काठमाडौं, १० वैशाख २०८१ : नेपाल सरकारले कतारका राजा शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको आसन्न नेपाल भ्रमणको सम्मानमा मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेकी हुन् । नेपालमा विदेशी राष्ट्र प्रमुखको आगमनमा सार्वजनिक बिदा दिने यो प्रचलन राष्ट्रको आतिथ्य र कूटनीतिक सम्बन्धलाई पुन: पुष्टी गर्दै जारी छ ।
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ ।
यसले घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने विश्वास गरिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए।
घरजग्गाको बिक्री मूल्यलाई यथार्थपरक बनाउन महानगरपालिका र उपमहानगरबाट वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिने उनले बताए ।
सरकारले महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
यसका लागि भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा महानगरपालिकामा अनुमति प्राप्त ब्रोकरमार्फत घरजग्गा किनबेच गराउने घोषणा गरेकोमा उक्त कार्यक्रम भने कार्यान्वयन हुन सकेन।
..
NepalSpace
काठमाडौं । पछिल्लो समय घरजग्गा खरिदबिक्री चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ। विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दी लागेसँगै घरजग्गा किनबेच ओरालो लाग्दै गएको हो। गत बर्षको तुलनामा यो वर्ष घरजग्गा कारोबार लगभग आधा मात्रै छ।
त्यसैले ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न व्यवसायीहरूले विभिन्न सुविधा दिन थालेका छन्।
सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टले ग्राहकहरुका लागि अफर ल्याएको छ । कम्पनीले अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा हुन्डाई ग्रान्ड आइ–२० र हुन्डाई आइ-१० निओस उपहार दिने अफर ल्याएको हो ।
अहिले काठमाडौं, रविभवनस्थित ‘सोल्टी सिटी’ अपार्टमेन्टमा फ्ल्याट किन्दा गाडी उपहार पाइने भएको छ। यो अपार्टमेन्ट प्लाटिनम डेभलपर्सले निर्माण गरेको हो।
‘घरजग्गा व्यवसायको बजार बढाउन यस्तो योजना ल्याएका हौं,’ प्लाटिनम डेभलपर्सका निर्देशक विशाल अग्रवालले भने।
कम्पनीले सोल्टी सिटीमा ११६० वर्गफिटको तीन बेडरूम किन्ने ग्राहकलाई हुन्डाई ग्रान्ड आइ–२० दिने योजना ल्याएको हो। कम्पनीले ११६० वर्गफिटको तीन बेडरूम फ्ल्याटको मूल्य २ करोड ४३ लाख रूपैयाँ तोकेको छ। यो फ्ल्याट किन्दा ४० लाख रूपैयाँ मूल्य पर्ने हुन्डाई गाडी निःशुल्क पाइने भएको हो।
त्यस्तै ९२० स्क्वारयरफिटको थ्रीबएचके (तीन बेडरुम, १ लिभिङ रुम र एक किचन) अपार्टमेन्ट खरिदमा ३० लाख मूल्य पर्ने गाडी दिएने कम्पनीले जनाएको छ । उक्त अपार्टमेन्टको मूल्य १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव देखिएसँगै अधिकांश क्षेत्रको व्यापारमा ठूला धक्का पुगेको छ । त्यसमा पनि घरजग्गा किनबेचमा उच्च प्रभाव परेको छ ।
तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पर्याप्त मात्रामा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । जसले गर्दा अधिकांश क्षेत्रमा मन्दी छाएको छ ।
त्यस्तै, सोल्टी अपार्टमेन्टले आर्थिक मन्दीको समयमा ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्न अफर सार्वजनिक गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपालस्पेश
डकवर्थ-लुइस-स्टर्न (DLS) विधि एक गणितीय सूत्र हो जुन सीमित ओभरको क्रिकेटमा वर्षाले प्रभावित खेलमा दोस्रो ब्याटिङ गर्ने टोलीको लक्ष्य स्कोर निर्धारण गर्न प्रयोग गरिन्छ। यस विधिलाई यसको रचनाकारहरू, गणितज्ञ फ्रान्क डकवर्थ र टोनी लुइसको नामबाट नाम दिइएको छ, र यसको हालको संस्करणमा स्टीवन स्टर्नको नाम पनि समावेश छ, जसले विधिमा थप परिमार्जनहरू गरे। DLS विधि आधुनिक क्रिकेटमा अत्यावश्यक उपकरण भएको छ, र यसको प्रयोगले खेलको नतिजामा वर्षा अवरोधको प्रभावलाई कम गर्न मद्दत गरेको छ।
क्रिकेटमा धेरै रन बनाउने टोलीले खेल जित्छ। तर, सीमित ओभरको क्रिकेटमा वर्षा वा खराब मौसमले खेल अवरुद्ध हुन सक्छ र यसले खेल अपूर्ण हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा, दोस्रो ब्याटिङ गर्ने टोलीको लागि संशोधित लक्ष्य स्कोर गणना गर्न DLS विधि प्रयोग गरिन्छ, उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने ओभरको संख्या र उनीहरूले गुमाएका विकेटहरूको संख्याको आधारमा।
DLS विधिले खेलमा बाँकी ओभरको सङ्ख्या, पहिले ब्याटिङ गर्ने टोलीले गुमाएको विकेटको सङ्ख्या, र अवरोध हुनुअघि उनीहरूले बनाएको रन रेटलगायत धेरै कुराहरूलाई ध्यानमा राख्छ। यो विधिले दोस्रो ब्याटिङ गर्ने टोलीका लागि उपलब्ध स्रोतहरू पनि विचार गर्दछ, जस्तै तिनीहरूको हातमा विकेटको संख्या र आवश्यक रन रेट।
DLS विधिले लक्ष्य स्कोर निर्धारण गर्न जटिल एल्गोरिदम प्रयोग गर्दछ, जुन तथ्याङ्कीय विश्लेषण र गणितीय मोडलिङको संयोजनमा आधारित हुन्छ। यो विधिले पहिले ब्याटिङ गर्ने टोलीले आफ्नो इनिङ्स पूरा गरेको खण्डमा उनीहरूले सामना गरेको ओभरको सङ्ख्या र उनीहरूले रन बनाएको रन रेटको आधारमा कुल रन बनाउन सक्ने गणना गर्छ। यो गणना त्यसपछि वर्षा अवरोधको प्रभावलाई ध्यानमा राख्न समायोजन गरिन्छ, जस्तै विकेट गुमाउनु वा खेलमा ढिलाइ।
DLS विधिले खेलको समयमा प्रचलित परिस्थितिहरूमा अपेक्षा गर्न सकिने औसत स्कोरलाई पनि ध्यानमा राख्छ। यसले प्रचलित मौसम र जमिनको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै लक्ष्य स्कोर यथार्थपरक र प्राप्त गर्न सकिने छ भनी सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ।
DLS विधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (ICC) ले व्यापक रूपमा अपनाएको छ र अब विश्व कप र इन्डियन प्रिमियर लिग (IPL) लगायत सबै प्रमुख सीमित ओभरका क्रिकेट प्रतियोगिताहरूमा प्रयोग गरिन्छ। यस विधिलाई वर्षौंमा परिष्कृत गरिएको छ, यसको शुद्धता र निष्पक्षता सुधार गर्न धेरै परिमार्जनहरू सहित।
क्रिकेटमा, DLS विधिले खेलको नतिजालाई मौसमले अनावश्यक रूपमा प्रभावित नगर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न मद्दत गरेको छ। यो विधिले सबै सान्दर्भिक कारकहरूलाई ध्यानमा राखेर र मौसमको अनियमितताको सट्टा खेलाडीहरूको सीप र क्षमतामा आधारित नतिजा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य स्कोर निर्धारण गर्ने निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ तरिका प्रदान गर्दछ।
अन्तमा, डकवर्थ-लुइस-स्टर्न (DLS) विधि आधुनिक क्रिकेटमा एक आवश्यक उपकरण हो, जसले खेलको नतिजामा वर्षा अवरोधको प्रभावलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। यो विधि एक जटिल एल्गोरिदममा आधारित छ जसले खेलमा बाँकी ओभरको संख्या, गुमाएको विकेटको संख्या, र अवरोध हुनु अघि पहिले ब्याटिङ गर्ने टोलीले स्कोर गरिरहेको रन रेट सहित धेरै कारकहरूलाई ध्यानमा राख्छ। DLS विधि ICC द्वारा व्यापक रूपमा अपनाएको छ र मौसमको अनियमितताको सट्टा खेलाडीहरूको सीप र क्षमताको आधारमा खेलको नतिजा निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ हो भनेर सुनिश्चित गर्न मद्दत गरेको छ।
DLS विधिका केहि उदाहरणहरु:
DLS विधि (Duckworth-Lewis-Stern) क्रिकेटमा वर्षाले प्रभावित खेलहरूमा दोस्रो ब्याटिङ गर्ने टोलीका लागि लक्ष्य स्कोर गणना गर्न प्रयोग गरिने गणितीय सूत्र हो। क्रिकेटमा DLS विधिले कसरी काम गर्छ भन्ने पाँचवटा उदाहरणहरू यहाँ छन्:
उदाहरण:-१
वर्षाका कारण कम ओभरको खेलमा पहिले ब्याटिङ गर्ने टोलीले ४० ओभरमा २ सय ५० रन बनाएको थियो । DLS विधिले दोस्रो ब्याटिङ गर्ने टोलीका लागि लक्ष्य निर्धारण गर्छ, उनीहरूले ब्याटिङ गर्नुपर्ने ओभरको सङ्ख्या र गुमाएको विकेटको सङ्ख्याको आधारमा। मानौं दोस्रो ब्याटिङ गरेको टोलीले लक्ष्य पछ्याउन ३५ ओभर बाँकी छ र तीन विकेट गुमाएको छ। DLS विधिले दोस्रो ब्याटिङ गर्ने टोलीलाई २२० रनको संशोधित लक्ष्य सेट गर्न सक्छ।
उदाहरण:-२
अर्को खेलमा पहिले ब्याटिङ गर्ने टिमले ५० ओभरमा ३ सय रन बनाएको थियो । वर्षाका कारण खेल ४० ओभरमा घटाइएको छ । दोस्रो ब्याटिङ गर्ने टोलीको लागि लक्ष्य स्कोर पुन: गणना गर्न DLS विधि प्रयोग गरिन्छ। मानौँ दोस्रो ब्याटिङ गरेको टोलीले लक्ष्य पछ्याउन ३६ ओभर बाँकी छ र दुई विकेट गुमाएको छ । DLS मेथडले दोस्रो ब्याटिङ गर्ने टोलीलाई २ सय ७१ रनको संशोधित लक्ष्य राख्न सक्छ।
उदाहरण:-३
कम ओभरको खेलमा पहिले ब्याटिङ गर्ने टोलीले ३० ओभरमा २ सय रन बनाएको थियो । वर्षाका कारण खेल थप २० ओभरमा घटाइएको छ । DLS विधिले दोस्रो ब्याटिङ गर्ने टोलीको लागि लक्ष्य स्कोर पुन: गणना गर्दछ। मानौं दोस्रो ब्याटिङ गरेको टोलीले लक्ष्य पछ्याउन १८ ओभर बाँकी छ र एक विकेट गुमाएको छ। DLS विधिले दोस्रो ब्याटिङ गर्ने टोलीलाई १६0 रनको संशोधित लक्ष्य सेट गर्न सक्छ।
उदाहरण:-४
टी–२० खेलमा पहिले ब्याटिङ गर्ने टोलीले २० ओभरमा १ सय ५० रन बनाएको थियो । वर्षाका कारण खेल १५ ओभरमा घटाइएको छ । DLS विधिले दोस्रो ब्याटिङ गर्ने टोलीको लागि लक्ष्य स्कोर पुन: गणना गर्दछ। मानौं दोस्रो ब्याटिङ गर्ने टोलीले लक्ष्य पछ्याउन १२ ओभर बाँकी छ र कुनै विकेट गुमाएको छैन। DLS मेथडले दोस्रो ब्याटिङ गर्ने टोलीलाई १२५ रनको संशोधित लक्ष्य राख्न सक्छ।
उदाहरण:-५
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पहिले ब्याटिङ गर्ने टोलीले ५० ओभरमा ३५० रन बनाएको थियो । वर्षाका कारण खेल ४५ ओभरमा घटाइएको छ । DLS विधिले दोस्रो ब्याटिङ गर्ने टोलीको लागि लक्ष्य स्कोर पुन: गणना गर्दछ। मानौं दोस्रो ब्याटिङ गरेको टोलीले लक्ष्य पछ्याउन ४० ओभर बाँकी छ र चार विकेट गुमाएको छ। DLS मेथडले दोस्रो ब्याटिङ गर्ने टोलीलाई ३१७ रनको संशोधित लक्ष्य राख्न सक्छ।
घरधनि र भाडामा लिने बीचको सम्बन्ध प्रायः तनाव र गलतफहमीले भरिएको हुन्छ। यो विशेष गरी भाडा बजारमा साँचो हो जहाँ आवासको माग आपूर्तिभन्दा बढी हुन्छ, र घरधनीहरूले ठूलो मात्रामा शक्ति राख्छन्। यद्यपि, यस सम्बन्धको मूलमा एक सहजीवी जडान हो जुन भाडा बजारको कार्यका लागि आवश्यक छ। घरधनी र भाडामा लिने एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्, आ–आफ्नो सफलता र कल्याणका लागि एक अर्कामा निर्भर हुन्छन् ।
घरधनी र भाँडादार बीचको सम्बन्ध सम्झौता, पट्टा सम्झौताबाट सुरु हुन्छ। यस कागजातले भाडाको रकम, लीजको लम्बाइ, र प्रत्येक पक्षको जिम्मेवारीहरू सहित भाडा व्यवस्थाका सर्तहरू र सर्तहरूलाई रूपरेखा दिन्छ। जग्गा मालिकका लागि, पट्टा सम्झौताले उनीहरूले पट्टा अवधिको लागि आयको स्थिर प्रवाह प्राप्त गर्नेछन् भनेर जान्नको लागि सुरक्षा प्रदान गर्दछ। भाडामा लिनेहरूका लागि, पट्टा सम्झौताले निश्चित अवधिको लागि तिनीहरूको टाउकोमा छाना हुनेछ भनी थाहा पाउने स्थिरता प्रदान गर्दछ।
यद्यपि, घरधनी र भाँडादार बीचको सम्बन्ध पट्टा सम्झौताका सर्तहरूभन्दा बाहिर जान्छ। घरधनी र भाडामा लिनेहरूले नियमित रूपमा अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ, चाहे त्यो मर्मत सम्भारका समस्याहरू सम्बोधन गर्ने होस् वा भाडा भुक्तानीहरू सङ्कलन गर्ने हो। यी अन्तरक्रियाहरू विवादास्पद हुन सक्छन्, विशेष गरी यदि घरमालिक र भाडामा लिने व्यक्तिको फरक अपेक्षाहरू छन् वा सञ्चार कमजोर छ भने। यद्यपि, तिनीहरू भाडा बजारको सहज सञ्चालनको लागि आवश्यक छन्।
मकान मालिक-भाडादार सम्बन्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू मध्ये एक विश्वास हो। एक भाडामा लिनेले विश्वास गर्नुपर्छ कि घरमालिकले सम्पत्ति मर्मत गर्नेछ र तुरुन्तै आवश्यक मर्मत गर्नेछ। घरमालिकले भाडामा लिने व्यक्तिले समयमै भाडा तिर्नेछ र सम्पत्तिको हेरचाह गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। प्रत्येक पक्षले भाडा सम्झौतामा आफ्नो प्रतिबद्धता देखाएकोले यो विश्वास समयसँगै निर्माण हुन्छ। यदि यो विश्वास टुट्यो भने, सम्बन्ध छिट्टै बिग्रन सक्छ, कानुनी विवाद र आर्थिक हानि निम्त्याउन सक्छ।
एक घरमालिकको लागि, तिनीहरूको भाडा व्यवसायको सफलता भरपर्दो र भरपर्दो भाडामा लिनेहरूमा निर्भर गर्दछ। खाली सम्पत्तिले हराएको आम्दानीलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, र समस्या भाडामा लिने व्यक्तिले महँगो कानुनी लडाइँ र सम्पत्तिको क्षति निम्त्याउन सक्छ। यसरी, घरधनीहरूले सम्भावित भाडामा लिनेहरू, सन्दर्भहरू र क्रेडिट इतिहास जाँच गरी तिनीहरू सम्पत्तिको लागि उपयुक्त छन् भनी सुनिश्चित गर्न सावधानीपूर्वक स्क्रिन गर्नुपर्छ। जे होस्, राम्ररी स्क्रिनिङको साथ पनि, घरमालिकहरू कहिल्यै १००% निश्चित हुन सक्दैनन् कि भाडामा लिने एक उत्तम मेल हुनेछ। भाडामा लिने क्रममा उठ्ने कुनै पनि समस्याहरूप्रति तिनीहरू सतर्क र उत्तरदायी रहनुपर्छ।
राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन् । बिहीबार संघीय संसदमा भएको निर्वाचनमा पौडेलले ३३ हजार ८०२ मतभार पाएर निर्वाचित भएका हुन् । उनले २१४ संघीय सांसद र ३५२ प्रदेश सांसदको मत पाएका हुन् ।
नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, जसमा राज्यको प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति र सरकारको प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री हुन्छन्। नेपालको राष्ट्रपति सीमित अधिकारसहितको औपचारिक पद हो। संसदबाट पारित विधेयक स्वीकृत गर्ने, प्रधानमन्त्री, राजदूत, न्यायाधीश र अन्य पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र विदेशी राजदूतको ओहोदाको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो। राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन र देशको अखण्डता कायम राख्न पनि राष्ट्रपतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
नेपालको राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुन्छ। इलेक्टोरल कलेजको ५०% भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गरिन्छ। यदि कुनै पनि उम्मेदवारले ५०% भन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सकेन भने, सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारहरू बीच दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन्छ।
रामचन्द्र पौडेल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा विभिन्न पदमा रहनुभएका प्रख्यात नेपाली राजनीतिज्ञ हुन्। संसद सदस्य भइसकेका उनी पार्टीको महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । पौडेल यसअघि पनि नेपालको राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार थिए ।
नेपाली कांग्रेस नेपालको एक प्रमुख राजनीतिक दल हो र यसले देशमा राजनीतिक सहभागिताको लामो इतिहास छ। सन् १९४७ मा स्थापना भएको यो पार्टीले राणा वंशको अधिनायकवादी शासनविरुद्धको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । नेपाली कांग्रेस नेपालमा धेरै पटक सत्तामा रहँदै आएको छ र यसले देशमा लोकतान्त्रिक संस्थाको स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ ।
नेपालको राष्ट्रपतिको निर्वाचन देशको राजनीतिक पात्रोमा एउटा महत्वपूर्ण घटना हो । राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्द्धन गर्ने हो र नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनले देशमा शक्तिको राजनीतिक सन्तुलन पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ, किनकि सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई सामान्यतया राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनले समर्थन गरेको हुन्छ।
अन्तमा, नेपालको राष्ट्रपतिको निर्वाचन देशको राजनीतिक प्रक्रियामा एक अनिवार्य घटना हो र राष्ट्रपतिको भूमिका राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्द्धन गर्ने र संविधानको रक्षा गर्नु हो। रामचन्द्र पौडेल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा विभिन्न पदमा रहेर विगतमा राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार रहेका नेपाली राजनीतिज्ञ हुन् । रामचन्द्र पौडेल नेपालको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु भएको छ ।
घर जग्गा एक जटिल र गतिशील उद्योग हो, र कुनै पनि अन्य व्यवसाय जस्तै, यसको आफ्नै चुनौति र समस्याहरू छन्। यहाँ घर जग्गा व्यवसाय र व्यवसायीहरूले सामना गर्ने सबैभन्दा सामान्य समस्याहरू छन्:
अस्थिर बजार अवस्थाहरू: रियल इस्टेट बजार अस्थिर अवस्थाहरूको अधीनमा छ, जसले व्यवसायहरूलाई भविष्यको वृद्धिको लागि पूर्वानुमान र योजना बनाउन गाह्रो बनाउन सक्छ। ब्याज दर, आपूर्ति र माग, र आर्थिक अवस्था जस्ता कारकहरूले बजारलाई असर गर्न सक्छ।
नियामक चुनौतीहरू: रियल इस्टेट व्यवसायहरू विभिन्न नियमहरूको अधीनमा छन्, जोनिंग कानूनहरू, भवन कोडहरू, र वातावरणीय नियमहरू सहित। यी नियमहरू पालना गर्नु समय-खपत र महँगो प्रक्रिया हुन सक्छ, र पालना गर्न असफल हुँदा कानुनी र वित्तीय जरिवाना हुन सक्छ।
वित्तिय कठिनाइहरू: रियल इस्टेट परियोजनाहरूलाई प्रायः महत्त्वपूर्ण लगानी चाहिन्छ, र विशेष गरी साना वा नयाँ व्यवसायहरूको लागि वित्तपोषण प्राप्त गर्न चुनौती हुन सक्छ। बैंकहरू र अन्य ऋणदाताहरू प्रमाणित ट्र्याक रेकर्ड वा संपार्श्विक बिना व्यवसायहरूलाई ऋण दिन हिचकिचाउन सक्छन्।
सम्पत्ति व्यवस्थापनका समस्याहरू: एक पटक सम्पत्ति खरिद गरिसकेपछि, अधिकतम लाभ सुनिश्चित गर्न यसलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यसमा मर्मत, मर्मत, र भाडामा लिने व्यवस्थापन समावेश हुन सक्छ। खराब व्यवस्थापनले रिक्त पदहरू, आम्दानी हानि, र कानुनी समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
प्रतिस्पर्धा: घर जग्गा व्यवसायहरूले उद्योगमा अन्य व्यवसायहरूबाट तीव्र प्रतिस्पर्धाको सामना गर्छन्। प्रतियोगीहरूले समान सेवा वा गुणहरू प्रस्ताव गर्न सक्छन्, जसले बजारमा फरक पार्न र खडा हुन गाह्रो बनाउन सक्छ।
टेक्नोलोजी चुनौतीहरू: घर जग्गा उद्योगले नयाँ प्रविधिहरू अपनाउन ढिलो भएको छ, जसले व्यवसायहरूलाई नोक्सानमा पार्न सक्छ। प्राविधिक उन्नतिहरू पालना गर्न असफल हुने व्यवसायहरू पछाडि पर्न र बजार साझेदारी गुमाउने जोखिममा छन्।
प्रतिष्ठा व्यवस्थापन: रियल इस्टेट उद्योगमा प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण छ, र व्यवसायहरूले सकारात्मक छवि कायम राख्न कडा मेहनत गर्नुपर्छ। नकारात्मक समीक्षा, खराब ग्राहक सेवा, वा अनैतिक अभ्यासहरूले व्यवसायको प्रतिष्ठालाई हानि पुऱ्याउन सक्छ र व्यापार घाटा हुन सक्छ।
निष्कर्षमा, घर जग्गा व्यवसाय र व्यवसायीहरूले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्छन् जसका लागि सावधान योजना, रणनीतिक सोच र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। यी चुनौतीहरू बुझेर र तिनीहरूलाई पार गर्न रणनीतिहरू विकास गरेर, व्यवसायहरू यस गतिशील उद्योगमा सफल हुन सक्छन्।
प्रेस विज्ञप्ति
विदेश सचिव श्री विनय क्वात्राको नेपाल भ्रमण
(२०७९ फाल्गुण १–२ गते)
१. नेपालका परराष्ट्र सचिव श्री भरतराज पौड्यालको निमन्त्रणामा नेपाल आउनु भएका भारतीय परराष्ट्र सचिव श्री विनय क्वात्राको दुई दिने औपचारिक भ्रमण आजबाट सुरु भयो । दुई परराष्ट्र सचिवबीच बिहान सम्पन्न वार्तामा विकास साझेदारी, ऊर्जा सहकार्य, व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, संस्थागत सम्पर्क र जनता–जनताबीचको सम्बन्ध लगायत भारत र नेपालबीचको बहुआयामिक सहयोगका विविध पक्षबारे व्यापक छलफल भयो ।
२. गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटी, जलविद्युत सहयोग, संस्कृति, व्यापार तथा वाणिज्य लगायत विविध क्षेत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको पनि दुवै परराष्ट्र सचिवले समीक्षा गर्नुभयो । रेलमार्ग कनेक्टिभिटीको सम्बन्धमा दुवै पक्षले जयनगर–कुर्था–बिजलपुर–बर्दिबास र जोगबनी–विराटनगर रेल परियोजनाका बाँकी खण्डको निर्माण चाँडै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने सहमति जनाए । साथै दुई पक्षबीच प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं रेल परियोजनालाई अघि बढाउन आवश्यक पर्ने प्रक्रियागत कार्यलाई दु्रतरुपमा अगाडि बढाउने सहमति भयो ।
३. दुवै पक्षले गत वर्ष ऊर्जा सहकार्यमा भएको प्रगतिको चर्चा गर्यो जस अन्तर्गत नेपाल अहिले ४५२.६ मेगावाट विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्न सक्षम भएको छ । यसले भारतलाई विजुली प्रदान गरेको छ भने नेपालमा थप राजस्व स्रोतको सिर्जना गरेको छ । नेपाली पक्षले दीर्घकालीन रुपमा भारततर्फ विद्युत निर्यातका लागि मार्गप्रशस्त गर्न भारतीय पक्षसँग अनुरोध गर्यो । भारत र नेपालबीचको उर्जा व्यापारलाई थप सुदृढ बनाउन विनिमय बजारका सबै उत्पादनलाई उपयोग गर्न पनि नेपाली पक्षले भारतलाई अनुरोध गर्यो । भारतीय पक्षले नेपाली पक्षबाट भएको दुवै अनुरोधलाई जानकारीमा राखेको छ । सन् २०२२ अप्रिलमा भारत र नेपालबीच भएको ऊर्जा क्षेत्र सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाउँदै दुई देशका परराष्ट्र सचिवले उपक्षेत्रीय सन्दर्भमा पारस्परिक लाभकारी सहकार्यका लागि हातेमालो गर्ने सहमति जनाए ।
४. विश्वमा व्याप्त कठिनाईको समयमा नेपालमा कृषि उत्पादनको सहज आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न विशेष गरी नेपालका लागि भनेर चिनी, गहुँ र धानको निर्यातमा भारतले गरेका विशेष व्यवस्थालाई नेपाली पक्षले सराहना गर्यो ।
५. दुई परराष्ट्र सचिवबीच बहुपक्षीय र क्षेत्रीय सहकार्यका विषयमा पनि छलफल भयो । यस सन्दर्भमा भारतले यो वर्ष आफ्नो अध्यक्षतामा आयोजना हुने जी–२० फाइनान्स ट्रयाकमा सहभागीताका लागि नेपाललाई दिएको निमन्त्रणाको नेपाली पक्षले प्रशंसा गर्यो । नेपाली पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको शिघ्र अनुमोदनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो ।
६. परराष्ट्र सचिव क्वात्राले नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माननीय परराष्ट्र मन्त्री डा.विमला राई पौड्यालसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो । भेटघाटको क्रममा दुवै पक्षले दुई देशबीचको विशिष्ट सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने र दुई देशका जनताको हितका लागि बहुआयामिक विकास सहयोगलाई विस्तार गर्ने उपायहरुबारे छलफल गरे ।
७. परराष्ट्र सचिव क्वात्राले सोही दिन पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो । परराष्ट्र सचिव क्वात्राले भोलि नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारी र अन्य नेताहरुसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
८. जनता–जनताबीचको सम्बन्धले जोडेको भारत र नेपालबीच सदियौं पुरानो सभ्यतागत तथा साँस्कृतिक सम्बन्धको जगमा उभिएको निकट साझेदारी रहेको छ । दुई देशबीच हुदै आएको उच्चस्तरीय भेटवार्ताको परम्परा अुनुरुप यो भ्रमण भएको हो ।
काठमाडौं
२०७९ फाल्गुण १ गते
९ पुस, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले भाडामा बस्नेले पनि प्राधिकरणबाट छुट्टै मिटर लिन सक्ने बताएकी छिन् । कोठामा बस्नेसहित अपार्टमेन्ट तथा कोलनीमा बस्नेले समेत छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् ।
मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले यसबाट शहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने लाखौँ जनता लाभान्वित हुने बताइन् । अहिले घरेबेटीले कोठामा बस्नेसाग चर्को भाडा असुल्ने गरेको गुनासो सर्वत्र छ । तोकिएको न्युनतम् महसुल भन्दा बढी महसुल लिँदा कोठामा बस्नेहरुले विद्युतीय समाग्री प्रयोगमा ब्यवधान भोगिरहेका छन् ।
प्राधिकरणले तोकिएभन्दा बढी महसुल नलिन र नतिर्न आग्रह गरेपनि शहरी क्षेत्रमा बढी महसुल उठाउने प्रचलन हटेको छैन । अब प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावलीमै यस खालको व्यवस्था गरेको हो ।
मन्त्री भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण र विद्युत खपतका नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पनि बताएकी छिन् । उनले अबका दिनमा सङ्गठित क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको ग्यास चुल्होलाई विद्युतीय चुल्होले विस्थापित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको बताइन् ।
‘विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनदेखि हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्ने नीति लिएको छु । त्यसका लागि सरकारी एवं निजी क्षेत्रका संघसंस्थासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छु,” उनले भनिन् ।
विद्युत वितरण विनीयमावली २०६९ लाई परिवर्तन गरेर ग्राहकमैत्री विद्युत वितरण बिनियमावली बनाइएको उनले जानकारी दिइन् । मन्त्री भुसालका अनुसार अब ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत पाउनेे छन् । १०० केभिएसम्म विद्युत सबैलाई तथा सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र, खानेपानी, सिँचाइ क्षेत्रलाई २०० केभिएसम्म विद्युत प्राधिकरणकै ट्रान्सफरमरबाट उपलब्ध हुनेछ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच सहकार्य गरी आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाएको उनले जानकारी दियन् । सिंचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिएको रे स्यालो तथा डीप ट्युवेल निर्माण गरी सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिएको मन्त्री भुसालले बताइन् ।
हरेक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू विद्युत प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाउन कार्ययोजना बनाइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री भुसालले यस्ता आयोजना बनाउँदा ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको उल्लेख गरिन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तिब्रताका साथ अगाडि बढाउने कामको निरन्तर नियमन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रबाट निर्माणधीन आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय एवम् सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ ।’
निर्माणाधीन प्रशारणलाइन संरचना छिटो सम्पन्न गर्न अनुगमन तथा आवश्यक समन्वयलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँदै मन्त्री भुसालले नेविप्रा र राष्ट्रिय गि्रड प्रसारण कम्पनीबीच समन्वय गरी प्रशारण लाइन तथा सबस्टेसनहरू निर्माणलाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाउँदै लगेको उल्लेख गरिन् ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनको विद्युत महसुल दर निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्राधिकरणमार्फत देशभर चार्जिङ स्टेसनको निर्माण कार्य तिब्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ । व्यक्तिगत, निजी तथा संस्थागतरुपमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
मन्त्री भुसालका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत शक्ति बढी भइ खेर जाने भएमा वा विशेष परिस्थिति आइपरेको अवस्थामा विद्युत महसुल बाँकी बक्यौता रहेका ग्राहकहरूले क्षमता बृद्धि वा नयाँ विद्युत लाइनका लागि आवेदन गरेमा कार्यकारी निर्देशकले क्षमता बृद्धि वा नयाँ लाइन जडान गर्न सक्नेछ ।
सोही निर्णयका कारण पछिल्लो समय करिब २५० मेगावाट विद्युत् खपत बढेको छ भने छिट्टै थप २५० मेगावाट विद्युत खपत बढ्ने उनको दावी छ । त्यस्तै भारतको विद्युत् मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त भएको पनि उनले आफ्नो प्रगति विवरण्मा उल्लेख गरेकी छिन् ।
प्राधिरकणको विद्युत व्यापार कम्पनीलाई विद्युत व्यापारको अनुमति प्रदान गरिएको र निजी क्षेत्रलाई समेत अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरेको जानकारी पनि उनले दिइन् । सिँचाइ नीति पुनरावलोकन गरी देशभरका खेतियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने गरी काम अघि बढाएकोे र नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण कार्यलाई दीगो र किफायती बनाउन नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताइन् ।
आफूले मन्त्रालय सम्हालेको पाँच महिना पूरा भएको र यस अवधिमा सर्वसाधारण जनतालाई राहत पुग्नेगरी केही महत्वपूर्ण निर्णय भएको उनको दाबी छ । उनले भनिन्, ‘विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा महत्वपूर्ण शुरुआत भएको छ । कृषिको आधार मानिएको सिँचाइ क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । मेरो देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको छु । यस अवधिमा गरिएका निर्णयले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र जलविद्युत क्षेत्रले सहयोग गर्नेछ ।’
मन्त्री भुसालका अनुसार २० युटिनभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई (सामुदायिक संस्थाअन्तर्गतका ग्राहकसमेत) निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अधिकतम् विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको महसुल पनि प्रतियुनिट १ रुपैयाँ घटाएर रु ११ बनाइएको छ । आफूले गरेको निर्णयले विपन्न वर्गलाई सहुलियत मिलेको छ र धेरै विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहन मिल्ने उनको दावी छ ।
उनले सिंचाइमा करिब ५० प्रतिशत विद्युत महसुल घटाएको र थप केही महसुल सिँचाइ विभागमार्फत सिधै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नेगरी कृषकलाई सहुलियत दिने निर्णय गरेको उनले बताइन् ।
Source: Onlinekhabar.com
वासिंटन : कडा प्रतिस्पर्धा र लामो रस्साकस्सीपछि अमेरिकाको ४६औँ राष्ट्रपतिको रुपमा डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता जो बाइडेन र उपराष्ट्रपतिको रुपमा कमला ह्यारिस विजयी भएका छन् ।
उनीसँगै उपराष्ट्रपतिको रुपमा कमला ह्यारिस विजयी भइन् । बाइडेनले संसदमा २७० इलेक्टोरल कलेज भोट आवस्यक पर्नेमा २८४ भोट ल्याउँदै विजयी भएका हुन् । निकटतम प्रतिस्पर्धी डोनल्ड ट्रम्पले भने २१४ भोट मात्रै ल्याए ।
निर्णायक राज्य मानिएको पेन्सिल्भेनियामा बाइडेन र ह्यारिसले जितेसँगै सिएनएन, बीबीसी, एपी लगायत अन्तराष्ट्रिय मिडियाले डेमोक्रेट उम्मेदवारहरुले जितेको जनाएका हुन् । यद्यपि आधिकारिक रुपमा घोषणा भएको छैन ।
यसबीचमा अमेरिकामा ट्रम्प र बाइडेन दुबैका समर्थकहरु आन्दोलित बनेका छन् । झण्डै एक साता लागेर सम्पन्न भएको यसपटकको अमेरिकी निर्वाचन ऐतिहासिक मानिएको छ । सबैभन्दा धेरै मतदाता यसपटक थिए । साथै हुलाक मार्फत पनि मतदान गरिएको थियो ।
यसवाहेक कोरोना महामारीका बीच निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । नोभेम्बर ३ मा सुरु निर्वाचनको मतगणना भने नोभेम्बर ७ मा मात्रै सम्पन्न भएको छ । मतगणनाको अन्तिम चरणसम्म आइपुग्दा पनि दुई उम्मेदवारबीच कडा प्रतिस्पर्धा नै थियो ।
यससँगै ट्रम्प दोस्रो कार्यकाल चलाउन नपाउने अमेरिकाका थोरै राष्ट्रपतिमध्ये एक हुन् । सामान्यत: अमेरिकामा दुई कार्यकालसम्म राष्ट्रपति बन्ने चलन छ । यसैबीच उपराष्ट्रपतिको रुपमा विजयी हुँदै कमला ह्यारिसले अर्को एक इतिहास बनाएकी छन् । उनी अमेरिकाको इतिहासमा पहिलो अस्वेत र भारतीय मूलकी महिला उपराष्ट्रपति हुन् ।
प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डवीच शनिबार बालुवाटारमा ११ दिनको अन्तरालमा भेटवार्ता भयो । सो भेटवार्ताले अध्यक्षद्वयवीचको दुरी घटाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको नौलो प्रस्तावका कारण नेकपाभित्र थप खैलाबैला मच्चिएको छ ।
शनिबारको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अब आ–आफ्नो बाटो लागौं’ भन्दै प्रचण्डसँग सल्लाहमै पार्टी फुटाउने प्रस्ताव राखेको नेकपा एक नेताले बताए।
विगत साढे दुई वर्षयताको नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष हेर्दा विवाद हल हुने संकेत देखिँदैन । या विवादलाई व्यवस्थापन गरेर महाधिवेशनसम्म पुग्छन् कि भन्ने आशा पनि अब क्षीण हुन थालेको छ । ओलीले लगभग सम्झौता नगर्ने बरु पार्टी नै फुटाउने आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पारिसकेका प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
नेकपा पार्टीमा फुट् आयो भने के–के होला ?
सत्तारुढ नेकपामा विभाजन आयो भने त्यसले देश र पार्टीलाई पार्ने असर सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक नै बढी हुनेछ । यो विभाजनबाट पूर्वएमाले वा पूर्वमाओवादी कुनै पनि पक्षलाई फाइदा पुगिहाल्ने देखिँदैन । पार्टी विभाजन हुँदा तत्काल देखिन सक्ने प्रभावहरु यस्ता हुन सक्छन्–
– सत्तारुढ दलमा विभाजन आयो भने सरकारले संसदको विश्वास गुमाउन सक्छ । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा टिकिरहनका लागि या त कांग्रेसलगायतका अन्य दलको सहारा खोज्न सक्छन्, या संकटकालको बाटो रोज्न सक्छन् । ओलीले विश्वास गुमाइहाले भने पनि अर्को पक्षले सरकार बनाउनका लागि अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सम्भव भएन भने मुलुक मध्यावधि चुनावमा जाने स्थिति आउन सक्छ । यो स्थिति आएमा आगामी चुनाव नेकपाका लागि फलामको च्यूरा बन्न सक्छ ।
–अहिले केपी ओली पक्षले जनतामा विश्वास गुमाएको स्थिति रहेको र जसले पार्टी फुटाउँछ, उसप्रति जनताको समर्थन नहुने विगतको परम्परालाई हेर्दा अहिलेकै स्थितिमा पार्टी फुटेमा ओली पक्ष निकै नै प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । उसलाई सरकारमा टिकाउनका लागि नेपाली कांग्रेसले भरथेग गर्छ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले पार्टी विभाजनबाट दुबै पक्षलाई घाटा लागे पनि ओली पक्षलाई नै बढ्ता क्षति पुग्ने वस्तुस्थिति छ ।
– सत्तारुढ दलमा विभाजन आयो भने पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी कै रुपमा चोइटिने सम्वभावना पनि अहिलेसम्म कमै छ । किनभने पूर्वमाओवादीका नेताहरु लेखराज भट्ट, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी आदिले आफूलाई साथ दिन्छन् भन्ने ओली पक्षमा विश्वास देखिन्छ । पद बाँड्न सकियो भने पूर्वमाओवादीका अरु पनि नेतालाई तान्न सकिन्छ भन्ने ओली पक्षमा आश छ र यसलाई पूरै निराधार पनि भन्न सकिँदैन । तर, अर्कोतर्फ पूर्वएमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता हस्तीहरु पूर्वएमालेका नाममा ओली समूहमा लाग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै क्षीण छ । यो स्थितिमा पार्टी विभाजन पूर्वएमाले भर्सेस पूर्वमाओवादीका रुपमा नभएर छ्यासमिस हुने देखिन्छ । अहिले केपी ओलीकै पक्षमा लागेका पूर्वएमालेकै नेताहरु पनि भोलि उनको गुटमा नरहन सक्छन् ।
– यदि सत्तारुढ नेकपामा फुट भइहाल्यो भने केन्द्र सरकारमात्रै ढल्ने सम्भावना हुँदैन, ६ वटा प्रदेशमा रहेका नेकपा सरकारहरुमा पनि उथल–पुथल हुनेछ र देशभरि निकै ठूलो राजनीतिक हलचल उत्पन्न हुने निश्चित छ ।
र, यो कुरा पनि निश्चित छ कि नेकपाको फुटले उसको पार्टीलाई मात्रै होइन, देशलाई पनि फाइदा गर्दैन । राजनीतिक अस्थिरताबाहेक मुलुकले केही पाउँदैन ।
Recent Comments