Blog

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले लिएको स्थिर ब्याजदर नीति कार्यान्वयनमा आउन अब एक साता मात्रै बाँकी छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा व्यक्तिगत कर्जाहरु (घर कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा, ओभरड्राफ्ट कर्जा) लगायतमा ऋण अवधिभर कुनैपनि ब्याजदर तलमाथि नहुनेगरी स्थिर ब्याजदर लागु गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

निर्देशनको जारी भएको केही दिनमै राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर गर्दै असोज मसान्तभित्रै बैंकहरुलाई स्थिर ब्याजदर सार्वजनिक गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशन आधारमा असोज मसान्तभित्र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो ब्याजदर प्रकाशन गर्नुपर्छ । यो ब्याजदर कात्तिक १ गतेदेखि लागु हुनेछ । यस्तो ब्याजदर हाल कायम रहेका व्यक्तिगत ऋणीका हकमा पनि ऋणीले चाहेको खण्डमा लागु गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, नयाँ वा विद्यमान ऋणीले गतिशील ब्याजदर नै लागु गर्न चाहेमा भने त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिने जनाइएको छ ।

तर, राष्ट्र बैंकको यो नीतिप्रति बैंकरहरु सन्तुष्ट भने छैनन् । एकीकृत निर्देशनको संशोधन लगत्तै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले यस्तो ब्याजदर लागु गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता नभएको तथा यो ब्याजदर नीति एकपक्षीय रहेको कारण तत्काल यो व्यवस्था लागु हुन नसक्ने बताएका थिए । राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले यो विषयमा राष्ट्र बैंक र बैंकरहरुबीच बसेर छलफल गर्न तयार रहेको बताए पनि हालसम्म बैंकर र राष्ट्र बैंकबीच औपचारिक छलफल भएको छैन । बरु असोज दोस्रो साता नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने आशयको पत्र लेखेको थियो । 

यस्तो छ बैंकर्स संघको तर्क 
स्थिर ब्याजदर लागु गर्नको लागि बैंकर्स संघले मूलतः ४ वटा समस्या देखाएको छ । पहिलो, ‘इल्ड कर्भ’ नहुनु । दोस्रो, प्रिपेमेन्ट निकै सहज हुनु । तेस्रो, ब्याजदर अन्तर ४.४ मा सीमित गर्नुपर्ने अवस्था । र चौथो, उच्च तरलताका कारण बजार ब्याजदर निकै सस्तो हुनु र अवस्था सहज हुनेबित्तिकै यो निकै माथि जाने सम्भावना । 

‘इल्ड कर्भ’ एउटा अनुमानित रेखा हो जसले कुनैपनि ऋण उपकरणको ब्याजदर र समयावधिलाई तुलना गर्छ । यो २ प्रकारको हुन्छ, ‘इल्ड कर्भ’ र ‘इन्भर्टेड इल्ड कर्भ’ । सामान्यतया निक्षेपको ब्याजदर ‘इल्ड कर्भ’ अनुसार निर्धारण हुन्छ । अर्थात्, जति लामो अवधिको निक्षेप हुन्छ, त्यति धेरै ब्याजदर प्रदान गरिन्छ । अर्कोतिर, कर्जाको ब्याजदर भने ‘इन्भर्टेड इल्ड कर्भ’ अनुसार निर्धारण हुन्छ । अर्थात् जति लामो अवधिको कर्जा हुन्छ ब्याजदर उति सस्तो हुन्छ ।

यस्तै, कर्भको व्यवस्था सरकारी ऋणपत्रमा समेत हुन्छ । तर हालसम्म सरकारले समेत ५ देखि १० वर्ष अवधि भन्दा लामो ऋणपत्र जारी गर्न सकेको छैन । किनकी सरकारसँग लामो अवधिको ब्याजदरको पूर्वानुमान गर्ने क्षमता छैन । 

अहिले बैंकहरुले घरकर्जा अन्तर्गत ३० वर्षभन्दा लामो अवधिसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । त्यति लामो अवधिको ब्याजदरको अनुमान गर्ने क्षमता सरकारसँग समेत नभएका कारण बैंकहरुमा यो क्षमता हुनै नसक्ने बैंकर्स संघको तर्क छ । यसका लागि सरकारले ५ देखि २५ वर्षे ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने समेत संघले सुझाव दिएको छ । 

प्रि–पेमेन्ट शुल्कको विषय बैंकरहरुले उठाएको अर्को विषय हो । मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने सेवाशुल्क तोकेको छ । वाणिज्य बैंकले ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले १.२५ प्रतिशतसम्म मात्रै बढी सेवाशुल्क लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर, कुनै ऋणीले समयावधि नसकिँदै आफ्नो ऋण भुक्तानी गर्न चाहेमा सेवाशुल्कको २० प्रतिशत मात्रै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो हिसाबले वाणिज्य बैंकले ०.१५ प्रतिशत, विकास बैंकले ०.२० प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ०.२५ प्रतिशत मात्रै प्रिपेमेन्ट शुल्क लिन पाउँछन् । यसरी हेर्दा बजारमा करिब ०.९० देखि १.५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटबढ हुनेबित्तिकै ग्राहकले पुरानो ऋण तिरेर नयाँ बैंकमा ऋण लिनसक्ने अवस्था देखिन्छ । 

तर, बजारमा बैंकको ब्याजदर बढ्यो भने ग्राहकले ऋण अर्को बैंकमा सार्दैन । यसो गर्दा पुराना ऋणीहरुलाई एकतर्फी रुपमा लाभ हुन्छ । त्यसैले बैंकरहरुले यो नीति बैंकका लागि लागु हुने तर ग्राहकका लागि लागु नहुने किसिमको रहेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रिपेमेन्ट शुल्क निर्धारण बैंकहरुले नै गर्न पाउने माग गर्दै आएका छन् । 

बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालको भनाइमा अन्य मुलुकमा वार्षिक ब्याजदर भन्दा महँगो प्रिपेमेन्ट चार्ज हुन्छ । यसले गर्दा ब्याजदरमा सामान्य उतारचढाव भएकै आधारमा बैंकले प्रवाह गरेको ऋण अस्थिर रुपमा प्रवाह हुन नसकोस् । 

राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदर निर्धारण निर्देशन दिएको यो समयमा बजारको ब्याजदर निकै तल्लो स्तरमा आइसकेको छ । धेरैजसो ऋणीले एकल अंकमै बैंकिङ ऋणको उपभोग गरिरहेका छन् । बजारमा कर्जाको माग बढ्दै जाँदा यो ब्याजदर तत्कालै ३÷४ प्रतिशत पुगेर १२÷१३ प्रतिशत पुग्नसक्ने बैंकरहरुकै तर्क छ । यस्तो अवस्थामा ३० वर्षसम्मका लागि परिवर्तन नहुने ब्याजदर कति तोक्ने भन्ने सकस बैंकरहरुलाई छ । 

बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना भएको देखाउन अहिलेसम्मकै उच्च ब्याजदरमा स्थिर ब्याजदर तोक्नसक्ने विकल्प छ, किनकी राष्ट्र बैंकले यस्तो ब्याजदर प्रचलित ब्याजदरभन्दा कति महँगो हुन पाउने भनेर तोकेको छैन । तर, यसो गर्दा बजारमा आलोचना हुने र राष्ट्र बैंकबाट थप कसिलो निर्देशन आउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले त्यसो गर्न पनि उनीहरु हिच्किचाइरहेका छन् । 

तर, उच्च ब्याजदर निर्धारण गर्न बैंकरलाई अर्को अप्ठ्यारो पनि छ । त्यो हो स्प्रेडदरसम्बन्धी व्यवस्था । अहिले राष्ट्र बैंकले यस्तो स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतको सीमा कायम गरेको छ । अर्थात्, अहिले निक्षेप र कर्जाबीचको भारित औसत ब्याजदर ४.४ प्रतिशत भन्दा बढी हुन पाइँदैन । निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६ प्रतिशत छ भने कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.४ प्रतिशत मात्रै हुन सक्छ । तर, स्थिर ब्याजदर नीति अनुसार उच्च ब्याजदर निर्धारण गर्दा यसले यस्तो ब्याजदर अन्तरलाई सो सीमाभन्दा माथि पुर्याउँछ । यस्तो अवस्थामा कि त निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्छ । होइन भने कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्छ । यसैले यो स्प्रेडदर हटाउन बैंकरहरुले माग गरिहेका हुन् । 

त्यसबाहेक पहिलै प्रवाह भएको कर्जाको हकमा स्थिर ब्याजदर नीति लागु गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा ग्राहकलाई नभएर बैंकलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने माग समेत बैंकरको छ ।

बैंकरको मागप्रति राष्ट्र बैंक मौन
स्थिर ब्याजदर लागु गर्ने विषयमा बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर उल्लेखित माग गरेको २ साता बितेको छ । अको १ साताभित्र राष्ट्र बैंकको निर्णय कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था छ । तर, व्यवस्था कार्यान्वयन नै नगर्ने वा कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्नेगरी आएको प्रस्तावमा राष्ट्र बैंक देखिँदैन । 

कार्यान्वयनमा गएपछि आउने अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गर्दै जान राष्ट्र बैंक तयार रहेको तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार यस्तो ब्याजदर कार्यान्वयन भने सुरु गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ ।

श्रोत:
शंकर अर्याल जी ले राताेपाटी मा यस समाचार लेख्नु भएको छ।

काठमाडौं । बैंकबाट कर्जा लिएर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ ? पछिल्लो समय बैंकहरुले कम र तोकिएको समयसम्म ब्याजदर नबढ्ने गरी घर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

अहिले कोरोना भाइरसको कारण अन्य क्षेत्रका नयाँ व्यापार व्यवसायबाट प्रायः कर्जाको माग नभएको बैंर्कसहरु बताउँछन् । जसकारण बैंकहरुमा लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रका व्यापार व्यवसाय तथा परियोजनामा कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरुले घर कर्जा, गाडी कर्जा, सेयर धितो कर्जा लगायतमा निश्चित समय तोकेर स्थिर ब्याजदर सार्वजनिक गर्न थालेको हुन् ।

साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर स्थिर बनाउन निर्देशन दिएसँगै केही बैंकहरु यसको कार्यन्यवन गर्न तर्फ समेत लागेका हुन् ।

भदौ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले ३४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा २९ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । निक्षेप संकलनको तुलनामा बैंकहरुमा ठुलो परिमाणका कर्जाको माग नभएपछि बैंकहरुले व्यक्तिगत कर्जामार्फत् नै लगानी बढाउने रणनीति अपनाएका देखिन्छ । व्यक्तिगत कर्जामा सबैभन्दा बढी बैंकहरुले घर तथा सवारी कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । जसअनुसार विभिन्न बैंकहरुले सहुतियत र सुविधा सहित फिक्स्ड ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धामक रुपमा सवारी तथा घर कर्जा योजना ल्याएका छन् ।

फिक्स्ड ब्याजदरमा कुन बैंकले दिन्छन घर तथा सवारी कर्जा ?

अधिकांश बैंकहरुले असोजबाट लागु हुने ब्याजदर सार्वजनिक गरी सकेका छन् । जसमध्ये एनएमबी बैंकले ८.९९ प्रतिशतमा २ वर्षे र १०.७५ प्रतिशतमा ५ वर्षे घर कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ । साथै बैंकले घरको छानामा राख्ने सोलार कर्जा १० वर्षको लागि ९.९९ प्रतिशतदेखि ११.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।

एभरेष्ट बैंकले एक वर्षभन्दा माथि ५ वर्षसम्म १०.९८ प्रतिशतमा घर कर्जा र ३ वर्षे सवारी कर्जा १०.७३ प्रतिशत, ५ वर्षे सवारी कर्जा ११.४८ प्रतिशतमा प्रवाह गरिरहेको छ । साथै सानिमा बैंकले १५ वर्षे घर कर्जा र ५ वर्षदेखि ७ वर्षसम्मको लागि सवारी कर्जा ८.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाह गर्ने भएको छ ।

यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बैंकले न्यूनतम १ वर्षदेखि १० वर्षसम्मका फिक्स्ड ब्याजदरमा पनि घर कर्जा र सवारी कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ । बैंकले ७ वर्षे र १० वर्षे घर कर्जाको क्रमशः १०.५० प्रतिशत र १२.५० प्रतिशत ब्याजदरमा निर्धारण गरेको छ । साथै, बैंकले ७ वर्षे र १० वर्षे सवारी कर्जाको ब्याजदर क्रमशः ११ प्रतिशत र १३ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ ।

यस्तै, नबिल बैंकले ३६औं वार्षिक उत्सबको अवसरमा एक बर्षलागि ७.४९ प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा र ७.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा सवारी कर्जा दिने घोषणा गरिसकेको छ । साथै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एक बर्षको लागि ७.२५ प्रतिशतमा घर कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ ।
यसअघि नै सनराइज बैंकले ‘सनराइज सरल एस.एम.ई कर्जा’ नामक योजना ल्याएको थियो । उक्त योजना अन्र्तगत बैंकले ८.९५ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षे घर कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ताको घर निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँसम्म कर्जा योजना ल्याएको छ । बार्षिक साढे ८ प्रतिशत ब्याजमा कर्मचारीहरुले २० बर्षसम्म भुक्तानी गर्न मिल्नेगरी घर कर्जा ल्याएको हो ।   

एक अधिकृतस्तरको सरकारी कर्मचारीले ९अहिलेको तलव ३१४८८ रुपैयाँ० घर निर्माण गर्नका लागि ५६ लाख ६७ हजार ८४० रुपैयाँ ऋण पाउने छ । यो कर्जा सञ्चय कोषमा बचत गर्ने निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पनि पाउँछन् ।
 
लिने कसरी ? 

घर कर्जा लिनका लागि केही प्रकृया पुरा गर्नु पर्छ । तयार पानुपर्ने  कागजपत्रहरु यस प्रकार छन् :

• जागिर सेवा अवधि वा पदावधि र तलव प्रमाणित कागजपत्र 
• घर बनाउने ठाउँको नक्सा र डिपिसि पास भएको कागजपत्र
• माथिका कागजपत्र सहित एक हजार शुल्क तिरेर सञ्चयकोषको घर सापटी फारम भर्ने
• सञ्चय कोषले उक्त कागजपत्र मुल्याङ्कनको लागि मुल्याङ्कन विभागमा पठाउने ।
• सञ्चय कोषमा रहेका सूचिकृत मुल्यांकनकर्तालार्इ तीन हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने
• मुल्यांकन रिपोर्ट आएमा धितो मुल्यांकन पास हुन्छ
• यी सबै प्रक्रिया पुर्याएर आएको निवेदकले ७ दिन भित्र रकम पाउने छ । 

 
फरक घरकर्जा योजना

यदि सञ्चयकर्ताले २०७३ असार मसान्त सम्ममा घर कर्जा लिएको छ र त्यो कर्जाले घर बन्न सकेन भने त्यस्ता सञ्चयकर्ताले फरक घरकर्जा योजनामा सहभागी भएर थप कर्जा लिन सक्नेछन् । त्यसका लागि सञ्चयकर्ताले नियमित किस्ता रकम भने तिरेको हुनुपर्छ ।
 
यसरी कर्जा लिँदा धितो मुल्यांकनलाई नै आधार मान्दै सञ्चयकर्ताको अहिलेको तलवका आधारमा पाउने कर्जाको रकम घटाएर बाँकी कर्जामा दिइनेछ । 
 
कर्जा तथा असुली विभागका अनुसार एक जना खरिदारले पहिला २० लाख कर्जा लिएका थिए र त्यो कर्जाले उनको घर पुरा भएन भने अहिलेको तलव अनुसार पाउने  ४० लाखमध्ये २० लाख रुपैयाँ घटाएर उनले थप २० लाखसम्म कर्जा लिन सक्नेछन् ।
 
मर्मत कर्जा योजना

मर्मत कर्जा योजना पनि घर कर्जा लागु भएको क्षेत्रमा मात्रै कार्यान्वयनमा छ । यो सुविधा लिन पनि सञ्चयकर्ताले नियमित किस्ता तिरेको हुनुपर्छ ।
 
घरकर्जा लिएकाले १२ लाख ५० हजार र घर कर्जा नलिएकाले २५ लाख मर्मत कर्जा पाउने व्यवस्था छ ।  मर्मत कर्जामा भूकम्प पिडितलाई भने १ प्रतिशत ब्याज कम गरि ७।२५ प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको छ ।
 
कहाँबाट पाइन्छ घर कर्जा  ?

काठमाडौं उपत्यकाका लागि ठमेलमा रहेको सञ्चयकोषको कार्यालयले घर कर्जा दिन्छ । उपत्यका बाहिर धनकुटा सञ्चयकोष कार्यालय बाहेकका सबै कार्यालयले घरकर्जा दिनेछ ।
 
धनकुटा कार्यालयमा अर्को वर्षबाट मात्र यो सुविधा दिइने कोषले जनाएको छ । धनगढी, सुर्खेत, कोहलपुर, बुटवल, पोखरा, हेटौडा र बिराटनगरबाट घरकर्जा दिन सुरु गरेको कर्जा तथा असुली विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार घर कर्जा लागु भएका सबै ठाउँबाट मर्मत कर्जा पनि लिन सकिनेछ । 

कस्तो ठाउँमा हुनु पर्छ जमिन ?

घरकर्जा लिन भने जग्गा सुगम ठाउँमा हुनुपर्छ । सञ्चयकोषले ऋण असुलीमा समस्या नहोस भनेर बजार एरिया र मुख्य बाटो भएका ठाउँमा मात्र घर कर्जा दिने गरेको छ ।
 
सबै जिल्ला र सबै क्षेत्रमा यो सुविधा लागु भएको छैन । घरकर्जा लिन सञ्चयकर्ताको जमिन कम्तिमा सहजै बिक्री हुने ठाँउमा हुनुपर्छ ।
 
कति पाईन्छ घरकर्जा ?

सञ्चयकर्ताको पदावधी वा सेवा अवधी १० वर्षभन्दा बढी छ भने उसले १५ वर्षको तलव बराबर र १० वर्षभन्दा कम छ भने १२ वर्षको तलव बरावर घरकर्जा लिन पाउँछ।
 
त्यसका लागि उसको तलव अनुसार पाउने कर्जा रकम बराबरको धितो भने देखाउनु पर्छ। तर १ करोड भन्दा बढी रकम लिन नपाउने व्यवस्था छ । 
 
एक खरिदारले अहिलेको तलव स्केल अनुसार १० वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि बाँकी छ भने करिव ४० लाख रुपैयाँ घरकर्जा पाउनेछन् । कर्जा तथा असुली विभागका अनुसार जमिन घर कर्जा लागु भएको क्षेत्रमा र धितो मुल्यांकन भएको जमिन २० लाख मूल्य बराबरको हुनु पर्नेछ ।

पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत रकम मात्र भुक्तानी गर्ने हुनाले २० लाख मुल्यांकन भए पनि उनले रकम पाउँछन् । घर बन्दै गएपछि मुल्यांकन थप गरेर बाँकी रकम लिन सक्छन ।
 
पुन मुल्यांकन थप गर्दा एक हजार रुपैया थप शुल्क लाग्नेछ । सबै रकम ४ किस्तामा लिइसक्नु पर्छ ।  एक किस्ता लिएर सञ्चयकर्ताले घरको काम अघि बढाएन भने वा नियमित किस्ता तिर्न छोडे अर्को किस्ता रकम भने लिन पाउँदैन ।
 
२ वर्षसम्म किस्ता तिर्न नपर्ने

सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताले सरल चक्र कर्जा बाहेक जुनसुकै कर्जा लिएपनि  पहिलो २ वर्ष सम्म साँवा ब्याज केही पनि तिर्नु पर्दैन । पहिलो २ वर्षको ब्याजलार्इ साँवामा रुपान्तरण गरी पछि एकमुस्ट ब्याज र साँवा किस्ता अनुसार तिर्दै जानु पर्छ । यसरी तिर्न नपर्नेमा शैक्षिक कर्जा घरकर्जा र विशेष कर्जा योजना रहेका छन् ।
 
कसले रकम राख्न सक्छ ?

अहिलेको ब्यवस्था अनुसार सबै सरकारी कर्मचारी र कम्तिमा १० जना कर्मचारी कार्यरत निजी संस्थाले कर्मचारी सञ्चयकोषसँग साझेदारी गरी कोष जम्मा गर्न सक्छन् ।
 
कुनै पनि निजी कम्पनीको बोर्ड बैठकले निर्णय गरी १० प्रतिशत कर्मचारीको तलवबाट र १० प्रतिशत कम्पनीले जम्मा गर्ने गरी कोष जम्मा गर्न पाउँछन । यसरी कोषमा रकम जम्मा गरिसकेपछि उनीहरुले पनि अन्य सञ्चयकर्ता सरह नै  सुविधा पाउने कर्जा तथा असुली विभागले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिई प्रथम पटक नयाँ आवासीय घर निमार्ण गर्न चाहने आम सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने गरी केही शर्त सहित पुरानो प्रावधानमा परिमार्जन गरेको छ । यसबाट प्रकृया पुरा गर्न सक्ने नयाँ घर निमार्ताहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने देखिन्छ ।  यस्तो व्यवस्थाले आम सर्वसाधरणको आफ्नै घरमा बस्ने सपनालाई पुरा गर्न मद्दत पुग्ने राष्ट्र्र बैंकको उद्देश्य देखिन्छ । बैंकको नयाँ प्रावधानले धितो मूल्याकंनको अधिकतम सिमा प्रति व्यक्ति वा घर रु. १,५०,००,०००। (एक कारोड पचास लाख) सम्म ऋण प्रवाह गर्न पाउने छन् । यसको अर्थ धितो मुल्यांकन रु. ५,००,००,०००। (पाँच करोड) छ भने रु. पाचँ करोडको ७० प्रतिशको दरले रु. ३,५०,००,०००। (तीन करोड पचास लाख) हुन आउँछ । तर रु. ३,५०,००,०००। (तीन करोड पचास लाख) ऋण लिन योग्य धितो भए पनि अधिकतम् जम्मा रु. १,५०,००,०००। (एक करोड पचास लाख) मात्र ऋण लिन पाईन्छ । त्यसै गरी यदि तपाईको धितो मूल्यांकन रु. १,००,००,०००। (एक करोड) छ भने ७०,००,०००। (सत्तरी लाख) ऋण सुविधा उपयोग गर्न पाउनु हुनेछ । अर्थात धितोले समर्थन गरेको अधिकतम् ऋण सुविधा रु. १,५०,००,०००। (एक करोड पचास लाख) र सो भन्दा कम ऋण सुविधा भने लिन सकिन्छ । तर यो स्किम अन्तरगतको ऋण लिन निमार्ण हुने घर वा खरिद हुने घर कम्तिमा ३००० वर्ग फिट क्षेत्रफल भएको हुन आवश्यक छ । 

पछिल्लो प्रावधानले ऋण लिने प्रक्रियामा पनि परिवर्तन गरेको छ ?

छैन, यो प्रावधान केवल प्रथम पटक घर आवास निर्माणको लागि ऋण सुविधा उपभोग गर्ने लाई धितोको ७० प्रतिशत वा रु. १,५०,००,०००। (एक करो पचास लाख) को सिमा ननाघ्ने गरी ऋण सुविधा लिन मात्र सहयोग पुग्छ । जुन पहिले काठमाडौं उपत्यकामा धितोको ५० प्रतिशत र बाहिरी जिल्ला हरुमा ६० प्रतिशत रहेको थियो । अब सबै ठाउँमा समान रुपमा ७० प्रतिशत ऋण सुविधा लिन पाईन्छ भन्न खोजिएको हो । अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा अपनाउने प्रक्रियामा कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन । 

धितोले समर्थन गरेमा रु. १,५०,००,०००। (एक करोड पचास लाख) सम्मको ऋण सुविधा लिन पाईन्छ ?

पाईदैन, धितोले समर्थन गर्दैमा सिमा ननाघ्ने गरी ऋण सुविधा लिने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने गलत सावित हुनु हुनेछ । धीतो ऋण रकमको जमानतको लागि राखिने गरिन्छ । भविष्यमा कथमकाल ऋणी ऋण तिर्न असमर्थ भएमा राखिएको धितोको लिलामीबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आफ्नो लगानी तथा व्याज रकम असुल उपर गर्ने अन्तिम औजार हो । कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धितोको लिलामिबाट ऋण असुल उपर गर्छु भन्ने उद्देश्यबाट ऋण प्रवाह गरेको हुँदैन र गर्न पनि पाउँदैनन् । त्यसैले ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीको नगद प्रवाह समेत हेरिन्छ । ऋणीको आर्थिक अवस्था जस्तै नियमित रुपमा व्यवसाय वा नोकरीबाट आर्जन हुने आम्दानी र त्यसलाई समर्थन गर्ने कम्तिमा विगत ६ महिनाको नगद प्रवाह अवस्था हेर्ने गर्छन । नोकरीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रमाणीत भएको नोकरी अवधी, तलबमान, कार्यालयबाट भुक्तानी भएको तलव तथा अन्य सुविधावापतको रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थामा दाखिला देखिने बैंक  स्टेटमेन्ट तथा आम्दानी कर दाखिला विवरण र व्यावसायीको हकमा व्यवसायमा हुने नगद प्रवाह, व्यवसायको कम्तिमा ३ वर्षको वित्तिय विवरण र बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ । तर यस ऋण अन्तरगत निमिर्त वा खरिद घरबाट आर्जन हुने भाडा रकमलाई ऋण भुक्तान गर्न आम्दानीको रुपमा गणना भने गर्न पाईने छैन ।

Three Combine houses with 28.5 anaa Land For Sale

यो स्किम अन्तरगत ऋण सुविधा लिंदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले शुरुको ब्याजदरमा परिर्वतन गर्न पाउँछ ? 

पाउँछ, यो स्किमबाट प्रवाह हुने ऋणको व्याजदरमा समय समयमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाको निर्णय अनुसार व्याजदरमा हेरफेर गर्न कुनै प्रतिबन्ध लगाएको छैन । तर मासिक किस्ताबन्दी रकम भने बढाउन पाउने छैन । अर्थात अघिल्लो महिनाको किस्ता रकम र पछिल्लो महिनाको किस्ता रकम समान वा यथावत राख्नु पर्नेछ । 

बैंक व्याज वृद्धिबाट वृद्धि हुने व्याज रकम कसरी तिर्ने ?

व्याजदर वृद्धिबाट थप हुन आएको दायित्व रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीको किस्ता (ईन्स्टलमेन्ट) को संख्या बढाई असुल गर्न पाउँनेछ । 

यो प्रावधान आउनु अघि र अहिले के फरक छ ?

यो प्रावधान आउनु अघि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले समय समयमा वृद्धि गर्ने व्याजदरले सिर्जजना गरेको व्याज रकमलाई तुरुन्तै आउँने किस्ता देखि नै किस्ता रकममा लागु हुने गरी समायोजन गर्ने गर्थे भने, यो प्रावधान पछि यस्तो स्किम अन्तरगत प्रवाह भएको ऋणमा वृद्धि व्याज रकम किस्ताको रकममा समायोजन गर्न पाईदैन । केवल किस्ता संख्या वृद्धि गरेर असुल गर्न पाउछन् । साथै धितो मूल्याकंनको ५०  वा ६० प्रतिशत ऋण प्रवाह हुँदै आएकोमा अधिकतम सिमा नबढने गरी धितोको ७० प्रतिशत ऋण लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । 

व्याजदर वृद्धिबाट सिर्जित दायित्व किस्ता संख्या वृद्धि गरेर असुल गर्ने भए पछि के फाईदा हुन्छ त ऋणीलाई ?

समग्रमा फाईदा नभए पनि प्रति किस्ताको रकममा वृद्धि नहुने हुँदा नियमित आम्दानीबाट सहजै रुपमा किस्ता भुक्तान गर्न सकिन्छ । दैनिक आर्थिक गतिविधमा असहज अवस्था आउँ दिदैंन । यसबाट तत्कालै दायित्वको बोझ पर्न दिदैंन जसबाट ऋणीलाई अप्रत्यक्ष रुपमा लाभ प्राप्त हुन जान्छ । 

ऋण लिदा ध्यान दिनु पर्ने ः

विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋणको व्याजदर समान भए पनि सेवा शुल्क भनि १ देखि ४ प्रतिशतसम्म थप व्याज जोड्ने गरेको पाईन्छ । त्यसैले यस्तो कुरा विस्तृत रुपमा बुझेर मात्र ऋण लिनु पर्दछ