्‍न गर्ने, उत्कृष्‍ट नतिजा दिने र जिम्मेवारी वहन गर्ने कार्यसंस्कृतिको विकास गरिनेछ। राष्‍ट्रसेवकहरूमा ज्ञान, सीप र पेसागत मर्यादाको विकास गरी सरकारी सेवालाई नयाँ जीवन दिइनेछ, नयाँ गतिका साथ सञ्‍चालन गरिनेछ।
कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत सबै पदाधिकारीबाट तोकिएकै समयमा काम सुरु गरी सेवा प्रदान गराइनेछ। तीनै तहको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको वार्षिक कार्ययोजनाको अनलाइन अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ।विद्यमान कार्यक्रम र आयोजनाहरू आवश्यकता, प्रभावकारिता र प्रभावको विश्‍लेषण गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन, पुनर्संरचना वा खारेज गरिनेछ।सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल सुधार गरिनेछ। विशेष व्यवस्था गरी विकास निर्माणका काममा बाधा व्यवधान हुन दिइने छैन।
विकास आयोजनाहरूको निर्णय, खरिद प्रक्रिया र ठेक्‍का व्यवस्थापनमा सुधार गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ। विकास आयोजनाहरूमा तीनै सिफ्टमा काम गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। विकास आयोजनाहरू तोकिएको समय, गुणस्तर र लागतमा सम्पन्‍न नगर्ने पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। स्वस्थ र गतिशील अर्थतन्त्रको निर्माण एवं वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा सुशासन कायम गर्नको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्‍कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, नेपालको परराष्‍ट्र नीति राष्‍ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान,अन्तर्राष्‍ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ।
स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्‍ट्रियसुरक्षा कायम गर्दै अन्तर्राष्‍ट्रिय जगत्‌मा राष्‍ट्रिय प्रतिष्‍ठाको अभिवृद्धि गरिनेछ।छिमेकी मित्रराष्‍ट्रहरू, विकास साझेदारहरू, श्रम गन्तव्य मुलुकहरूलगायत अन्य सबै मित्रराष्‍ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै राष्‍ट्रिय हित अनुकूल बनाइनेछ। निर्यात,लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धन एवं प्रविधिमा पहुँच सहज बनाउने गरी आर्थिक कूटनीतिसञ्‍चालन गरिनेछ। नेपालको हित प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने गरी उच्चस्तरका भ्रमणलाई उपयोग गरिनेछ।
नेपाल सदस्य भएका क्षेत्रीय मञ्‍चहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जोड दिइनेछ। संयुक्त राष्‍ट्रसंघ तथा मानवअधिकार परिषद्‍ र शान्ति निर्माण आयोगलगायत अन्य अन्तर्राष्‍ट्रिय संघसंस्थाहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व र भूमिकालाई थप सशक्तबनाइनेछ। नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया विश्‍वकै लागि अनुकरणीय रहेको छ। शान्ति प्रक्रियाका अनुभवहरूलाई अन्तर्राष्‍ट्रियस्तरमा आदानप्रदान गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू, मेरो सरकारले समृद्धिको आधार वर्षमा प्राप्‍त उपलब्धिहरूलाई समुन्‍नत बनाउँदै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रको तीब्र विकास गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीकोराष्‍ट्रिय आकाङ्‍क्षा पूरा गर्नेअठोटका साथ आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। यी नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनबाट राष्‍ट्रिय एकता, राष्‍ट्रिय हित र स्वाभिमान मजबुत हुनेछ, सङ्‍घीयता संस्थागत हुनेछ, तीब्र दरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ, प्रभावकारी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुनेछ र नागरिकको सम्मान र संरक्षण हुनेछ।
नेपाल क्षेत्रीय र विश्‍व मञ्‍चमा समृद्धि र न्यायसहितको समाजवाद उन्मुख उदीयमान राष्‍ट्रको रूपमा स्थापितहुँदै जानेछ। यी नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रबाट योगदान हुने विश्‍वास गर्दछु। अन्त्यमा, मुलुकको विकासमा योगदान पुर्‍याउने राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रप्रति आभार प्रकट गर्दछु, आ९आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्‍ट्रसेवक कर्मचारी, श्रमिक तथा श्रमजीवि, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, सञ्‍चारजगत् तथा सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गर्ने मित्रराष्‍ट्रहरू, अन्तर्राष्‍ट्रिय संघ संस्थाहरू, विकास साझेदारहरू तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई धन्यवाद दिन्छु।
धन्यवाद।