Blog

संविधान दिवस विशेष: रियल स्टेट क्षेत्रको चुनौतिहरू र सम्भावनाहरू

संविधान दिवस नेपाली नागरिकहरूका लागि ऐतिहासिक दिन हो। संविधानले हरेक नागरिकका अधिकार र कर्तव्य सुनिश्चित गर्छ भने राष्ट्रलाई कानुनी संरचनामा बाँध्न एक महत्वपूर्ण साधनको रूपमा काम गर्छ। हरेक वर्ष यो दिवसलाई राष्ट्रिय महत्त्वका साथ मनाइन्छ, तर संविधानले सबै क्षेत्रमा समान प्राथमिकता दिएको भन्ने कुरा यथार्थ भने होइन। विशेषगरी, नेपालमा घर जग्गा तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा संविधानले दिएको भूमिका र यो क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा आलोचना गर्न आवश्यक छ। 

घर जग्गा तथा रियल स्टेट क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यो क्षेत्रले रोजगार सृजना, लगानी आकर्षण, र राजस्व वृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ। तर, यो क्षेत्रले संविधान र सरकारी नीति, नियमका कारण आफैंलाई अछुतो महसुस गरिरहेको छ। यस क्षेत्रलाई संविधानले के दियो? र, यो क्षेत्रले के के दिन सक्थ्यो भन्ने सवाललाई मन्थन गर्नु आवश्यक छ।

घर जग्गा रियल स्टेट क्षेत्रको वर्तमान अवस्था

नेपालको घर जग्गा तथा रियल स्टेट क्षेत्र दशकौँदेखि राज्यका लागि एक प्रमुख राजस्व स्रोतको रूपमा रहेको छ। सहरहरूमा बढ्दो शहरीकरण, बसोबासका लागि जग्गा र घरको माग, र पुनर्निर्माण योजनाहरूले यो क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा महत्वपूर्ण बनाएको छ। तर, वर्तमान अवस्थामा यस क्षेत्रमा विभिन्न समस्या छन्, जस्तै अनियमितता, नीति र नियमहरूको अस्पष्टता, र नीतिगत अस्थिरता। यी समस्याहरूका कारण यो क्षेत्रले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकेको छैन। संविधानले यो क्षेत्रमा कति ध्यान दिएको छ र यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा गम्भीर छलफलको विषय हो।

 संविधानले के दियो?

नेपालको संविधानले घर जग्गा सम्बन्धी विभिन्न अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको भए पनि रियल स्टेट तथा घर जग्गा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ठोस कानूनी संरचना भने पर्याप्त छैन। रियल स्टेट ब्रोकर, डेभलपर र लगानीकर्ताहरूको लागि संविधानले नीतिगत स्पष्टता र अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। यद्यपि सम्पत्ति अधिकार जस्तो मौलिक हक संविधानमा उल्लेखित छ, यो क्षेत्रले चाहिने नीतिगत समर्थन र सुरक्षाको कुरा भने मौलिक रूपमै कमजोर छ।

रियल स्टेटको लागि एउटा दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको खाँचो छ, जुन संविधानमा सम्बोधन हुनुपर्थ्यो। विशेष गरी, सहर योजनाका दृष्टिले निर्माणहरू व्यवस्थापन गर्ने र जग्गाको मूल्य नियन्त्रण गर्ने नीतिहरूलाई संविधानले सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षाको अभाव, भ्रष्टाचार र अव्यवस्थित बजार संरचनाले थिचिरहेको छ, जसलाई संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो।

घर जग्गा क्षेत्रलाई संविधानले के दिन सक्थ्यो?

घर जग्गा तथा रियल स्टेट क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी, र सुरक्षित बनाउन निम्नलिखित सुझावहरूलाई संविधानमा समेट्न सकिन्थ्यो:

१. नीतिगत स्थायित्व र स्पष्टता

रियल स्टेट तथा घर जग्गा क्षेत्रलाई संविधानले नीतिगत स्थिरता र स्पष्टताको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। निर्माण अनुमति, कर प्रणाली, जग्गा प्लानिङ, र ब्रोकरहरूको कानूनी अधिकार जस्ता मुद्दाहरूमा स्पष्टता हुनु आवश्यक छ। हालको प्रणालीले नीतिगत अस्थिरता र अनियमितताका कारण ब्रोकरहरू र लगानीकर्ताहरूको सुरक्षामा कम ध्यान दिएको छ। संविधानले यो क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना तथा नीतिगत स्थिरता प्रदान गर्न सकेको भए, यो क्षेत्रले बढी लगानी आकर्षित गर्न सक्थ्यो।

२. विनियमन र पारदर्शिता

रियल स्टेट क्षेत्रमा एक उच्चस्तरीय नियमनको खाँचो छ। हालको संविधानले यो क्षेत्रलाई समावेश गरी नियमन गर्ने कानूनी मापदण्डहरूलाई स्पष्ट पार्न सकेको छैन। नियमनका लागि पारदर्शी मापदण्डहरू तय गर्न संविधानले ठोस नीतिगत संरचना प्रदान गर्नुपर्ने थियो, जसले बजारमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई रोक्न सक्थ्यो। यस क्षेत्रमा नियमनकारी निकायहरूलाई थप अधिकार दिने कानूनी ढाँचाको खाँचो रहेको छ, जसलाई संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो।

३. घरजग्गा व्यवसायीहरूको कानूनी अधिकार र सुरक्षा

नेपालको रियल स्टेट ब्रोकरहरू र एजेन्टहरूले आफ्नो काममा पर्याप्त कानूनी सुरक्षा पाउन सकेका छैनन्। संविधानमा यस पेशाका लागि स्पष्ट कानूनी मापदण्डहरूको अभाव छ। व्यवसायीहरूले आफ्नो पेशागत अधिकार सुरक्षित गर्न र ठगहरूबाट जोगिन कानूनी सुरक्षा चाहिन्छ। घरजग्गा व्यवसायीहरूलाई पेसागत मान्यता र सुरक्षाको लागि संविधानले विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो।

४. सहर योजना र विकासमा ध्यान

घरजग्गा र रियल स्टेट विकाससँग सहर योजना सँगसँगै चल्नुपर्छ। संविधानले सहर विकास र रियल स्टेट क्षेत्रमा एकीकृत विकास योजना अघि बढाउने कानूनी संरचना बनाउन सकेको छैन। सहर योजनामा दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव, अव्यवस्थित शहरीकरण, र सहरहरूको विस्तारले भविष्यमा ठूला चुनौतीहरू निम्त्याउँछ। यसको लागि, संविधानले केन्द्रिय र स्थानीय सरकारहरूलाई मिलेर काम गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो।

५. पर्यावरणीय संरक्षण र दिगो विकास

रियल स्टेट क्षेत्रले वातावरणीय प्रभावलाई बेवास्ता गर्दा दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन्छ। संविधानले घरजग्गा विकास गर्दा पर्यावरणीय दिगोपन सुनिश्चित गर्न कानूनी ढाँचा बनाउनुपर्थ्यो। सहर विस्तार र घरजग्गा विकासले जङ्गल, कृषि क्षेत्र, र हरित क्षेत्रहरूलाई अतिक्रमण गर्दा वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिन्छ। संविधानले पर्यावरणीय दृष्टिकोणले दिगो घरजग्गा विकास सुनिश्चित गर्न मापदण्डहरू समावेश गर्न सकिन्थ्यो।

 ६. जग्गाको मूल्य नियन्त्रण

संविधानले जग्गाको मूल्यको अनियमित वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने कानूनी संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो। वर्तमानमा, जग्गाको मूल्य निर्धारण प्रणाली अत्यन्त अनियमित छ। धेरै ठाउँमा कृत्रिम रूपमा मूल्य वृद्धि गरिएको हुन्छ, जसले मध्यमवर्गीय नागरिकलाई घरजग्गा खरिद गर्न असहज बनाएको छ। संविधानले मूल्य नियन्त्रणको स्पष्ट नीतिहरू तय गरेर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो।

सरकार र नीतिगत सुधारका सम्भावनाहरू

घर जग्गा तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा हाल कायम रहेका नीतिहरू पुनरावलोकन गर्दै संविधानमा सम्भावित सुधारका उपायहरू समावेश गर्न सकिन्छ। निम्नलिखित सुधारका कदमहरू संविधान र नीतिगत संरचनामा समावेश गर्न सकिन्छ:

१. कानूनी संरचना सुधार

घर जग्गा व्यवसायीहरूका लागि नयाँ कानूनी संरचना बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ। रियल स्टेट एजेन्टहरूलाई कानूनी अधिकार दिने र उनीहरूको पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानूनी संरचना संविधानमा समावेश गर्नुपर्छ।

 २. सहरी विकासमा एकीकृत योजना

संविधानमा सहरी विकासलाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारले रियल स्टेट विकासलाई वातावरणीय र सामाजिक आवश्यकतासँग मिलाएर दीर्घकालीन योजनामा समेट्नुपर्छ।

३. जग्गा मूल्य नियन्त्रण नीति

जग्गाको कृत्रिम मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न र जनसाधारणलाई घरजग्गा खरिद गर्न सहज बनाउन मूल्य नियन्त्रणका कानूनी व्यवस्था संविधानमा समावेश गर्न सकिन्छ। 

४. घरजग्गा क्षेत्रमा लगानीको प्रोत्साहन

घरजग्गा क्षेत्रमा विदेशी र आन्तरिक लगानी आकर्षित गर्न संविधानले प्रोत्साहनकारी नीति तय गर्न सक्छ। यसका लागि कानूनी र कर छुटहरू समावेश गर्न सकिन्छ, जसले रियल स्टेट क्षेत्रको विकासलाई टेवा पुर्याउनेछ।

संविधानले नागरिकका अधिकार र कर्तव्य सुनिश्चित गरे पनि घर जग्गा तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधारका विषयमा भने यो क्षेत्रलाई पूरै सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यस क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रणनीतिक योजना, नीतिगत स्पष्टता, कानूनी सुरक्षा, र पारदर्शी विनियमनको खाँचो छ। संविधानमा यी सुधारहरूलाई समावेश गरेर सरकारले यस क्षेत्रको विकासलाई अझ प्रगाढ बनाउन सक्छ। 

घर जग्गा तथा रियल स्टेट क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने क्षेत्र हो, जसलाई संविधानले अझ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तोमा, सरकार र नीति निर्माताहरूले यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सुधारका उपायहरूलाई संविधानमा सम्बोधन गर्ने समय आएको छ।