घरजग्गा धितो राखेर कर्जा नदिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश !!
काठमाडौं । जग्गा धितो राख्न नपाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले पारित गरेको भू-उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोका रुपमा रोक्का राख्न छोडिएपछि ऋण दिन बन्द गरिएको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्छ,’ आइतबार सर्वोच्चले गरेको आदेशमा उल्लेख छ।
विष्णुबहादुर सुनुवारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलायलाई विपक्षी बनाएर हालेको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल कर्जा रोक्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भन्ने आदेश दिएको हो।
भूमी व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले चार किल्ला खुलाएर कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न राष्ट्रिय भूमी आयोग, भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। यही निर्देशनपछि बैंकहरूले जग्गाको धितोमा कर्जा लगानी गर्न पाएका थिएनन्। यसले वैदेशिक अध्ययनको लागि जाने विद्यार्थीदेखि विभिन्न क्षेत्रलाई कर्जा दिन समस्या परेको थियो।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट जारी हुने करिब ७० प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा प्रवाह हुने गर्छ।