घर जग्गामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट धितोको ७०% सम्म ऋण पाईने तर ..

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिई प्रथम पटक नयाँ आवासीय घर निमार्ण गर्न चाहने आम सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने गरी केही शर्त सहित पुरानो प्रावधानमा परिमार्जन गरेको छ । यसबाट प्रकृया पुरा गर्न सक्ने नयाँ घर निमार्ताहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने देखिन्छ ।  यस्तो व्यवस्थाले आम सर्वसाधरणको आफ्नै घरमा बस्ने सपनालाई पुरा गर्न मद्दत पुग्ने राष्ट्र्र बैंकको उद्देश्य देखिन्छ । बैंकको नयाँ प्रावधानले धितो मूल्याकंनको अधिकतम सिमा प्रति व्यक्ति वा घर रु. १,५०,००,०००। (एक कारोड पचास लाख) सम्म ऋण प्रवाह गर्न पाउने छन् । यसको अर्थ धितो मुल्यांकन रु. ५,००,००,०००। (पाँच करोड) छ भने रु. पाचँ करोडको ७० प्रतिशको दरले रु. ३,५०,००,०००। (तीन करोड पचास लाख) हुन आउँछ । तर रु. ३,५०,००,०००। (तीन करोड पचास लाख) ऋण लिन योग्य धितो भए पनि अधिकतम् जम्मा रु. १,५०,००,०००। (एक करोड पचास लाख) मात्र ऋण लिन पाईन्छ । त्यसै गरी यदि तपाईको धितो मूल्यांकन रु. १,००,००,०००। (एक करोड) छ भने ७०,००,०००। (सत्तरी लाख) ऋण सुविधा उपयोग गर्न पाउनु हुनेछ । अर्थात धितोले समर्थन गरेको अधिकतम् ऋण सुविधा रु. १,५०,००,०००। (एक करोड पचास लाख) र सो भन्दा कम ऋण सुविधा भने लिन सकिन्छ । तर यो स्किम अन्तरगतको ऋण लिन निमार्ण हुने घर वा खरिद हुने घर कम्तिमा ३००० वर्ग फिट क्षेत्रफल भएको हुन आवश्यक छ । 

पछिल्लो प्रावधानले ऋण लिने प्रक्रियामा पनि परिवर्तन गरेको छ ?

छैन, यो प्रावधान केवल प्रथम पटक घर आवास निर्माणको लागि ऋण सुविधा उपभोग गर्ने लाई धितोको ७० प्रतिशत वा रु. १,५०,००,०००। (एक करो पचास लाख) को सिमा ननाघ्ने गरी ऋण सुविधा लिन मात्र सहयोग पुग्छ । जुन पहिले काठमाडौं उपत्यकामा धितोको ५० प्रतिशत र बाहिरी जिल्ला हरुमा ६० प्रतिशत रहेको थियो । अब सबै ठाउँमा समान रुपमा ७० प्रतिशत ऋण सुविधा लिन पाईन्छ भन्न खोजिएको हो । अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा अपनाउने प्रक्रियामा कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन । 

धितोले समर्थन गरेमा रु. १,५०,००,०००। (एक करोड पचास लाख) सम्मको ऋण सुविधा लिन पाईन्छ ?

पाईदैन, धितोले समर्थन गर्दैमा सिमा ननाघ्ने गरी ऋण सुविधा लिने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने गलत सावित हुनु हुनेछ । धीतो ऋण रकमको जमानतको लागि राखिने गरिन्छ । भविष्यमा कथमकाल ऋणी ऋण तिर्न असमर्थ भएमा राखिएको धितोको लिलामीबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आफ्नो लगानी तथा व्याज रकम असुल उपर गर्ने अन्तिम औजार हो । कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धितोको लिलामिबाट ऋण असुल उपर गर्छु भन्ने उद्देश्यबाट ऋण प्रवाह गरेको हुँदैन र गर्न पनि पाउँदैनन् । त्यसैले ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीको नगद प्रवाह समेत हेरिन्छ । ऋणीको आर्थिक अवस्था जस्तै नियमित रुपमा व्यवसाय वा नोकरीबाट आर्जन हुने आम्दानी र त्यसलाई समर्थन गर्ने कम्तिमा विगत ६ महिनाको नगद प्रवाह अवस्था हेर्ने गर्छन । नोकरीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रमाणीत भएको नोकरी अवधी, तलबमान, कार्यालयबाट भुक्तानी भएको तलव तथा अन्य सुविधावापतको रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थामा दाखिला देखिने बैंक  स्टेटमेन्ट तथा आम्दानी कर दाखिला विवरण र व्यावसायीको हकमा व्यवसायमा हुने नगद प्रवाह, व्यवसायको कम्तिमा ३ वर्षको वित्तिय विवरण र बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ । तर यस ऋण अन्तरगत निमिर्त वा खरिद घरबाट आर्जन हुने भाडा रकमलाई ऋण भुक्तान गर्न आम्दानीको रुपमा गणना भने गर्न पाईने छैन ।

यो स्किम अन्तरगत ऋण सुविधा लिंदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले शुरुको ब्याजदरमा परिर्वतन गर्न पाउँछ ? 

पाउँछ, यो स्किमबाट प्रवाह हुने ऋणको व्याजदरमा समय समयमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाको निर्णय अनुसार व्याजदरमा हेरफेर गर्न कुनै प्रतिबन्ध लगाएको छैन । तर मासिक किस्ताबन्दी रकम भने बढाउन पाउने छैन । अर्थात अघिल्लो महिनाको किस्ता रकम र पछिल्लो महिनाको किस्ता रकम समान वा यथावत राख्नु पर्नेछ । 

बैंक व्याज वृद्धिबाट वृद्धि हुने व्याज रकम कसरी तिर्ने ?

व्याजदर वृद्धिबाट थप हुन आएको दायित्व रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीको किस्ता (ईन्स्टलमेन्ट) को संख्या बढाई असुल गर्न पाउँनेछ । 

यो प्रावधान आउनु अघि र अहिले के फरक छ ?

यो प्रावधान आउनु अघि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले समय समयमा वृद्धि गर्ने व्याजदरले सिर्जजना गरेको व्याज रकमलाई तुरुन्तै आउँने किस्ता देखि नै किस्ता रकममा लागु हुने गरी समायोजन गर्ने गर्थे भने, यो प्रावधान पछि यस्तो स्किम अन्तरगत प्रवाह भएको ऋणमा वृद्धि व्याज रकम किस्ताको रकममा समायोजन गर्न पाईदैन । केवल किस्ता संख्या वृद्धि गरेर असुल गर्न पाउछन् । साथै धितो मूल्याकंनको ५०  वा ६० प्रतिशत ऋण प्रवाह हुँदै आएकोमा अधिकतम सिमा नबढने गरी धितोको ७० प्रतिशत ऋण लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । 

व्याजदर वृद्धिबाट सिर्जित दायित्व किस्ता संख्या वृद्धि गरेर असुल गर्ने भए पछि के फाईदा हुन्छ त ऋणीलाई ?

समग्रमा फाईदा नभए पनि प्रति किस्ताको रकममा वृद्धि नहुने हुँदा नियमित आम्दानीबाट सहजै रुपमा किस्ता भुक्तान गर्न सकिन्छ । दैनिक आर्थिक गतिविधमा असहज अवस्था आउँ दिदैंन । यसबाट तत्कालै दायित्वको बोझ पर्न दिदैंन जसबाट ऋणीलाई अप्रत्यक्ष रुपमा लाभ प्राप्त हुन जान्छ । 

ऋण लिदा ध्यान दिनु पर्ने ः

विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋणको व्याजदर समान भए पनि सेवा शुल्क भनि १ देखि ४ प्रतिशतसम्म थप व्याज जोड्ने गरेको पाईन्छ । त्यसैले यस्तो कुरा विस्तृत रुपमा बुझेर मात्र ऋण लिनु पर्दछ