Blog

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि तथा लगानी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपलब्ध गराएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रति उनले पढेर सुनाएकी हुन् ।

यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रमको हाइलाइट्स :

• –कोभिड-१९ महामारीका कारण मानवजातीमाथि सबैभन्दा ठूलो संकट पैदा भएको छ । जसका कारण मौजुदा स्वास्थ्य सुविधा अपर्याप्त देखिएका छन् ।
• कोरोनाका कारण विभिन्‍न मुलुकमा ज्यान गुमाउने नेपाली तथा अन्य मित्रराष्ट्रका नागरिकहरुका परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रस्तुत गर्दछु ।
• कोरोना संक्रमित भइ उपचाररत सम्पूर्णको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना ।
• यस महामारीबाट हुने आर्थिक क्षतिको पूर्ति आगामी दिनमा हुनसक्छ । प्रविधिको विकास र समाजको समृद्धि फेरि रुपान्तरण हुन्छ । तर, मानवजातिको संरक्षण सरकारहरुको सर्वोच्च कतर्व्य हुन आएको छ । 
• सरकारले अवलम्बन गरेको स्पष्ट रणनीति, समन्यात्मक रणनीति र नेपालीको धैर्यता र सहयोगले अहिलेसम्म कोरोनाबाट हामी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सफल भएका छौं । 
• हामीले अपनाएको लोकतन्त्र परिपूर्ण लोकतन्त्र हो ।यसले समृद्धिसहित राष्ट्रियता एकतालाई बलियो बनाउँछ । 
• राजनीतिक स्थायीत्व मुलुकको दीर्घकालीन र अवरोधरहित विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक स्थायीत्वमा मात्र जनादेशको सम्मान हुन्छ । 
• यस सरकारका लागि नेपालको धर्ती, प्रकृति, संस्कृति र नेपालीको सम्मान र नागरिकको संरक्षणभन्दा ठूलो केही छैन ।
• नेपालीको गौरव बढाउनेतर्फ पूर्ण इमान र योजनाहरु केन्द्रित गरेको छ । 
• यो सरकारले सिंगो कार्यकालका लागि तय गरेका लक्ष्य र प्रतिबद्धताहरु गत दुई आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममार्फत कार्यान्वय हुँदै आएका छन् । 
• यो सरकारले तय गरेका लक्ष्यहरुको कार्यान्वयन परिणाममुखी छन् । 
• प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ ।
• कोभिड-१९ को सामना गर्नेक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका कामहरुले ती निकायमा भएका कामहरुको महत्व प्रष्ट्याएको छ ।
• कोभिड-१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकार सुरुदेखि नै क्रियाशिल छ । सरकारले यसका लागि निजी तथा अन्य सार्वजनिक निकायसँग सहकार्य गरेको छ । 
• महामारी र बन्दाबन्दीबाट प्रभावित उद्योगधन्दा र गरिब र दैनिक मजदुरका लागि आवश्यक सहुलियतको प्रबन्ध गरिएको छ । 
• हाम्रो सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकता सुदृढ भएको छ । बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, स्वतन्त्र न्याय प्रणाली र मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि सरकार अविचलित लागिरहेको छ । 
• सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र पञ्‍चशीलको सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदै राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने गरी परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन गरिरहेको छ । 
• मुलुकमा सुशासन कार्यान्वयन गर्न सरकार क्रियाशील छ । 
• शान्ति सुव्यवस्था कायम गरिएको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोहीले पनि उन्मुक्ति नपाउने कुरालाई स्थापित गरेको छ । 
• विस २०८७ अगावै दीगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती गर्नेमा सरकार दृढ छ । 
• यही वर्ष विकासशील राष्ट्रमा र विस २०९९ मा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने गरी सामाजिक र आर्थिक योजनाहरु अघि बढाइनेछन् । 
• आधुनिक प्रविधिसहित सडक, रेल, विमानस्थललगायतका ठूलो पूर्वाधारको विकासमा सरकार अघि बढेको छ । 
• तुइन प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भएको छ । 
• पालका विभिन्ि‍न भागमा पहिचान भएका खानीहरुको उत्खनन र अन्वेषण अघि बढाइएको छ । 
• १० वर्षमा १५ हजार विद्युत उत्पादन गर्ने, प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र वितरण प्रणाली सुदृढ र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारका लागि काम भइरहेको छ । 
• सामाजिक विकासका प्रमुखहरु सूचकहरु सकारात्मक थिए । यी सूचकहरुका साथ सरकार अघि बढिरहेको अवस्थामा कोरोना महामारीको चपेटामा परेको थियो । विकासको आकांक्षा र गतिमा धक्का पुगेको छ। 
• अबको कार्यदिशा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीतर्फ हुनेछन् । 
• विश्व अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुनसक्ने, मुलुकको आयमा कमी आउनसक्ने, प्राथमिकता क्षेत्र फरक हुने भएकोले अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने । 
• आर्थिक क्रियाकलाप र विकास निर्माण कार्य र सामाजिक जीवनमा थप क्षति हुन नदिने गरी अघि बढ्‍ने ।
• स्वास्थ्य शिक्षा र सामाजिक जीवनका क्रियाकलाप अघि बढाउने ।
• समग्र सन्तुलित विकासका लागि सरकारले तय गरेका आयोजनाहरु तोकियएको समय र लगानीमा पूरा गर्ने ।
• उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गर्ने । 
• अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार खुम्चिनसक्ने भएकोले स्वदेशमै रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना गर्ने ।
• नेपाललाई कोभिड-१९ महामारीमुक्त देश बनाउनु यस सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको छ । 
• कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने । 
• आन्तरिक आवागमन सुचारु गर्ने र कृषि तथा औधोगिक विकासलाई तीव्रता दिने । 
• कोभिड-१९ पछिको थप कार्ययोजना तय गरी क्षेत्रगत रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । 
• महामारी अनपेक्षित रुपमा लम्बिन गएको अवस्थामा थप प्रभावकारी कदम चाल्दै थप स्रोत साधन परिचालन गर्नेछ । 
• नेपाललाई समृद्ध बनाउने र नेपालीलाई सुखी बनाउने अभियानमा थप दृढताका साथ अघि बढ्‍नेछ । 
• गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानीमा सबैको समतामुलक पहुँच स्थापित गर्नेछ । 
• शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सरकारको भूमिकालाई थप बलियो बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ । 
• स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनसंरचना गरिनेछ ।
• निरोगी नेपाल निर्माण यस सरकारको मुल नीति रहेको छ । नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ । 
• मुलुकभरका ६७१ स्थानीय तहका वडाहरुमा पूर्ण खोप सेवा उपलब्ध वडा घोषणा गरिएको छ । आगामी वर्षमा सबै वडामा खोप सेवा पुर्‍याउनेछ ।
• भूगोल र जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्तपताल निर्माण गरिनेछ । 
• सरकारले पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारयणी  भेरी र डडेल्धुराबाट विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्ध गराइनेछ । ५०० शय्याको रुपमा विकास गरिनेछ ।
• ३०० शैय्याको केन्द्रीय र न्युनतम ५० शैय्याको अत्याधुनिक सरुवा रोगको अस्पताल स्थापना गरिनेछ ।
• वडास्तरीय सेवा केन्द्रबाट ४० वर्षमाथिको रक्तचाप, मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
• आम नागरिकलाई योगाअभ्यास र शारीरिक व्यायामसहितको जीवनशैली अपनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ । 
• एकिकृत एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्ने ।
• प्रमुख राजमार्गहरुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछन् । 
• कान्ति बाल अस्पतालाई बालरोगका विधाका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ । 
• सबै मेडिकल कलेजले जिल्लास्थित कम्तिमा एक अस्पतालमा शल्यसहितको सेवा दिनुपर्ने र महिलाहरुले स्याटेलाइट सञ्‍चालन गर्नुपर्नेछ । 
• सबै अस्पतालहरुबाट विपत र महामारीको समयमा सम्भव भएसम्म अधिकतम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ । 
• सेन्टर फर डिजिज् कन्ट्रोल स्थापना गरिनेछ । फुड एन्ड ड्रग एड्‍मिन्स्ट्रेसन स्थापन गरिनेछ । 
• स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिललाई मितव्ययी बनाउन एकिकृत छाता ऐन बनाइने छ ।
• अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क र क्‍वारेन्टाइन स्थापना गरिनेछ । 
• स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ । 
• विरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गरी विकास गरिनेछ । 
• सबै नेपालीलाई देशभक्त र आत्मविश्वासी बनाउने यस सरकारको शिक्षा नीति हो । 
• राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको ढाँचा कार्यान्वयन गरिनेछ । 
• आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ ।
• मदन भण्डारी र योगमाया विश्वविद्यालयको सञ्‍चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरिनेछ । 
• चिनौं आफ्नो माटो, बनाऊँ आफ्नो देश स्‍नात्तकोत्तर युवाहरुलाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक क्षेत्रमा मुलुकभर परिचालन गरिनेछ ।
• विद्यालयबाहिर रहेका २ लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिएको छ । सम्पूर्ण बालबालिका भएको निश्चित गरिनेछ । 
• बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउँ र पढाइमा टिकाउ अभियानअन्तर्गत सबै विद्यार्थीले कम्तिमा माध्यमिक तह पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
• विज्ञान अध्ययन केन्द्रहरुको स्थापना गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षा विस्ता गरिनेछ । नेपाल भर ६०७ स्थानीय तहमा प्राविधक शिक्षाको विस्तार गरिएको छ । 
• विद्युतीय शैक्षिक सामग्री उत्पादन गर्ने र विद्यालयमा इन्टरनेटको क्षमता बढाइनेछ । 
• दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, उपयुक्त पारिश्रमिक र श्रमिकको संरक्षण यस सरकारको प्रमुख नीति हुनेछ ।
• वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु फर्किने सम्भावना रहेकोले बेरोजगारीको संख्या बढ्‍नेछ । 
• विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई कृषि, उत्पादनमुलुक र निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । 
• आवश्यकता अनुसार सबै स्थानीय तहमा छोटो अवधिका घुम्ति तालिम सञ्‍चालन गरिनेछ । 
• वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका अनुभवी र उद्यमशीललाई उद्यम व्यवसाय सुरुआत गर्न सुरुआती पूँजी उपलब्ध गराइनेछ ।
• शिक्षित बेरोजगार युवाहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोजेक्टका आधारमा सुरुआती पूँजी उपलब्ध गराई भरसक उनीहरुको शिक्षामा आधारित प्रोजेक्ट निर्माण गरिनेछ । 
• श्रम बजारमा रहेका श्रमिकको सिप उपयोग गर्न श्रम सूचना बैंक स्थापना गरिनेछ । 
• रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच असल श्रम सम्बन्ध विकास गरिनेछ ।  श्रम अडिटलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ । सबै किसिमका श्रम शोषण अन्त्य गरिनेछ । 
• सामाजिक सुरक्षा र संरक्षका कार्यक्रमलाई एकिकृत रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । 
• अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा ल्याइनेछ । 
• गरिबी अन्त्यका लागि सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गर्नेछ । गरिबीका कारणले कोही भोकै मर्दैन कोही पर्दैन भन्‍ने सरकारको प्रतिबद्धता हो ।
• आगामी वर्ष ठूला पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रका उत्पादनशील क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ । 
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने र लगानीको आधार बलियो बनाइनेछ । 
• विकास आयोजनालाई निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्‍न गरिनेछ । 
• सरकारी क्षेत्रबाट हुने खर्चको गुणस्तर कायम गरिनेछ । फजुल र अनुत्पादक खर्च कटौती गरिनेछ । 
• स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ । 
• कृषिलाई मुख्य रोजगारीकाो रुपमा विस्तार गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि विशेष कार्यक्रम नेपालभर विस्तार गरिनेछ । 
• कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बेचबिखनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत उपलब्ध गराउनका लागि सूचीकरण गर्न लगाइनेछ । 
• कृषि अनुसन्धानलाई टेवा पुर्‍याउन हरेक प्रदेशमा agriculture and livestock excellence center स्थनापना गरिनेछ ।
• स्थानीय मौलिक खाद्यान्न, तरकारीबाली र पशुपंक्षीको बहुप्रयोगको बारेमा अनुसन्धान गरिनेछ ।
• कृषिलाई आयमुलक, मर्यादित र उत्पादनशील पेशाको रुपमा विकास गरिनेछ । 
• प्राकृतिक वरदानका लागि भूधरातल, जलवायु र जैविक विविधताको अधिकतम उपयोग गरी पोषक र औषधीय गुण भएका उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । 
• भूमि प्रयोगविहीन हुने स्थितिको अन्त्य गर्नेछ । सडक, सार्वजनिक वन क्षेत्र, नदि उकास र उपयोगविहीन सरकारी जमिनमा फलफूल र अन्य विरुवा रोप्नेछ । खेतबारीको कान्लामासमेत दलन र तरकारी लगाउन प्रेरित गरिनेछ । सहरमा कौशी र गमला खेती प्रबर्दधन गरिनेछ।
• कपास, रेशम उन र अन्य विभिन्‍न प्रकारका धागोको लागि उत्पादन र बजार व्यवस्थापन गरिनेछ ।
• माटो जाँचका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ । 
• कृषकले लागतका आधारमा उचित मुल्य प्राप्त गर्नका लागि व्यवस्था गरिनेछ । र कृषकको बचत सुनिश्चित गरिनेछ । अण्डामा आत्मनिर्भर भएको नेपाल दुध, मासु र माछाको उत्पादनमा आत्मनिर्भर नजिक पुगेको छ ।
• पशुबाट सर्ने रोग निदान, नियन्त्रण र रोकथामका लागि क्वारेन्टाइन, प्रयोगशाला र उपचारकेन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
• खाद्य स्वच्छता प्रबर्दधनका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । 
• जलवायु परिवर्तन र रोगबाट हुने कृषि क्षेत्रमा आउनसक्ने क्षति कम गरिनेछ । 
• भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ । 
• बन र जैविक विविधता संरक्षणलाई सरकारले उच्च महत्व दिएको छ । दुई वर्षमा चार करोड विरुवा उत्पादन गरी कृषकलाई वितरण गरेको छ । सरकारीस्तरबाट ७ हजार हेक्टर जमिनमा वृक्षारोपण गरिएको छ । 
• सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक कृषि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । 
• समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सुरु गरी कार्यक्रम गरिनेछ । 
• चुरे क्षेत्रको दोहन पूर्णरूपमा रोक्ने ।
• नेपाली जडीबुटीको ब्रान्डिङ गरी बिक्री गरिनेछ । 
• राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिनेछ ।
• सरकारले स्वच्छ नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने । तथा राजधानीलगायत सहरलाई हरित सहर बनाइने ।
• राजमार्गको निश्चित दूरीमा खाने पानी र शौचालय निर्माणका लागि प्रोत्साहित गरिने ।
• भू उपयोग बमोजिम जग्गा वर्गिकरण गरिने । 
• हिमाल संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
• सरकारले २८ हजार मुक्त कमैया पुनर्स्थापना गरेको छ ।
• देशभरका १०८ मालपोत कार्यालयहरुबाट सूचना प्रविधिमा आधारित घरजग्गा रजिस्ट्रेसन सुरु भएको छ । आगामी वर्ष सम्पूर्ण मालपोत कार्यालयबाट विद्युतीय माध्यमबाट घरजग्गा दर्ता गरिनेछ । 
• अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गरिनेछ । 
• सरकारी र सार्वजनिक गुठी जग्गाको संरक्षण गरिनेछ । 
• सरकारले उद्यमशिलता, रोगजारी र उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ नेपालको समृद्धि नारा लिएको छ । 
• निजी क्षेत्रको संलग्नतामा बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा संस्थानलाई उपयुक्त विधि तथा व्यवस्थापन बनाएर सञ्चालनमा ल्याइने ।
• सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रको सहभागीतामा पुन:सञ्‍चालन गरिनेछ । 
• दैलेख लगायतका १० स्थानमा पेट्रोल अन्वेषण कार्यक्रम सुरु भएको  छ। आगामी वर्ष दैलेखमा पेट्रोलियम र बैतडीमा फस्फोरस अन्वेषण कार्यक्रम सम्पन्‍न गरिनेछ । 
• दुईपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सम्बन्धको उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि गरिनेछ । 
• चिनयाँ बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गरिनेछ । 
• विदेशबाट फर्केकालाई पूर्वाधार, साना उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा परिचालन गरिने ।
• नेपालगन्जमा एकिकृत जाँच चौकी स्थापना गरिन्छ । 
• कैलालीको हरैयामा व्यापार विशेष क्षेत्र र कञ्‍चनपुरको दोधारा चाँदनीस्थित कन्जभोगमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ ।
• बन्दरगाह सञ्‍चालनका लागि आवश्यक कानुन बनाइनेछ । चोभारको सुख्खा बन्दरगाह आगामी दुई वर्षमा सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ । 
• पानी, ढुंगा, काठको निकासीको अध्ययन गरी सम्भावित निर्यातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
• व्यापारिक फर्मका अभिलेखहरुलाई सूचना प्रविधिको पहुँचमा ल्याइनेछ । 
• संघमा एक लाख मेट्रिक टन र प्रदेशमा कम्तिमा ३० हजार मेट्रिक खाद्यान्न मौज्दात राख्‍ने गरी भण्डारण क्षमता बढाइनेछ । 
• निजी क्षेत्रको सहभागीता गोदामका लागि खाद्यान्न बैंक स्थापना गरिनेछ । 
• अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिनेछ । 
• दुईवटा आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण सम्पन्इ‍न गरिनेछ ।
• हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा अध्याधुनिक हिल स्टेशन र पर्यटकीय होटल तथा रिसोर्टहरु निर्माण गरी प्रोत्साहन गरिनेछ । 
• पर्यटकीय होटल तथा रेस्टुरा सञ्चालमा प्रोत्साहन गरिने ।
• गाैतम बुद्ध अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थल आगामी वर्षदेखि सञ्चालन गरिने । 
• तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्‍ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । 
• नेपालको भाषा तथा कला संयस्कृतिको संरक्षण गरिने । 
• सातै प्रदेशमा वाटर एम्बुलेन्स सुरु गरिएको र आगामी वर्ष यसलाई थप विस्तार गरिने ।
• आगामी तीन वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा हरेको घरमा खानेपानी पुर्‍याइनेछ ।
• आगामी आर्थिक वर्षभित्र मेलम्चीको निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ ।
• शुद्ध खानेपानीको प्रत्याभूतका लागि महाकाली, कर्णाली र कोशीलगायतका नदीमा थोक वितरण र जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
• सहरन्मुख क्षेत्रमा ढल निर्माण  र व्यवस्थापन कार्य सञ्‍चालन गरिनेछ । 
• दुर्घटना कम गर्न राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्दा सडक सुरक्षा परिक्षण गरिने ।
• राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधारहरु अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका आधारमा निर्माण गरिनेछन् । 
• सडक सुरक्षा र सौन्दर्यका आधारभूत संरचना निर्माण गरिनेछ । 
• मदन भण्डारी राजमार्ग आगामी ५ वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने गरि काम गरिने ।
• पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाइने ।
• मदनभण्डारी राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्‍न गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्ष १५५ किमि सडक कालोपत्रे गर्नुका साथै झापा-धरान खण्डमा सडकपुल निर्माण गरिनेछ । 
• नागढंगामा १ वर्षमा १ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
• विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौं जोड्ने रेल मार्गको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न ।
• भारतको जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म रेल सञ्‍चालनका लागि काम भइरहेको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ । 
• तेह्रथुमको चुहानडाँडामा विमानस्थल बनाइने  ।
• विद्युतीय यातायात प्रणालीलाई विस्तार गरिने ।
• भारतीय सीमाबाट नेपालका मुख्य औद्योगिक क्षेत्रमा आउने रेलमार्गको अध्ययन भएको छ । 
• आगामी वर्ष रसुवा-काठमाडौ‌ं रेलमार्ग र विरगन्ज-काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ ।
• भारतको जयनगरदेखि विजलपुरासम्म रेल  सञ्चालन हुने गरी काम भइरहेको छ । 
• सार्वजनिक याताया सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, विश्वसनीय बनाइनेछ । सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गरिएको छ । 
• सुरक्षित नागरिक आवास अभियानलाई देशभर विस्तार गरिने र देशभरका फुसका छानालाई टिनले प्रतिस्थापन गरिने ।
• भारतीय आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने गरी कोशी, कर्णाली र गण्डकी जलमार्ग विस्तार गरिनेछ । गण्डकीलाई भारतीय जलमार्ग गर्ने र तीन वर्गमा गण्डकीमा जलयातायात सञ्‍चालन गरिनेछ । 
• नेपालको आफ्नै ध्वजाबाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुन्द्रसम्म लैजाने तयारी गरिएकोछ  ।
• संघीय संसद भवनको निर्माण आगामी तीन वर्षमा सम्पन्‍न गरिनेछ । 
• संघीय संसद भवनको निर्माण आगामी तीन वर्षमा सम्पन्‍न गरिनेछ । 
• भारतको आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने गरी कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलमार्ग विकास गरिनेछ, गन्डकी नदीलाई भारतीय जलमार्गसँग जोड्ने र ट्रमिनल निर्माण गरी ३ वर्षभित्र जलयातायात सञ्चालन गरिनेछ ।
• राजधानी उपत्यका वरपर चार वटा उपशहर निर्माण गरिने ।
• आगामी वर्ष विद्युत जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुर्याइनेछ  ।
• बृहत शहीद पार्क निर्माण गरिने ।
• दुई वर्षको अवधिमा थप ८ लाख ५२ हजार घरमा विद्युत सेवा पुर्‍याइयो ।
• आगामी वर्ष, बाग्मती, गन्डकी, प्रदेश नम्बर २ र ५ मा र दुई वर्षभित्र बाँकी प्रदेशमा विद्युतीयकरण गरिनेछ
• तमोर र माडी जलविद्युत आयोजना अध्ययन गरि निर्माण कार्य अघि बढाइने ।
• दुध काेशी जलासय परियाेजना अगाडि बढाइने ।
• आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्योमा प्रतिव्यक्ति खपत ३०० किलोवाट पुर्‍याइनेछ । 
• आगामी आर्थिक वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण सम्पन्‍न गरिनेछ । बाह्य श्रोत जुटाएर बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाइनेछ । 
• प्रमुख राजमार्गहरुमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने  ।
• पञ्‍चेश्‍वर बहुउद्देयको आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिइ विकास निर्माण अघि बढाइनेछ ।
• नदी नियन्त्रणका लागि  १ हजार ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ ।
• नदी नियन्त्रणका लागि  १ हजार ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ ।
• मौसम तथा बाढी सूचना समयमै दिइनेछ, जसबाट क्षतिको जोखिम न्यून गर्न २ स्थानमा मौसमी राडार सञ्चालन गरिनेछ  ।
• सिचाई र कृषिका लागि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने गरी विद्युत सेवा विस्तार गरिनेछ । 
• भारत र बंगलादेशको विद्युत बजारमा पहुँच स्थापित गरी विद्युत व्यापार अघि बढाइनेछ । 
• डिजिटल नेपाल फ्रमेवर्क २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
• देशभरका ४३१ स्थानीय तहलाई ३६१२ वडा कार्यालय, २५४६ स्वास्थ्य केन्द्र, २९४८ सामूदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटलाई भरपर्दो बनाइनेछ ।
• मौसम तथा बाढी सम्बन्धी सूचना प्रसार गरि क्षती रोक्न थप दुई ठाउँमा मौसमी राडार राखिने ।
• महाकाली सिचाई आयोजनाको मुल नहर विस्तारको कार्य अघि बढाइनेछ । 
• सरकारी निकायहरुले प्रयोगमा ल्याएको एपलाई एकीकृत तथा अन्तरआबद्ध गरी सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ, जसमा गु्नासो सुनसवाइ र सम्बोधन हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
• १८ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाईं व्यवस्था गरिनेछ । 
• दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कारोबार नगदरहित बनाइनेछ ।
• दुई वर्षभित्र आफ्नै स्याटलाइट निर्माण गरी सञ्चालन गरिने  ।
• तीन वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र बितरण गरिने । 
• हुलाक सेवाको पुन: सञ्चालन गरि नागरिकता, राहदानीलगायत कागजात ओसारपसारको व्यवस्थापन गरिने ।
• दुई पक्षीय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई सीमा क्षेत्रको कटान र ढुबानका समस्यालाई समाधान गरिनेछ । दुई पक्षीय अनुगमन र नियन्त्रण कार्य अघि बढाइनेछ ।
• दुर्गम क्षेत्रका गर्भवति महिलालाई हवाई उद्धारलाई थप विस्तार गरिने ।
• आमसञ्चारलाई मर्यादित र व्यवसायिक बनाइनेछ, त्यसका लागि कानूनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ ।
• पत्रकारको दुर्घटना बीमा र पत्रकार वृत्ति कोषलाई परिचालन गरिनेछ ।
• हुलाकमार्फत राहदानी पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
• इन्टरनेट सेवा सुलभ, सहज र सरलरुपमा उपलब्ध गराउने सेवाग्राहीको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिनेछ । 
• ३ वर्षभित्रमा सबै नागरिकलाई पृथक नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिनेछ । 
• सरकारी कारोबारलाई नगदरहित बनाइनेछ । 
• सरकारी निकायले प्रयोगमा ल्याएका एप्सहरुलाई एकिकृत गरी प्रभावकारी र अनुगमन र गुनासो सुनुवाई हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
• सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी सार्वजनिक महत्वका कागजातको सुरक्षित मुद्रण गरिनेछ । 
• आमसञ्‍चार क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन कानुन निर्माण गरिनेछ । 
• स्थानीय तहको संलग्नतामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । र, उनीहरूबाट ज्ञान पुस्तान्तरण गरिने ।
• पत्रकार दुर्घटना बिमा र पत्रकार वृति कोषलाई पत्रकारको हितमा प्रयोग गरिनेछ । 
• नागरिकका व्यैक्तिक तथा जैविक र  परिचय समेटिएको एकिकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ । 
• आगामी तीन वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । 
• आगामी तीन वर्षमा सबै स्थानीय तहबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
• स्वास्थ्योपचार सुविधासहितको ज्येष्ठ नागरिक स्थापना गरिनेछ । ज्ञानको पुस्तान्तरण र अनुभवलाई आदानप्रदान गर्न ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रलाई व्यवस्थित र विस्तार गरिनेछ । 
• उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना कार्य अघि बढाइनेछ । 
• म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न र इमान्दार भएर काम गर्नेछु भन्ने कार्यशैलीको प्रबद्र्धन गरिनेछ ।
• वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई थप सशक्त बनाउन सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना २०७६÷८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन लगरिनेछ ।
• सार्वजनिक सेवामा समतामुलक पहुँच सुनिश्‍चित गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरिनेछ ।
• क्षमता र योग्ताको आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ । 
• भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अपचलन र दोहन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ । 
• म भ्रष्टचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न, म देश र जनताका लागि इमान्दार भइ काम गर्नेछु भन्‍ने कार्य संस्कृतिको प्रबर्दधन गरिनेछ । 
• संक्रमणकालीन न्याय टुंगाेमा पु-याइने 
• सुशासन, शान्ति सुरक्षा र अपराधमा उल्लेख्य सुधार भएको छ र जनताले महसुस गर्ने गरी शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूत गरिएको छ । 
• नेपाल सार्क मुलुकमध्ये विधिको शासनको सूचकाकंका विश्व शान्तिको सूचकांकमा तेस्रो नम्बरमा रहेको छ । 
• अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई तथ्यपरक र वैज्ञानिक बनाइनेछ । 
• सीमा सुरक्षाका लागि थप बीओपी स्थापना गरिनेछ ।
• नेपाल प्रवेश गर्ने हरेक विदेशीको अभिलेखलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ । 
• कैदीहरुको सीपलाई थप उत्पादनमुलक बनाइनेछ ।
• विपद व्यवस्थापनका पूर्वाधार विकास गरी आवश्यक सामग्रीको सबै प्रदेशमा भण्डारण गरिनेछ । 
• लामो समयदेखि पुनर्स्थापित हुन नसकेको विपद पीडितलाई पुनर्स्थापित गरिनेछ ।
• न्यायपालिकाको चौथो पञ्‍चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ । 
• कुटनैतिक माध्यमबाट भारतसँगको सीमा समस्या समाधान गरिनेछ
• विगतको जनआन्दोलन र द्वन्द्वकालमा घाइते भई थप उपचारको आवश्यक भएकालाई उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ । 
• लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत भूमि समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरिने ।
• राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्‍चालनको आवश्यक तयारी पूरा गरिनेछ । 
• आगामी वर्ष राष्ट्रिय जनगणना, नेपाल जीवनस्तर मापन र सुख संमरक्षण मापन गरिनेछ ।